काठमाडौं । नेपाली सेना र अमेरिकी सेनासँग सम्बन्धित भनिएको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपीपी) विवादित बनेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि सम्झौताबाट पछि हट्न दबाब बढेको छ। दबाब दिएकाहरूले एसपीपी सम्झौताको मस्यौदामा उल्लेखित प्रावधानहरू नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर सङ्कट पैदा गर्ने खालका र राष्ट्र हितविपरीतका रहेको दाबी गर्दै आएका छन्।
सम्झौताको मस्यौदा हालै सार्वजनिक भएको हो। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनअन्तर्गतको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन भने हिन्द–प्रशान्त कमान्डले गर्छ । हिन्द–प्रशान्त कमान्ड पनि अमेरिकी सरकारको एक सैन्य रणनीति हो । सेनासँग मात्र जोडिएको यो सम्झौता कार्यान्वयन भए नेपालको जुनसुकै भूमिमा अमेरिकी सेना तैनाथ हुन सक्ने भन्दै सुरक्षा मामिलाका विज्ञहरूले चिन्ता पनि प्रकट गर्दै आएका छन्।
नेपाली सेना जसरी देशको जुनसुकै भूभागमा अमेरिकी सेना तैनाथ हुन सक्ने अधिकार भने सम्झौताको धारा १ को उपधारा (१)ले दिने भन्दै चर्चा हुँदै आएको छ। यस उपधाराले अमेरिकी सेनाको युटा नेसनल गार्डलाई नेपाली सेनाको ब्यारेकसमेत प्रयोग गर्ने अधिकार रहने पनि चर्चा छ। सम्झौताको मस्यौदामा रहेका यो प्रावधान राष्ट्रघाती भन्दै सत्ता गठबन्धनकै २ घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई सम्झौता अघि नबढाउन बुधबार सुझाव दिएका छन् ।
देउवाले सम्झौता अघि नबढाउने जबाफ दिएको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। साना ९ वटा कम्युनिस्ट दलले पनि एसपीपीलाई अघि नबढाउन माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा चाँडै अमेरिकाको भ्रमणमा जाँदै छन् । उनीभन्दा अघि भने प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा अमेरिका जाने कार्यक्रम तय भएको छ। सरकार र सेनाको तहबाट उच्चस्तरीय भ्रमण हुनु पहिले भने गत बिहीबार ३ दिने नेपाल भ्रमणमा आएर यूएस आर्मी प्यासिफिक कमान्डर जर्नेल चाल्र्स ए फ्लिनले एसपीपी स्वीकार्न दबाब दिएको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइराला (शर्मा)ले भने एसपीपीबारे अमेरिकी सरकारबाट प्रस्ताव नआएको प्रष्टीकरण दिएका छन् । संसद् बैठकमा एसपीपीबारे सरकारको जबाफ एमाले सांसदहरूले माग गरेपछि उनले भने, ‘म सरकारको तर्फबाट प्रष्ट गर्न चाहन्छु, त्यस्तो प्रस्ताव आएको छैन।’ सैनिक प्रवक्ता नारायणप्रसाद सिलवालले पनि एसपीपीबारे प्रस्ताव नआएको र सेनाको तर्फबाट प्रस्ताव नभएको दाबी गरे।
‘एसपीपी सम्झौता सम्बन्धमा अमेरिकी सरकार वा अन्य कुनै निकायबाट आधिकारिक वा अनाधिकारिक रूपमा नेपाली सेनालाई प्रस्ताव आएको छैन। कसले कुन नियतले के एजेन्डाका लागि मस्यौदा तयार गर्यो? हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन’, प्रवक्ता सिलवालले द नेपालटपसँग भने। उनले जर्नेल फ्लिनले नेपाल भ्रमणको क्रममा रहँदा पनि प्रधानसेनापतिलाई एसपीपी सम्झौता मस्यौदा स्वीकार गर्न दबाब नदिएको प्रष्ट पारे। तर, अमेरिकी राजदूतावासले भने एसपीपीमा सहभागी हुन नेपालले दिएको आवेदन स्वीकृत भइसकेको जनाएको छ।
