काठमाडौं । सर्वोेच्च अदालतको परमादेशअनुसार शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको साता दिनपछि १ वर्ष पुग्दै छ।
संसद् र संविधानको रक्षा गर्दै सुशासन कायम गर्न बनेको देउवा नेतृत्वको सरकारले यस अवधिमा सोमबारसमेत गरेर ७ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे।

देउवाभन्दा अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बनाएका समेत मन्त्री जोड्दा संसद्को कार्यकाल सकिन ४ महिना बाँकी हुँदा ८३ जना सांसदले मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका छन्। सोमबार ३ नयाँ अनुहार मन्त्रीका रूपमा ‘इन्ट्री’ भएसँगै संसद्को यस कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद् गठन/पुनर्गठन २१ पटक भएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री देउवाले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का ३ जनालाई मन्त्री बनाएलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ गराएकी छन्।

मोहम्मद इस्तिहाक राई भौतिक पूर्वाधार, प्रदीप यादव वन र मृगेन्द्रकुमारसिंह यादव कृषिमन्त्री बनेका छन् । ४ महिनाका लागि मन्त्री बनेका यी अनुहारले ३ जना यादव (रेणु, रामसहाय र महिन्द्र राय)लाई विस्थापित गरे। २८ असार २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। देउवा नेतृत्वको सरकारले १ वर्षमा ७ पटक मन्त्रिपरिषद् गठन/पुनर्गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ जना नयाँ मन्त्री र १ जना राज्यमन्त्री नियुक्त गरे।

भवानीप्रसाद खापुङ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, जीवनराम श्रेष्ठ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, मेटमणि चौधरी शहरी विकास र शेरबहादुर कुँवर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री नियुक्त भए भने हिरा केसी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री नियुक्त भए।

विरोध खतिवडा (स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री), प्रेमबहादुर आले (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री), रामकुमारी झाँक्री (शहरी विकासमन्त्री) र कृष्णकुमार श्रेष्ठ (श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री) ८ महिनापछि फिर्ता भएपछि उनीहरूका ठाउँमा खापुङ, श्रेष्ठ, चौधरी र कुँवर मन्त्री भएका हुन्।

५ वर्षको अवधिमा मन्त्री भएकामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्य मात्र छैनन्, स्वतन्त्र नागरिक पनि छन् । अर्थात्, गैरसांसद पनि मन्त्री भएका छन्। यसबीच प्रधानमन्त्री नै २ जना भएका छन्। राज्यमन्त्री थुप्रै भए । यसअघि २४ चैतमा प्रधानमन्त्री देउवाले एकीकृत समाजवादीकै तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)लाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री नियुक्त गरे । उनी गैरसांसद हुन् ।

६ महिने कार्यकालका लागि नियुक्त उनी २४ असोजपछि पदमुक्त हुनेछन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा पक्षबाट बहस गरेका उनलाई गठबन्धन दलले मन्त्री ‘उपहार’ दिएको रूपमा चर्चासमेत हुँदै भयो। २२ असोज २०७८ मा प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए। आफ्नो दल नेपाली कांग्रेस, गठबन्धनका अन्य दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट मन्त्री थप्दै उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका हुन्।

त्यसबेला देउवाले कांग्रेसबाट डा. मीनेन्द्र रिजाललाई रक्षा, उमाकान्त चौधरीलाई खानेपानी, दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई कानुन, उमा रेग्मीलाई महिला तथा बालबालिका, कांग्रेस पृष्ठभूमिकै गैरसांसद गजेन्द्रबहादुर हमाललाई उद्योग, एकीकृत समाजवादीका प्रेमबहादुर आलेलाई संस्कृति, विरोध खतिवडालाई स्वास्थ्य, रामकुमारी झाँक्रीलाई शहरी विकास र कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनाएका थिए।

माओवादी केन्द्रबाट देवेन्द्र पौडेल शिक्षा, शशी श्रेष्ठ भूमि, महेश्वरजङ्ग गहतराज युवा तथा खेलकुद र जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ सङ्घीय मामिला, रेणुकुमारी यादव भौतिक, महेन्द्र राय यादव कृषि तथा पशुपक्षी र रामसहाय यादव वन तथा वातावरणमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

देउवाले ६ असोज २०७८ मा कांग्रेसकै डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्र, २९ असार २०७८ मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई र २९ असार २०७८ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन कांग्रेसका बालकृष्ण खाणलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन तथा माओवादीका जनार्दन शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई ऊर्जामन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए।

कम छैन ओली–इतिहास पनि
देउवाअघि प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए । उनले २७ जेठ २०७८ मा आफ्ना पार्टीका खगराज अधिकारीलाई गृह, ज्वालाकुमारी साहलाई कृषि, नारदमुनि रानालाई वन तथा वातावरण, गणेश पहाडीलाई सङ्घीय मामिला, मोहन बानियाँलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको मन्त्री र नैनकला थापालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बनाउँदा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का राजकिशोर यादवलाई उद्योगमन्त्री नियुक्त गरे।

