काठमाडौं । ४ मङ्सिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव गर्ने सरकारको निर्णयपछि सरकारमै रहेका ४ दल र सरकारको समर्थन गर्ने १ दलले चुनावमा तालमेल गर्ने निश्चित गरेका छन्। सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) छन्। यी दलहरूसँगको गठबन्धनमा भने राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि छ।
शुक्रबार यी ५ दलले तालमेल गर्ने निर्णय गरेका हुन् । यससँगै आगामी चुनावमा नेकपा एमालेविरुद्ध ५ दलीय गठबन्धन हुने भएको छ। सत्ता नेतृत्व दल काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बेले एमालेले गरेको संसद् विघटनलाई लक्षित गर्दै प्रतिगमनविरुद्ध लडेका गठबन्धन दलहरूबीच चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णयसँगै आपसी विश्वास कायम भएको बताए।
संविधान बचाउने र राजनीतिक परिवर्तन जोगाउने शक्तिहरू सँगै चुनावमा जानु अपरिहार्य भएको पनि उनले बताए। ‘प्रतिगमनविरुद्ध लडेर राजनीतिक परिवर्तन यिनै दलहरूले जोगाएको हो र संविधान जोगाउने पनि यिनै दल हुन्’, उनले द नेपालटपसँग भने, ‘प्रतिगमनको लडाइँ लडेका दलहरू सँगै चुनावमा जानुपर्ने आवश्यकता पनि हो। त्यही भएर तालमेलको निर्णय भएको हो । यसले आपसी विश्वास पनि कायम भएको छ।’
यसअघि ३० वशाखमा भएको स्थानीय चुनावमा यी दलहरूले एमाले र उक्त दलको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनविरुद्ध तालमेल गरेरै चुनाव लडेका थिए । तालमेलकै कारण काङ्ग्रेसले स्थानीय चुनावमा प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल एमालेलाई हरायो । माओवादीले पनि २०७४ सालमा भन्दा थप १६ स्थानीय तह जित्यो । अन्य दल भने तालमेल र चुनावको परिणामप्रति सन्तुष्ट भएनन् ।
असन्तुष्टिबीच प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णयमा असन्तुष्ट दलहरू पुगेका हुन् । सत्ता गठबन्धनकै अर्को दल माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले तालमेलको निर्णयले सिट बाँडफाँटको बाटो खोलेको बताएका छन् । ‘पहिले नै हामीबीच सँगै चुनावमा जाने सहमति थियो । त्यहीअनुसार तालमेलको निर्णय भएको हो’, उनले भने, ‘अब, हामी सिट बाँडफाँटमा केन्द्रित हुन्छौँ । घनीभूत छलफल गर्छौं ।’
२ साउनमा सम्पन्न काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले एकल बहुमत प्राप्त गर्ने गरी सिट बाँडफाँट गर्ने निर्णय गरेको छ। सोहीअनुसार काङ्ग्रेसले ६० प्रतिशत सिट लिने दाबी गर्दै आएको छ । ४० प्रतिशत गठबन्धनका अन्य ४ दललाई दिने काङ्ग्रेसको चाहना छ।
देशभर संसदीय सिट सङ्ख्या भने १६५ छ । यसको ६० प्रतिशत भनेको ९९ सिट हो । तर, काङ्ग्रेसको यस्तो प्रस्ताव गठबन्धनका अन्य दल मान्ने पक्षमा छैनन् । एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले काङ्ग्रेस सिट बाँडफाँटसम्बन्धी आफ्नो प्रस्तावमा अडिग रहे स्वीकार गर्न नसकिने बताइसकेका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘काङ्ग्रेस समझदार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ अनि मात्र सिट बाँडफाँट टुङ्गिन्छ।’ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने काङ्ग्रेसबाहेकका दललाई कम्तीमा ८५ सिट हुनुपर्ने पक्षमा छन् । बाँकी ८० सिटमा काङ्ग्रेसले लिनुपर्ने मत प्रचण्डको छ।
तर, उनकै पार्टीका अर्का नेता गजुरेल भने माओवादीले तालमेल गर्दा कम्तीमा ५० सिट पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । एकीकृत समाजवादी र जसपाको समान २०–२० सिट र जनमोर्चाको ४ सिट पाउनुपर्ने दाबी छ । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा भने एमाले ८० सिट जित्दै पहिलो बन्दा माओवादी ३६ सिट जित्दै दोस्रो बनेको थियो ।
काङ्ग्रेस २३ सिटमा खुम्चिएको थियो । गठबन्धनमा रहेकामध्येका हालका दल जसपा (पहिलेको सङ्घीय समाजवादी फोरम) ले १० र जनमोर्चाले १ सिट जितेका थिए । त्यसबेला एमाले–माओवादीबीच चुनावी गठबन्धन भएको थियो ।
सिट बाँडफाँट गर्न कार्यदल
५ दलीय गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा तालमेल गर्दा सिट बाँडफाँटबारे गृहकार्य गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। काङ्ग्रेसबाट कार्यदलमा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्री गगनकुमार थापा र मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की छन् ।
माओवादीबाट उक्त पार्टीको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ र नेता वर्षमान पुन छन्। एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव वेदुराम भुसाल, जसपाबाट रामसहाय यादव, रकम चेम्जोङ र जनमोर्चाबाट हिमलाल पुरीसँगै आनन्द शर्मा सदस्य छन् ।
गठबन्धनको एक चिह्न !
५ दलीय गठबन्धनले निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय त गर्यो। तर गठबन्धनको चुनाव चिह्न के होला ? यो अन्योल कायमै छ। २०७४ मा एमाले–माओवादीले गठबन्धन गरेर चुनावमा आ–आफ्ना दलको चुनाव चिह्न लिएर गएका थिए। तर, यस पटक भने गठबन्धन दलहरू एकै चुनाव चिह्नबाट चुनावमा जाने कि ! भन्ने चर्चा पनि छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा भने तालमेल गर्ने भए दलहरू एकै चिह्नबाट चुनावमा जान सकिने प्रावधान छ । जसअनुसार २ वा सोभन्दा बढी दलले गठबन्धन गरेर एउटै चुनाव चिह्नबाट चुनाव लड्न खोजेमा त्यो सुविधा पाउने भएका हुन्। निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको सार्वजनिक सूचना निकाल्दा गठबन्धन गरेर एउटै चुनाव चिह्नबाटसमेत चुनाव लड्न सक्ने सुविधा दिएको हो।
यस्तै, आयोगले चुनावका लागि दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ। आयोगले शुक्रबार चुनावमा भाग लिनका लागि आयोगमा २०७९ साउन १९ सम्म दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूलाई संविधानको धारा २७१ बमोजिम यही साउन २२ गते देखि २०७९ साल साउन ३१ गतेसम्म दल दर्ता गर्न भनेको छ।
