• जितेन्द्र थापा

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको बजेट विगतका वर्षझैँ यस वर्ष पनि विवादमा परेको छ। १ असारमा अर्थमन्त्री बिन्दमान विष्टले कर्णाली प्रदेशसभा बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा उनलाई थाहा थिएन कि आफूले पढ्ने बजेटमा सुदूरपश्चिमका योजना पनि बाचन गर्नुपर्छ भनेर। अर्थ मन्त्रालयको प्रागंणमा सामूहिक फोटोसेसन गरेरै मन्त्रीलाई बजेटको ब्रिफकेश हस्तान्तरण गरेका कर्मचारीले बजेट विनियोजनलाई सम्पादन नगर्दा दर्जन बढी योजना सुदूरपश्चिमका परेका छन।

त्यतिमात्रै होइन, कतिपय योजना काटिएका छन्। कतिपय योजना ल्याउँदा पहिल्यै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग सहमति भएको थियो। ती पनि प्राथमिकतामा परेका छैनन् । जसले गर्दा पनि बजेटमा प्रतिपक्षीलाई संसद् अवरुद्ध गर्न बाध्य बनाइरहेको छ। यससँगै कर्णालीमा लगातार पाँचौ वर्षसम्म बजेटलाई विवादित बनाएको छ। अर्थमन्त्री विष्टलाई त्यसको जवाफ फर्काउनै हम्मेहम्मे परेको छ।

कर्णालीमा सुदूरपश्चिमका योजना
कर्णाली प्रदेशको बजेटमा सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाका योजना परेका छन्। जुन नदीमा तटबन्ध निर्माणदेखि सशर्त अनुदान वितरणसम्मका छन् । कर्णालीको बजेटमा सुदूरपश्चिमका ३ जिल्लाका नौ स्थानीय तहमा ९ वटा आयोजनालाई एक करोड ३० लाख बजेट छुट्याएको हो। ऊर्जा मन्त्रालयबाट काम हुने गरी बजेट विनियोजना गरिएको छ।

जसअनुसार बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिका–२ मोरीबगरमा सेती नदी नियन्त्रणका लागि १५ लाख, जयपृथ्वी नगरपालिका–९ स्थित एयरपोर्ट तल्लोबगरको सेती नदी नियन्त्रणका लागि १५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका–५ मा रिठाखोला तटबन्ध कार्यका लागि १५ लाख, मालिकाअर्जुन गाउँपालिका–८ को मेलखेत भर्ताला खोला तटबन्ध कार्यका लागि २० लाख बजेट छ।

यस्तै सोही सो गाउँपालिकाकै ३ नम्बर वडाको सानीखोला तटबन्धका लागि १५ लाख, शैल्यशिखर नगरपालिका–९ को परिगाउँ बस्ती संरक्षणका लागि १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। बैतडीका पनि ३ वटा आयोजनामा सशर्त अनुदानअन्तर्गत बजेट खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । जसअन्तर्गत बैतडीको पाटन नगरपालिका–२ मा पलिलगाड गनेघट्ट टुँडीखेत खोला नदी नियन्त्रणका लागि १५ लाख, दोगडाकेदार गाउँपालिका–६ स्थित पञ्जयनय सन्सेत तटबन्धका लागि पनि १५ लाख र डिलासैनी गाउँपालिका– ४ मा खलासी जमाडी नुवाकोट तटबन्ध कार्यका लागि १० लाख बजेट छ।

बजेट विनियोजन गर्दा कर्णालीको ऊर्जा विकास तथा जलस्रोत मन्त्रालयबाट खर्च हुने प्रस्ताव गरिएको छ। जुन बजेट संघीय सरकारले अनुदानमा दिएको अर्थमन्त्री विष्टले बताएका छन्। संघीय सरकारले नै सुदूरपश्चिम पठाउने बजेट कर्णालीमा हालेको अर्थमन्त्री विष्टको भनाइ छ। कर्मचारीको लापरबाही र अन्तिमपटक बजेट राम्रोसँग नहेरेरै मन्त्रीले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दा त्रुटी भएको स्रोतको छ । जसलाई प्रमुख प्रतिपक्षीले संसद अवरुद्ध गर्ने बलियो एजेन्डा बनाएको छ।

माओवादीभित्रै चर्को असन्तुष्टि
कर्णालीमा अर्थमन्त्री विष्टले बजेट प्रस्तुत गर्दा माओवादीभित्रै चर्को असन्तुष्टि छ। आफूले माग गरेका योजनालाई प्राथमिकता नदिएको, बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै सत्तारुढ माओवादीभित्रै चर्को आलोचना बढेको छ।

अर्थमन्त्री विष्टलाई भेटेरै धेरै माओवादी सांसद्ले बजेट माग गरेका थिए । तर, धेरैजसो योजना परेनन्। परेका योजनामा बजेट कम विनियोजना गरिएको भन्दै माओवादी सांसदले अर्थमन्त्रीसँग गुनासो गर्ने गरेका छन्। तर, अर्थमन्त्री विष्टले भने कर्मचारीले बजेटमा ‘कैची’ चलाएका कारण सोचेअनुसार बजेट ल्याउन नसकिरहेको बताउँछन् ।
लगातार बजेट विवादित
कर्णाली प्रदेश सरकारका पहिलो अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वाला हुन्। उनले लगातार ३ वर्ष बजेट प्रस्तुत गरे। तीनपटक नै बजेट विवादित बन्यो। उनले विनियोजनक विधेयकलगायतका ऐन कानुनलाई प्रक्रियाअनुसार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्न सकेका थिएनन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालका दोस्रो अर्थमन्त्री हुन, गोपाल शर्मा उनले नियमित रुपमा संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने अवस्था बनेन। प्रतिपक्षी दल एमालेले आफ्ना सांसदले फ्लोर क्रस गरे पनि सर्वोच्चले पुनःबहाली गरेको भन्दै विपक्षीको कुर्सीमा बस्नुपर्ने मागसहित प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेको थियो। सोही अवरोधका कारण अर्थमन्त्री शर्माले नियमित संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्न सकेनन्। अन्तः अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर प्रस्तुत गरिएको थियो।

कर्णाली प्रदेश सरकारका तेस्रो अर्थमन्त्री बनेका बिन्दमान बिष्टले अहिले ल्याएको बजेट सबैभन्दा आलोचित बनेको छ। बजेटमाथि छलफल सुरु हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने लगातार प्रदेशसभा अवरुद्ध गरिरहेको छ।

के भन्छन् अर्थमन्त्री ?
संघ सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदानअन्र्तगतको रकम कर्णालीमा आएको कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले बताए। सुदूपश्चिम प्रदेश पठाउनुपर्ने योजना कर्णालीमा आएको हो’, उनले भने, ‘संघले फिर्ता मागेपछि हामीले हामीले यहाँबाट निर्णय गरेर फिर्ता पठाउनुपर्ने हुन्छ । यदि फिर्ता नमागेको अवस्थामा रकमान्तर गरी कार्यान्वयन गर्छौँ।’