८ जेठको बिहान दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि संसद्विहीनताको स्थितिमा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन्। ३१ वैशाख २०७८ मा उनले ३ बुँदे सहमतिमार्फत सरकारमा लोसपालाई सहभागी गराएका थिए। ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार टिकाउन लोसपालाई उपप्रधानसहित ८ वटा मन्त्रालय दिएका थिए।

सोहीअनुसार राजेन्द्र महतो उपप्रधान तथा शहरी विकास, शरदसिंह भण्डारी ऊर्जा, अनिलकुमार झा खानेपानी, लक्ष्मणलाल कर्ण भूमि, विमलप्रसाद श्रीवास्तव श्रम, उमाशङ्कर अरगरिया संस्कृति, चन्दा चौधरी महिला र एकवाल मियाँलाई युवा तथा खेलकुदमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

एमालेबाट रघुवीर महासेठलाई उपप्रधान तथा परराष्ट्र, कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई शिक्षा, शेरबहादुर तामाङलाई स्वास्थ्य र लीलानाथ श्रेष्ठलाई कानुनमन्त्री बनाए। लोसपा ३ बुँदे सहमति गर्दै सरकारमा सहभागी भएपछि ओली सरकार ढल्नबाट जोगिएको थियो। त्यसअघि उनले ७ वैशाख २०७८ मा माओवादी त्यागेका रामबहादुर थापालाई गृह, टोपबहादुर रायमाझीलाई ऊर्जा, लेखराज भट्टलाई उद्योग, प्रभु साहलाई शहरी विकास, गौरीशङ्कर चौधरीलाई श्रम तथा गैरसांसदहरू दावा लामा तामाङलाई युवा तथा खेलकुद र मणिचन्द्र थापालाई खानेपानीमन्त्री नियुक्त गरे।

हाल थापा, रायमाझी, भट्ट र चौधरी सांसदबाट पदमुक्त छन्। सांसद पदमा निर्वाचित भएको पार्टी माओवादीले कारबाही गर्दै निष्कासन गरेपछि त्यस आधारमा संसद् सचिवालयले उनीहरूलाई पदमुक्त गरेको हो। तर, ओलीले १० पुस २०७७ मा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै रायमाझी, भट्ट, साह र चौधरीलाई सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । पहिलो पटक ५ पुस २०७७ मा तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक किचलोका कारण संसद् विघटन गरेपछि ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका हुन् ।

त्यसअघि ओलीले २८ असोज २०७७ मा ईश्वर पोखरेललाई उपप्रधान, विष्णुप्रसाद पौडेललाई अर्थ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई शहरी विकास, पार्वत गुरुङलाई सञ्चार तथा सूचना, लीलानाथ श्रेष्ठलाई महिला, २१ फागुन २०७६ मा डा. युवराज खतिवडालाई अर्थ र त्यसको १६ दिनअघि डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई कानुनमन्त्री बनाए।

४ मङ्सिर २०७६ मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र थप गरेका थिए। सूर्य चिह्न लिएर निर्वाचन जितेका हृदयेश त्रिपाठीलाई सङ्घीय मामिला, तत्कालीन नेकपाका घनश्याम भुसाललाई कृषि, लेखराज भट्टलाई उद्योग, गोकुल बाँस्कोटालाई सञ्चार, पद्माकुमारी अर्याललाई भूमि, वसन्तकुमार नेम्बाङलाई भौतिक र पार्वत गुरुङलाई महिलामन्त्री बनाए।

ओलीले यसअघि पनि पटकपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिरहे । स्थिर सरकारको जनादेश प्राप्त गरे पनि आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन भन्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनदेखि हेरफेरको क्रम निरन्तर भयो । १५ साउन २०७५ मा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाका तर्फबाट पहिलो पटक योगेशकुमार भट्टराई संस्कृतिमन्त्री भए। १८ जेठ २०७५ मा ओलीले समाजवादी पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्य र मोहम्मद इस्तियाक राईलाई शहरी विकासमन्त्री नियुक्त गरे।

बाम गठबन्धन गरेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लडेका कारण ओलीले २ चैत २०७४ मा प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई परराष्ट्र, वर्षमान पुनलाई ऊर्जा, गिरिराजमणि पोखरेललाई शिक्षा, रघुवीर महासेठलाई भौतिक, गोकर्ण विष्टलाई श्रम, शक्तिबहादुर बस्नेतलाई वन, लालबाबु पण्डितलाई सङ्घीय मामिला, जगत्बहादुर विश्वकर्मालाई युवा, रवीन्द्र अधिकारीलाई संस्कृति, शेरबहादुर तामाङलाई कानुन, चक्रपाणि खनालालई कृषि र बीना मगरलाई खानेपानीमन्त्री बनाए।

१४ फागुनमा ईश्वर पोखरेललाई रक्षा, रामबहादुर थापालाई गृह, मातृकाप्रसाद यादवलाई उद्योग र डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाए। ओलीले ४० महिने कार्यकालमा १४ पटक मन्त्रिपरिषद् गठन/पुनर्गठन गरेका देखिएको छ। उनी ३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यसबेला उनले लालबाबु पण्डितलाई जनसङ्ख्या तथा वातावरण र थममाया थापालाई महिलामन्त्री बनाएका थिए।