होल्डिङ सेन्टर निर्माणमा अनियमितता : कामै नगरी निर्माण व्यवसायीले लगे साढे १ अर्बभन्दा बढी



काठमाडौं । बहुउपयोगी होल्डिङ सेन्टर निर्माणमा अनियमितता भएको पाइएको छ। सरकारले कोरोना महामारीमा ठूलो संख्यालाई आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने भएपछि वहुउपयोगी होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

२०७८ वैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल–भारत सीमा नाकाहरु गड्डाचौकी, गौरीफन्टा, जमुनाह, कृष्णनगर, बेलहिया, वीरगन्ज, रानी तथा काँकडभिट्ट नजिकै पायक पर्ने स्थान र काठमाडौंमा कम्तीमा १ हजार क्षमताको बहुउपयोगी अर्ध स्थायी प्रकृतिको होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले सोही दिन होल्डिङ सेन्टर निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको थियो। विभिन्न ९ स्थानमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्न २ अर्ब ३२ करोड ९० लाखको लागत अनुमान स्वीकृत गरी टेण्डर आव्हान गरिएको थियो।

त्यसपछि नेपाली सेनाको स्थपति निर्देशनालयले सबैभन्दा कम कबोल गर्ने १ निर्माण व्यवसायीसँग २ अर्ब २२ लाख रुपैयाँमा २ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न २०७८ असार ३ गते सम्झौता गरेको थियो। २ महिना भित्र निर्माण गरिसक्नु पर्ने होल्डिङ सेन्टर १३ महिना बित्दा पनि तयार भइसकेका छैनन्।

निर्माण कार्य पुरा नहु्ँदै नेपाली सेनाले निर्माण व्यवसायीलाई २०७९ जेठ १९ गतेसम्म १ अर्ब ६४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ।

‘निर्मााण व्यवसायीसँग भएको सम्झौतामा तोकिएको अवधिभन्दा बढी म्याद थप नगरिने उल्लेख छ। सम्झौता मितिले २ महिनाभित्र (२०७८ भदौ २ गतेसम्म) निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेमा २०७८ चैत मासन्तसम्म म्याद थप भए तापनि निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन। सम्झौताको सर्तअनुसार कार्य सम्पन्न गर्नुपर्दछ,’ महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गत साता सार्वजनिक गरेको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा होल्डिङ सेन्टर निर्माणका भएको अनियमितता औंल्याएको छ।

सेनाले पटक पटक म्याद थप गरिदिँदा पनि निर्माण व्यवसायीले होल्डिङ सेन्टर निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका छैनन्।

महालेखाले प्रतिवेदनमा सम्झौता भएको निर्माण व्यवसायीले हालसम्म जमुनाह र काठमाडौंमा निर्माणस्थलको अभावमा निर्माण कार्य प्रारम्भ नगरेको उल्लेख गरेको छ। बेलहियामा भने निर्माण गर्न सम्झौता नै हालसम्म नगरिएको महालेखाले जनाएको छ।

‘होल्डिङ सेन्टर सबै प्रदेशमा निर्माण गर्नुपर्ने र फरक भौगोलिक क्षेत्रमा भएको अवस्थामा एउटै निर्माण व्यवसायी छनौट भएकोले निर्माण व्यवसायीले समयमा निर्माण सम्पन्न गरेको छैन,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा स्पष्ट शब्दमा भनेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्