काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको अमेरिका भ्रमणअघि ‘स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम’ (एसपीपी)लाई लिएर राजनीतिक दलहरू एकअर्काबीच आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्।
आरोप–प्रत्यारोप भइरहेको सवाल भने कुन दल सरकारमा रहँदा एसपीपीमा सहभागी हुन माग भयो र प्रक्रिया कुन सरकारले चाल्यो ? भन्नेमा हो । तर, एसपीपी भने दलहरूबाट अस्वीकृत भइसकेको छ।प्रधानमन्त्री देउवा पनि एसपीपी अस्वीकार गर्नेमा सहमत भइसकेका छन्। एसपीपी अस्वीकृत कसरी गर्ने? भन्नेमा भने सरकार स्पष्ट छैन।
यहीबीच रक्षा मामिलाका विज्ञदेखि पूर्वपरराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले एसपीपी अस्वीकार गर्नेगरिका प्रक्रियाबारे सुझाएका छन्। रक्षा मामिलाका जानकार डा. इन्द्रजीत राईले एसपीपीमा नेपालको सहभागिता स्वीकृत भएको भए ‘हटाइदिनू’ भनेर अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको नाममा पत्राचार गर्न सुझाए। ‘एसपीपीबारे चिठी सेनाले काटेको रहेछ र विभिन्न नेताहरू प्रधानमन्त्री हुँदा माग भएकोदेखि स्वीकृत भएकोसम्मको विवरण आएका छन्।
त्यसलाई लिएर विवाद छ। तर, विवादमा नअल्झी चाँडो अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयलाई एसपीपीमा सहभागी भएको भए हटाउनदिनू भनेर पत्र लेख्दा सकिइहाल्छ’, डा. राईले द नेपालटपसँग भने। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका अनुसार नेपालले सन् २०१५ र सन् २०१७ मा एसपीपीमा सहभागी गराउन अमेरिकालाई अनुरोध गरेको थियो। अनुरोधकै आधारमा सन् २०१९ मा नेपाललाई एसपीपीमा सहभागी गराएको हो। तर, एसपीपी देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर सङ्कट पैदा गर्ने सैन्य साझेदार कार्यक्रम रहेको भन्दै चौतर्फी विरोध भयो। यहीबीच असंलग्न नीति तोडिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ एसपीपीसम्बन्धी सवालको ‘च्याप्टर क्लोज’ गर्न २ वटा विकल्प रहेका बताउँछन् । उनका अनुसार पहिलो विकल्प हो– अमेरिकी सरकारलाई एसपीपीमा नेपाल सहभागी हुँदैन । नेपालले एसपीपी अस्वीकार गर्छ। र, दोस्रो विकल्प हो– एसपीपीबारे श्वेतपत्र जारी। यति गरेपछि एसपीपीसम्बन्धी विवाद टुङ्गिने श्रेष्ठको दाबी छ। अर्का, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत पनि श्रेष्ठले जसरी सरकारले एसपीपी नेपाललाई नचाहिने भन्दै पत्राचार छिटो गर्नुपर्ने बताउँछन्।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानसेनापति शर्माको भ्रमणअघि नै सरकारले त्यस्तो पत्र अमेरिकी सरकारलाई पठाउनुपर्छ । ‘प्रधानमन्त्रीले एसपीपी अस्वीकार गर्ने भनिसक्नुभयो । तर, उहाँ भ्रमणमा जानुअघि नै नेपालको संलग्नता हुँदैन एसपीपीमा भनेर चाँडो सरकारले पत्राचार गर्नु उत्तम हुन्छ’, डा. महतले बताए। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनअन्तर्गतको यो कार्यक्रम हिन्द–प्रशान्त कमान्डले सञ्चालन गर्ने भनिएको छ।
सेनासँग मात्र जोडिएको एसपीपी कार्यान्वयन भए नेपालको जुनसुकै भूमिमा अमेरिकाको युटा नेसनल गार्ड तैनाथ हुन सक्ने चर्चा छ। एसपीपी सम्झौताको धारा १ को उपधारा (१)ले यस्तो अधिकार दिने रक्षा मामिलाका जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । एसपीपीलाई लिएर नेपालमा चिन्ता प्रकट र विरोध एकै पटक भएपछि अमेरिकी दूतावासले नेपाल सहभागी नहुन पनि सक्ने स्पष्ट पारिसकेको छ। नेपाल सरकारबाट सहभागी नहुनेबारे पत्राचार हुन सकेको छैन।
सरकारलाई संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले एसपीपीबारेका सबै कागजपत्र उपलब्ध गराउन माग गर्दै यसबाट पछि हटेको जानकारी अमेरिकालाई गराउन शुक्रबार निर्देशन दिइसकेको छ। यद्यपि, एसपीपीअन्तर्गत नै नेपाली सेनाले ४ वटा सैन्य जहाज अमेरिकी सहयोगमा लिने निर्णय भइसकेको प्रधानसेनापति शर्माले खुलासा गरेका छन्।
अमेरिका भ्रमणको क्रममा जहाज सहयोग लिने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न सक्ने ठानिएको छ। उनको भ्रमण १३ देखि १७ असारसम्म हुने तय भएको छ । यद्यपि, एसपीपी भने अघि नबढाइने बताइएको छ । सन् १९९२ मा सुरु एसपीपीमा अमेरिकासँग ८५ वटा देशको पार्टनरसिप छ भने ९३ वटा देश पार्टनर छन् ।
