काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले अढाइ वर्षपछि कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद पुष्पा भुसाललाई उपसभामुखका रूपमा पाएको छ।
एमालेबाट निर्वाचित सांसद डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएपछि रिक्त उपसभामुख पदमा सत्ता गठबन्धनसहित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको मत पाएर भुसाल निर्वाचित भएसँगै प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक नियुक्तिमा भोग्दै आएको सङ्कट मोचनको दिशामा अघि बढेको छ।
एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईलाई पराजित गर्दै उपसभामुखमा निर्वाचित भएपछि संवैधानिक परिषद्मा निर्णायक बन्न नसकिरहेका देउवा अब बहुमतको बलमा संवैधानिक नियुक्ति गर्न सफल हुने भएका छन्। बहुमत सदस्यको निर्णय कार्यान्वयन हुने प्रावधानसहित प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेलगत्तै प्रतिनिधिसभाले उपसभामुखको निर्वाचन गरेर सत्तारूढ दलकी सांसदलाई चयन गर्यो।
यस निर्वाचनसँगै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद् सत्ता पक्षधरको बमहुमत नजिक पुगेको छ। परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभामा समामुख र उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष सदस्य रहने प्रावधान छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई दलीय संलग्नताबाहिर राखेर हेर्दा पनि परिषद्मा सत्ता पक्षधरको बहुमत पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री देउवा, सभामुख अग्नि सापकोटा र उपसभामुख भुसाल सत्ता पक्षधर हुन् भने राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र एमाले अध्यक्ष (प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता) केपी शर्मा ओली इतर पक्ष हुन्। पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री ओलीले ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी बहुमतको आधारमा नियुक्त गरेयता संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन।
सभामुख सापकोटाले नै नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको र परिषद्मा प्रधानमन्त्री पक्षको बहुमत जुट्न नसकेका कारण परिषद बैठक बस्न सकेको छैन। निर्वाचन आयोगले आगामी २ मङ्सिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेका कारण सो मितिमा निर्वाचन भए भुसाल ४ महिना जिम्मेवारीमा रहनेछन्।
देउवाले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको बहुमत प्रावधानसहितको परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित भए यस अवधिमा देउवाले बहुमतको बलमा संवैधानिक नियुक्ति गर्न सक्नेछन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष बैठकमा नगए या विपक्षमा राय व्यक्त गरे पनि सत्ता पक्षधर ३ सदस्यको बलमा प्रधानन्यायाधीशको साथ लिएर देउवाले संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा बहुमत जुटाउन सक्छन्। तर, परिषद्को बैठकमा सहभागी भएर बहुमतको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न भने सभामुख सापकोटालाई नैतिक सङ्कट देखिन्छ।
ओलीले बुहमत सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गरेकाले ती नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सापकोटाले सर्वोचच अदालतमा निवेदन दिएका छन्। सो निवेदन संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेकाले यसको टुङ्गो नलागेसम्म उनलाई परिषद् बैठमा भाग लिएर बहुमतको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न नैतिक सङ्कट हुनेछ।
६ माघ २०७६ मा तुम्बाहाङ्फेले उपसभामुखबाट राजीनामा दिएपछि रिक्त पदमा निर्वाचित भुसाल वरिष्ठ अधिवक्तासमेत हुन्। भुसाललाई उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा १४८ मत, उक्त प्रस्तावको विपक्षमा ९३ र मत दिन्नँ भन्नेमा १ मत परेको थियो । बैठकमा जम्मा २४२ जना सांसद उपस्थित थिए।
२०२८ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय भुसाल २०६४ सालमा भएको संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा विजयी भइन् भने हाल उनी कांग्रेस संसदीय दल सचेतक छन्। १७ वर्ष वकालत र प्राध्यापन पेसामा बिताएकी भुसाल नेपालको अन्तरिम संविधान– २०६३ को मस्यौदा समिति सदस्य पनि हुन्। यसअघि भएको उपसभामुख निर्वाचनमा उनी एमाले सांसद तुम्बाहाङ्फेसँग पराजित भएकी थिइन्।
