काठमाडौं । सङ्घ र प्रदेश संसद् निर्वाचनको मिति घोषणा नभए पनि सत्ता नेतृत्व दल नेपाली कांग्रेस यी दुवै तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने पक्षमा उभिएको छ। गठबन्धनका अन्य दलहरूसँग तालमेलबारे कांग्रेसले छलफल नै थाल्ने भएको छ । छलफलअघि भने तालमेलको विस्तृत खाका बनाउने भएको छ।
तालमेलको खाका तयार गर्दाचाहिँ स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामलाई मुख्य आधार बनाउने सङ्केत कांग्रेसको छ। पार्टीले तयार गर्ने विस्तृत खाकाकै आधारमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनमा रहेका अन्य दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्ने प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए।
‘हामी (कांग्रेस) स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई सन्तोषजनक भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ र आमनिर्वाचनमा पनि तालमेल गरेर जाने निर्णय गर्यौँ’, केन्द्रीय समिति बैठकपछि पत्रकारहरूसँग डा. महतले भने, ‘परिणामलाई आधार बनाएर छलफल गर्छौं र तालमेलको विस्तृत खाका आवश्यक छलफल गरेर तयार गर्छौं। त्यहीअनुसार पार्टी नेतृत्व प्रस्तुत हुन्छ।’
गठबन्धनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई समूह) र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन्। यी दलहरूसँग तालमेलमा मुख्य प्राथमिकता दिएर कांग्रेस ३० वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा गएको थियो। निर्वाचनमा ७५३ मध्ये ३२९ स्थानीय तह जित्दै कांग्रेस पहिलो बन्यो । अघिल्लो पटक (२०७४ सालमा) पहिलो बनेको एमालेलाई दोस्रोमा सीमित गर्यो।
तालमेलकै कारण निर्वाचनबाट पहिलो भएको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले निर्वाचन परिणामलाई ‘सन्तोषजनक’ भनेको छ। तालमेलबाट फाइदा लिएपछि कांग्रेस तालमेलमा लोभिँदै आगामी सङ्घ र प्रदेश संसद्को निर्वाचनमा तालमेलको पक्षमा उभिएको हो। तालमेल गर्दा भने एकल बहुमतको लक्ष्य कांग्रेसको हुने बैठकको निर्णय छ।
संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरण गर्दै जनताको समुन्नतिको लक्ष्यलाई स्थिर सरकारमार्फत सम्बोधन गर्न एकल बहुमतको लक्ष्य तालमेलमा हुने कांग्रेसले जनाएको छ। एकल बहुमतका लागि १३८ जना सांसद चाहिन्छ। १ जना नेताका अनुसार बहुमत ल्याउने गरी कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटमध्ये १०० मा दाबी गर्नेछ ।
बहुमतका लागि आवश्यक सिट भने समानुपातिकबाट प्राप्त हुने कांग्रेसको हिसाब छ । तर, कांग्रेसलाई प्रत्यक्षतर्फ १०० सिट दिने पक्षमा गठबन्धनका अन्य दलहरू छैनन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रत्यक्षतर्फ तालमेल हुँदा कम्तीमा ५० सिटमा दाबी गर्ने नेता हरिबोल गजुरेलले यसअघि नै द नेपालटपसँग बताइसकेका छन् ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पनि कम्तीमा २० सिटमा दाबी गर्ने जनाएको छ । जसपाको दुवै समूहले कम्तीमा १० र जनमोर्चाले पनि १ सिटमा दाबी प्रस्तुत गर्ने सम्भावना रहेको चर्चा हुँदै आएको छ । त्यसो गर्दा ८१ सिट गठबन्धनका ४ दलले लिने र कांग्रेसले अधिकतम ८५ सिटमा चित्त बुझाउनुपर्ने विश्लेषण हुँदै आएको छ ।
यस्तो अवस्थामा पाएको सबै सिटमा जिते भने पनि केन्द्रीय समिति बैठकबाट राखेको एकल बहुमतको लक्ष्य कांग्रेसले भेट्टाउनेछैन । लक्ष्य नभेटाए एकल सरकार निर्माणमा कांग्रेस असमर्थ हुनेछ। तर, कांग्रेस तालमेलको सहारामा बहुमत प्राप्त गर्ने ‘मुड’मा देखियो। यद्यपि, तालमेलबारे स्थानीय तह निर्वाचनमा भने नेता डा. शेखर कोइराला खेमाले असहमति प्रकट गरेको थियो। त्यहीअनुसार कोइरालाको गृह जिल्ला मोरङमा गठबन्धन दलहरूबीच तालमेल भएन ।
सोही खेमाका नेताहरू प्रदेश सभापति भएको लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका धेरै जिल्लाको स्थानीय तहमा पनि तालमेल भएन। तालमेल भएकामध्येमा पनि गठबन्धन दलका उम्मेदवारहरूले निकै कममा निर्वाचन जिते।
झन्डै १ साता चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि डा. कोइराला खेमाका केही नेताहरूले तालमेलप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। तर, बैठकले भने सङ्घ र प्रदेश संसद् निर्वाचनमा तालमेलको निर्णय गरेको हो। पार्टी प्रवक्ता डा. महतले भनेका छन्, ‘तालमेलको निर्णय सर्वसम्मतिले भएको हो ।’
२०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले सङ्घका १६५ वटा सिटमध्ये २३ वटा जितेको थियो। कांग्रेसले भन्दा १३ सिट बढी अर्थात् ३६ सिट माओवादी केन्द्रले जित्दा नेकपा एमालेले ८० सिट जित्दै पहिलो दल बनेको थियो। र, स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामले एमाले कमजोर नभएको पुष्टि भएको छ । यस कारण पनि एमालेलाई पराजित गर्दै पहिलो दल बन्न कांग्रेसले तालमेलमा जोड गरेको हो।
