काठमाडौं : जिल्ला अदालतबाट लगातार सयौं मुद्दाको सुनुवाइ भएर पीडितले न्याय पाइसक्नुपर्नेमा एउटै मुद्दा वर्षौंदेखि अल्झिरहेको छ ।  एक वर्षअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले १० वटा मुद्दा फास्ट ट्र्याकमा सुनुवाइ थाले पनि सो प्रक्रिया बीचमै टुंगिएको छ । यो प्रक्रियाले अहिले देशभरका अदालतमा निरन्तरता पाउन सकेको छैन । अदालतले गत वर्ष थालेको सो प्रक्रिया बीचमै रोकिएपछि ती मुद्दा अझै फछ्र्योट हुन सकेका छैनन् ।

बलात्कार र महिला हिंसाका मुद्दा फास्ट ट्र्याकमा सुनुवाइ सुरु गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहयोग गर्न भन्दै देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएको एक वर्ष बित्दा पनि सो प्रक्रिया अलमलमा परेको छ ।

मुद्दाको प्रकृति हेरेर महिला र बालबालिकाको मुद्दा निरन्तर सुनुवाइ गरेर टुंगोमा पु-याउने भने पनि वादी र प्रतिवादीका साक्षीका कारण ढिलाइ हुने गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए । ‘छिटो न्याय दिन सरकारी वकिल कार्यालय तत्पर छ तर प्रक्रियाके कारण ढिलाइ भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अभियोगपत्र पेस भएलगतै साक्षी बुझ्न ढिलाइ हुँदा मुद्दाको सुनुवाइ ढिलो हुने गरेको हो ।’

अदालतमा जाहेरी परेपछि मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढे पनि ‘देखी जान्ने’ व्यक्ति नै अदालतमा उपस्थित नभइदिँदा मुद्दा महिनांै दिने लम्बने गरेको छ । साक्षी बुझ्न र प्रमाण जुटाउने प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा फास्ट ट्र्याक अदालतको प्रक्रिया अगाडि बढाउन केही कठिनाइ भएको प्रवक्ता रेग्मीको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतको ‘न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७१/७२–२०७५/७६)’मा पनि फास्ट ट्र्याक अदालतको अवधारणा अंगीकार गरिएको छ । यसबारे सर्वोच्चमा छलफल पनि भएको थियो । तर, थप प्रगति भएको छैन । हालको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०६६/०७७ –२०८०/०८१ ) मा पनि फास्ट ट्र्याक अदालतबाट सुनुवाइ गर्ने भनी समेटिएको छ । तर, न्यायमा भने विलम्ब देखिएको छ ।

बलात्कार मुद्दामा प्रहरीको अनुसन्धानको रिपोर्ट लिने, अभियुक्त र पीडितको बकपत्र लिने, साक्षी बकाउने, चिकित्सकबाट रिपोर्ट लिने र बहस गराउने काम लगातार हुनुपर्नेमा सबै प्रक्रिया हाल हुन सकिरहेको छैन । अविच्छिन्न सुनुवाइ हुने यो प्रक्रियामा प्रमाण जुटेमा एक साताभित्रै फैसला आउने गरी अदालतले फैसला गर्नुपर्नेमा प्रक्रियामै अलमल हुँदा न्यायमा ढिलाइ हुने गरेको छ ।

अनुसन्धानकर्ता, मुद्दा अभियोजनकर्ता र अदालत तीनै पक्ष बसेर बलात्कारलगायत जघन्य अपराधका मुद्दाको सुनुवाइ निरन्तर गर्ने र सरकारी साक्षीलाई मुद्दा अभियोजनसँगै पेस गर्ने निर्णय कागजमा सीमित छ । नयाँ मुलुकी संहिताले बलात्कार, अपहरण, किनबेच, जबर्जस्ती गर्भपतन, भेदभाव वा दुव्र्यवहारका घटनाका मुद्दामा कारबाही र सुनुवाइ लगातार गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

