काठमाडौं । निर्वाचनको मिति तय भएपछि आफ्नो भावी रणनीति तय गर्न लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) आन्तरिक र बाह्य छलफललाई तीब्रता दिएको छ। आगामी निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन दलसँग सहकार्य गर्ने वा सत्ताइतर पक्षसँग निकट हुने भन्ने सन्दर्भमा लोसपाले गृहकार्य तीब्र पारेको हो।
‘टुटफुट र जुट’का कारण एक्लै निर्वाचनमा जान सक्ने अवस्था नहरेपछि लोसपाले सङ्घ र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा राजनीतिक जोड–घटाउ गर्दै नेपाली कांग्रेस र अन्य दलसँग समानान्तर छलफल गर्दै आएको छ। लोसपाका बहुसङ्ख्यक नेताहरूको इच्छा कांग्रेससँग तालमेल गरेर निर्वाचनमा जाने रहेको छ।
तर, सत्ता साझेदारका रूपमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) रहेकाले लोसपाले निर्धक्क भएर आफ्ना प्रस्ताव राख्न सकेको छैन । यद्यपि, लोसपाले घुमाउरो शैलीमा कांग्रेसको नाडी भने पटकपटक छाम्दै आएको छ। नागरिकता विधेयक पारित भएपछि कांग्रेससँग नजिक रहेको लोसपाले पछिल्लो पटक राजनीतिक मुद्दाहरू मिल्नेसँग भेटवार्तालाई तीब्रता दिएको छ।
सोही क्रममा आइतबार लोसपा नेतृत्वले कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेको छ। ‘हामीले धेरै पटक ध्यानाकर्षण गराएको नागरिकता विधेयक संसद्बाट पारित भएको छ, अन्य धेरै मुद्दा बाँकी छन्’, लोसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले द नेपालटपसँग भने, ‘हाम्रा मागहरू पूरा हुन्छन् भने सत्ता गठबन्धनसँग निर्वाचनको तालमेल हुन सक्छ।’
विभिन्न आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेका आफ्ना कार्यकर्ता र समर्थकको रिहा, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न लोसपाले देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए। भेटवार्तामा नेता कर्णसहित लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेताहरू राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झालगायत सहभागी थिए। नागरिकता विधेयकलगायत अन्य राजनीतिक मुद्दाबारे देउवा–लोसपाबीच विभिन्न चरणमा छलफल भएको थियो।
सरकारमा सहभागी हुनेलगायतका विषयबारे पछिल्लो छलफल सकारात्मक भएको नेता कर्णले बताए । ‘हाम्रा माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ, सरकारमा सहभागी हुने कुरा विगतमा पनि भएको थियो । हामी सकारात्मक छौँ तर आज, भोलि नै सरकारमा सहभागी हुने निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ’, उनले भने ।
मधेस तथा थरूहट आन्दोलनमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न सरकारले २ असोज २०७३ मा पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले मधेस तथा थरूहट आन्दोलनसँग जोडिएका करिब ३ हजार २०० भन्दा बढी उजुरीमाथि छानबिन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको ५ वर्षसम्ममा पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। आयोगले करिब १४ महिना समय खर्चिएर तयार गरेको प्रतिवेदन तत्कालीन देउवा सरकारलाई बुझाएको थियो।
