काठमाडौं । १८ वर्षअघि भक्तपुरको गठ्ठाघरका राजेन्द्र थापा एकाएक बेपत्ता भए। अझैसम्म उनको अत्तोपत्तो छैन। आफ्नो नागरिकतासहित बेपत्ता राजेन्द्रको पर्खाइमै छन्– श्रीमती रश्मि भट्टराई, २ छोरी नेहा र निष्ठा थापा ।

राजेन्द्र बेपत्ता हुँदा ४ वर्षकी जेठी छोरी नेहा अहिले २२ वर्षकी भइन् । २ वर्षकी कान्छी छोरी निष्ठा पनि २० वर्षमा टेकिन् । संविधानअनुसार उनीहरू नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न योग्य हुन् । तर, नागरिकता पाएका छैनन् । पाउन नसक्नुको एउटै कारण हो– बुबा राजेन्द्रको नागरिकता नहुनु । नेहाले द नेपालटपसँग भनिन्, ‘नागरिकता नहुँदा बैंक अकाउन्टदेखि लाइसेन्स बनाउन र जागिर खानसम्म समस्या छ।’

हाल नेहा सिभिल इन्जिनियरिङ र निष्ठा बीएससीआईटी अध्ययनरत छन्। संविधानको भाग (२) धारा (१०) मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित नगरिने भनिएको छ। धारा १२ ले त आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार दिएको छ। तर, संविधानका यी प्रावधानसँग नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ बाझिएको छ।

संविधानसँग बाझिएको हदसम्म ऐन खारेज हुने प्रावधान हुन्छ र बाझिएको ऐन संशोधन गर्नुपर्ने दायित्व प्रतिनिधिसभा (संसद्)को हो । संसद् गठन भएको १ वर्षभित्रमा ऐनमा बाझिएको हदसम्मका प्रावधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ। सोहीअनुसार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल गरी बहुमतले नेपाल नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक, २०७५ पारित गरेको २ वर्ष भइसकेको छ।

पारित विधेयक हाल संसद्मा विचाराधीन छ । तर, छिटो पारित गर्ने छाँट दलहरूले देखाएका छैनन् किनभने विधेयक पारित गर्ने सवालमा सत्तारूढदेखि प्रमुखसँगै विपक्षी दलहरूको उदासीनता छ । यसले गर्दा नेहा र निष्ठा मात्र होइन, कास्कीको पोखराकी २६ वर्षीया युवती अस्मिता परियार (नाम परिवर्तन) पनि आमाको नामबाट नागरिकता पाउनबाट बञ्चित छन्। ती युवतीका अनुसार नागरिकता प्राप्तिका लागि लडाइँ लडेको ८ वर्ष भयो तर परिणाम भने शून्य छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की मात्र नभई उनले न्यायालयको पनि ढोका ढक्ढक्याइरहेकी छन्। न्याय पाउन भने बाँकी छ। ‘म सानै छँदा आमा बित्नुभएछ। आमा बित्नु अगाडि नै बाबा कता जानुभयो, थाहा छैन’, ती युवतीले भनिन्, ‘आमाको नागरिकता र मृत्यु दर्ता छ। बुबाको केही छैन। आमाको नामबाट नागरिकता लिन नपाउँदा राज्यविहीनताको महसुस भइरहेको छ।’

संशोधित विधेयकमा बुबा बेपत्ता भए वा आमाको पनि निधन भए या होस् ठेगानमा नरहेको अवस्थामा नागरिकता लिने व्यक्तिले गरेको स्वघोषणा संलग्न गर्न सक्ने र सोहीअनुसार नागरिकता दिने व्यवस्था छ।नेपालभित्र फेला परेका तर बुबा र आमा ठेगान नभएका व्यक्तिलाई पनि नागरिकता दिनेगरीको प्रावधान विधेयकमा छ। यति हुँदाहुँदै विधेयक पारित गर्न भने सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका शीर्षस्थ नेताहरू गम्भीर छैनन्।

यसप्रति सत्ता नेतृत्व दल नेपाली कांग्रेसकै राष्ट्रियसभा सदस्य अनिता देवकोटा असन्तुष्ट छन्। संसद्को चालू अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गरेर नागरिकताको प्रतीक्षामा रहेका करिब ९ लाख नागरिकलाई न्याय दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘अब प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन्छ। नागरिकता विधेयक पारित नगर्ने हो भने निर्वाचन भएर आउँदा समय गुज्रिन्छ’, उनले महिला, कानुन र विकास मञ्चद्वारा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा भनिन्, ‘विधेयक यही अधिवेशनबाट पास भएन भने शून्यको अवस्थामा रहन्छ । छिटो पास गरेर नागरिकहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ८ जेठ २०७८ को बिहान दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेपछि त्यसको भोलिपल्टै नागरिकता ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए। त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो। अन्ततः सर्वोच्चले अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न रोक्यो। त्यसबेला ओलीले संसद्मा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई पारित गराउनेतर्फ ध्यान दिएनन् बरु तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र हालको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँग राजनीतिक सौदाबाजीका लागि अध्यादेश ल्याए, जुन सर्वोच्चबाट रोकियो।

अब विकल्प भनेकै विधेयक पास गर्नु रहेको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदी पनि विधेयकलाई बहुमतले संसद्बाट छिटो पारित गर्नुपर्ने बताउँछिन् । तर, पारित हुनेमा ४ वटा समस्या रहेका उनले औँल्याइन्। पहिलो– भारतसँग नेपालको खुला सिमाना, दोस्रो– नेपाली समाज सामन्तवादी र पितृसत्तावादी संरचनाले ग्रस्त हुनु, तेस्रो– अस्वस्थ दलीय राजनीति र चौथो– स्वार्थी कर्मचारीतन्त्र।

यी कारणले नागरिकता विधेयक पारित हुन ढिलाइ भइरहेको सुवेदीको बुझाइ छ। त्यसो हुँदा संविधानमा आमा वा बुबाको नामबाट नागरिकता दिने प्रावधान राखिए पनि नागरिकतासम्बन्धी समस्या ज्युँका त्युँ रहेको भन्दै उनले चिन्ता प्रकट गरिन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद समिना हुसेनले नागरिकता महŒवपूर्ण पहिचान भन्दै आमाको नामबाट पनि दिन मिल्ने प्रावधान राखिएको विधेयकलाई छिटो पारित गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

विधेयक पारित गर्न ढिला हुँदा नागरिकहरूमाथि सरकारबाट अन्याय भइरहेको उनको भनाइ छ। एमाले अध्यक्ष ओली नेकपाका तर्फबाट प्रधानमन्त्री हुँदा २०७५ सालमा विधेयक आएको हो। पारित गर्न भने दलका शीर्र्ष नेताहरू आनाकानी गरिरहेका छन्। संशोधित विधेयकमा बाबु विदेशी भएको नेपाली आमाबाट जन्मेको व्यक्तिले अङ्गीकृत नागरिकताका लागि आवेदन दिन नेपालमा जन्म भएको हुनुपर्ने प्रावधान हटाइएको छ।

नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको खण्डमा नेपाली नागरिकताका लागि आवेदन दिन यसअघि लगाइएको प्रतिबन्ध पनि हटाइएको छ। गैरआवसीय नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ।