पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा झण्डै ५२ करोड बेरुजु थपिएको छ। प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालयले ५१ करोड ५४ लाख बेरुजु थपेका हुन्।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश सरकारको चौंथो मलेप प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएको हो। प्रतिवेदन अनुसार परीक्षण गरिएको वर्षसम्म गण्डकीमा १ अर्ब ७८ करोड ९८ लाख बेरुजु पुगेको छ। अघिल्लो वर्षसम्म १ अर्ब ५३ करोड बेरुजु रहेकोमा २६ करोड फर्स्याेट गरी १ अर्ब २७ करोड बाँकी थियो। पुनः ५१ करोड बेरुजु थपिएको हो।
थपिएको बेरुजुमध्ये ४८ करोड ८३ लाख सरकारी कार्यालयको बेरुजु छ भने समिति तथा अन्य संस्थाको बेरुजु २ करोड ७१ लाख छ। पूरा बेरुजु मध्ये ९ करोड ८ लाख असुल गर्नुपर्ने खालको छ भने ३४ करोड २३ लाख नियमित गर्नुपर्ने छ। ८ करोड २२ लाख भने पेश्की बेरुजु हो। ३ करोड ७१ लाख कर्मचारीले नै लिएको पेश्की बेरुजुको रुपमा रहेको छ। सोही वर्ष प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ८४ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो।
सबैभन्दा बढी भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३१ करोड ९६ लाख बेरुजु देखिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको ९ करोड ४१ लाख, भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ४ करोड ३९ लाख, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ करोड २० लाख तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको ८० लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको हो।
सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट मध्ये २९ अर्ब ९६ करोड मात्रै आम्दानी भएको र २५ अर्ब ६२ करोड खर्च भएको मलेप रिपोर्टले देखाउँछ। ४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेको र त्यसमध्ये १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ संघ सरकारको सन्चित कोषमा फिर्ता भएको थियो।