महिलामाथि हुने अपराधका घटनामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पहिला पनि निरन्तर सुनुवाइ गर्न खोजेको थियो । तर, अनुसन्धान अधिकृत र सरकारी वकिलका कारण यो प्रक्रिया अघि बढाउन सकिएको थिएन । अदालतले पेसी तोकेर मात्रै हुँदैन, अनुसन्धान अधिकृत र सरकारी वकिलले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।

बलात्कारलगायतका मुद्दामा प्रमाण साबित भए र कसुरदारले स्वीकार गरे तुरुन्त फैसला गर्न सकिन्छ । जाहेरवाला, पीडितको बकपत्र, शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन र चिकित्सकको प्रतिवेदनमा हुने ढिलाइले बलात्कारका मुद्दा प्रभावित भइरहेका हुन् । न्यायाधीशले जुन विषयलाई प्रमाणको आधार मान्छन्, त्यही विषय जुटाउन ढिलाइ भइरहेको छ ।

‘न्याय मञ्च’ नामको एनजीओले फास्ट ट्र्याक सुनुवाइका लागि के के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बनाएको प्रतिवेदनअनुसार घरेलु हिंसा भइरहहेका जिल्लामध्ये पनि सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसा हुने तीनवटा जिल्ला छनोट गर्ने र ती जिल्लामा नमुनाका रूपमा छुट्टै घरेलु हिंसा अदालत स्थापना गर्ने र ती अदालतको प्रभावकारिता अध्ययनपछि मात्र अन्य जिल्लामा विस्तार गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिनुपर्नेसहितको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । प्रतिवेदनले छुट्टै इजलास गठन गर्न सक्ने अवधारणा बनाएको थियो । छुट्टै अदालत स्थापना गर्न सकिने अवस्था नभए छुट्टै इजलासको विकल्पमा जान सक्ने जनाएको थियो । अहिलेको संरचनाभित्रका साधारण अदालतमा नमुनाका रूपमा ५ अदालतमा छुट्टै अदालतमा इजलास बनाउन सकिने उल्लेख छ । साथै, ती इजलासमा छुट्टै न्यायाधीश राख्न सकिने जनाएको छ । अहिलेको संरचनामा भएका अदालतभित्र नै खास न्यायाधीशलाई घरेलु हिंसाका मुद्दा हेर्ने गरी तोक्न सकिने उल्लेख छ ।

बजेटमा समावेश फास्ट ट्र्याक अदालत कार्यान्वयनमै आएन

फास्ट ट्र्याक अदालतबाट पीडितलाई न्याय दिलाउन तत्कालीन सरकारले बजेट भाषणमा समेत समावेश गरेको विषय कार्यान्वयनमा आउन भने सकेन । पीडितलाई छिटो न्याय दिन फास्ट ट्र्याक सुनुवाइबाट मुद्दा फछ्र्योट गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को बजेटमा पनि उल्लेख गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले समेत फास्ट अदालत गठनमा प्रतिबद्धता जनाएका थिए तर कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

सर्वोच्चको फैसलापछि फास्ट ट्र्याक अदालतको अवधारणा

महिला हिंसाका मुद्दा फछ्र्योट गर्न सर्वोच्च अदालतले २०६६ मै फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गर्न आदेश दिएको थियो । सोहीबमोजिम महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले त्यसका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति तथा बजेटबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले प्रतिवेदन तयार गर्न सहसचिव तिलकराम शर्माको नेतृत्वमा एउटा समिति बनाएको थियो । तर, समितिले काम नगरी ‘न्याय मञ्च’ नामको एनजीओलाई जिम्मा दियो । मञ्चका अधिवक्ता नारायण बेलबासेले प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । उनले प्रतिवेदन बनाएर मन्त्रालयमा बुझाए तर सो प्रतिवेदनका विषयमा महिला मन्त्री बेखबर छन् । राजधानी दैनिकबाट साभार