काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरेको काठमाडौं उपत्यका यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक संविधान विपरित भएको भन्दै दुई सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरको काठमाडौं उपत्यका यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक, २०७६ नेपालको संविधानको धारा १०९ विपरित रहेको भन्दै राजपा नेपालका सांसद वृषेशचन्द्र लाल र नेपाली कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
संविधानको अनुसूची ६ को ७ नं.मा परिवहन र २० नं.मा यातायातसम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने भएकोले उपत्यका यातायात विधेयक, २०७६ जस्ता विधेयक प्रदेश नं. ३ का सरकारले प्रदेश नं. ३ को प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको जानकारी दिए ।
राष्ट्रियसभामा राजपा सांसद वृषेश चन्द्र लाल अनुसार संविधानको अनुसूची ६ अनुसार परिवहन सम्बन्धी व्यवस्थापन र कानून बनाउने अधिकार प्रदेशसभाको हो ।
‘अनुसूची ५ अनुसार संघीय संसदलाई राष्ट्रिय यातायात निति, रेल तथा राष्ट्रिय लोक मार्गको व्यवस्थापन सम्बन्धी विधायनीको मात्र अधिकार रहेको देखिन्छ । त्यसकारण यस्ता कानुन बनाउने अधिकार प्रदेशसभाको हो र अहिले प्रस्तुत विधेयक प्रदेश ३ को सरकारले प्रदेश ३ को प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो’ उनले भने ।