बुधबार पत्रकारहरूसँग बोल्दै नेपालका लागि अमेरिकी कार्यबाहक राजदूत मानुअल मिकलरले सन् २०१९ मै एसपीपीमा सहभागी हुने नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको दाबी गरे। उनको भनाइ सत्य भए प्रस्ताव स्वीकृत भएको बेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नेकपाको सरकार थियो। ओली सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री थिए– प्रदीपकुमार ज्ञवाली। यद्यपि, उनै ज्ञवालीको मस्यौदा स्वीकृत गर्न नेपालले नसक्ने र नमिल्ने धारणा सार्वजनिक भइसकेको छ। यदि, यो प्रस्ताव स्वीकारिए नेपाल अमेरिकाको ‘सेक्युरिटी फ्रेमवर्क’को एक अङ्ग बन्ने उनको दाबी छ।
एसपीपीबारे चर्चा भइरहँदा भने अमेरिकी दूतावास र ज्ञवालीको भनाइ बाझिएको छ। एसपीपी भने सन् २०१५ मा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा अघि बढेको थियो। सम्झौता स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याइए नेपालको उच्च भूगोल (उत्तरी हिमाली क्षेत्र)मा पारस्परिक सैन्य अभ्यास नेपाली र अमेरिकी सेनाले गर्नेछन्। अहिलेको मूल चासो पनि यही मुद्दामा रहेको देखिन्छ।
उत्तरी हिमाली क्षेत्र भन्नु नै उत्तरी छिमेकी चीन/तिब्बतसँग सरोकारको विषय बनेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। र, त्यस क्षेत्रमा अमेरिकाको कुनै पनि रूपमा उपस्थितिले चीन र तिब्बतमाथि निगरानी (सर्भिलेन्स) गर्न सक्ने प्रबल ‘खतरा’ चीन र तिब्बतले महसुस गर्न सक्ने बताइन्छ।
प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनमा साझा तालिम र सहकार्य गर्ने, नेपाली सेनाका जवानहरूलाई अमेरिकामा सैन्य विषयमा पढ्न पठाउने, युटा नेसनल गार्डका सिपाहीलाई नेपाली सेनाको नेसनल डिफेन्स आर्मी कोर्षमा सहभागी गराउने, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासको समन्वयसम्बन्धी तालिम र ‘सिभिलियन लिडरसिप इन्गेजमेन्ट’का लागि नेपालका गैरसैनिक नागरिक (राजनीतिक व्यक्ति)हरूलाई सरकारले सिफारिस गरेअनुसार अमेरिकामा अवलोकन भ्रमणको सुविधा उपलब्ध हुनेछ।
नेपाली सेनाले माग्दा हल्का र कम घातक सैन्य सामग्री अमेरिकाले उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख छ। एसपीपी सन् १९९२ मा सुरु भएको हो । एसपीपीमा हालसम्म ८५ वटा पार्टनरसिप र ९३ राष्ट्र पार्टनर बनेका छन् ।
एसपीपीसम्बन्धी सम्झौता वा समझदारी गरेका छैनौँ : नेपाली सेना
नेपाली सेनाले अमेरिकी सेना वा सरकारसँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नगरेको जनाएको छ।
सेनाले बुधबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै एसपीपी सम्झौताका लागि कुनै प्रक्रियासमेत नभएको बताएको छ। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले भने नेपालले एसपीपीमा सहभागी हुन २ पटक निवेदन दिएपछि सन् २०१९ मा अमेरिकाले त्यसलाई स्वीकार गरेको दाबी गरेको थियो ।
राष्ट्रियता खतरामा पर्छ : डा. प्रेमसिंह बस्न्यात
नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी डा. प्रेमसिंह बस्न्यातले एसपीपीले देशको राष्ट्रियतामा खतरा उत्पन्न गर्ने चेतावनी दिएका छन् । एसपीपी सम्झौता नेपालले कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नहुने पनि उनको धारणा छ।
एसपीपी दक्षिण एसियामा नयाँ शीतयुद्धको थालनी गर्ने अमेरिकी रणनीतिक षड्यन्त्र भएको समेत उनले बताए । उनले भनेका छन्, ‘अमेरिकाले विभिन्न नाम गरेर नेपाल जस्तो गरिब देशलाई तालिमको नाममा हरियो घाँस देखाउँदै छ । हरियो घाँसको ट्र्यापमा परेका खसी–बोका अन्ततः बाघको मुखमा पर्छन् र मर्छन्। यस्तै हो यो एसपीपी।’
नेपालको एकातिर चीन र अर्कोतर्फ भारत हुँदैन थियो भने यो एसपीपीमा सहभागी हुँदा केही नहुने तर यी २ राष्ट्र भएका कारण एसपीपी नेपालले अस्वीकार गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।
