काठमाडौं । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएका कृषि परियोजनाको प्रगति निराशाजक देखिएको छ। कृषि मन्त्रलायले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार अधिकांश कृषि परियोजनाको प्रगति निराशाजक देखिएको हो ।
कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रममध्ये सबैभन्दा निराशाजक ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम र कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम रहेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ। मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार सो कार्यक्रमको वार्षिक वित्तीय खर्च जम्मा १५ दशमलब ९४ प्रतिशत मात्र भएको छ। यस्तै भारित खर्च २३ दशमलब ४० प्रतिशत भएको छ।
यस्तै कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति विवरण हेर्दा वित्तीय खर्च जम्मा २० दशमलब ४४ प्रतिशत भएको छ भने भारित खर्च २८ प्रतिशत भएको छ । लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनामा वार्षिक वित्तीय खर्च ३४ दशमलब ८७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ भने भारित खर्च भने ७५ दशमलब २२ प्रतिशत भएको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार मन्त्रालयको वित्तीय खर्च निराशाजनक देखिएको छ। वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार वित्तीय खर्च जम्मा ३६ दशमलब ४८ प्रतिशत भएको पाइएको छ। भारित खर्च ४३ दशमलब ३३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
यस्तै रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनामा वार्षिक वित्तीय खर्च ४६ दशमलब ०६ प्रतिशत भएको छ भने भारित खर्च ५१ दशमलब ३३ प्रतिशत भएको छ। सो आयोजनाको कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ प्रमुख गोविन्दराज जोशीले आयोजनाले गर्न सक्ने धेरै काम गरेको तर ३ वटा कार्यक्रमको समष्टिगत मूल्याङ्कन गर्दा वित्तीय प्रगति केही कम देखिएको बताए।
उनले कृषिजन्य सामग्री वितरण र कोलस्टोर निर्माण गर्ने कार्यक्रमले वित्तीय प्रगति कम देखिएको बताए। उनले मन्त्रालयबाट कृषिजन्य सामग्रीको कार्यक्रमका लागि स्वीकृत भएर आएको ५ करोड रुपैयाँमध्ये १ करोड मात्र खर्च गर्न मिल्ने भएकाले आयोजनाको वित्तीय प्रगति कम देखिएको बताए।
मन्त्रालयको वार्षिक वित्तीय विवरणअनुसार समुदाय व्यवस्थित सिञ्चित कृषि क्षेत्र कार्यक्रम वित्तीय खर्च जम्मा २७ दशमलब ९४ प्रतिशत मात्र भएको छ। यस्तै आयोजनाको भारित खर्च ४२ दशमलब ८६ प्रतिशत भएको छ।
यसै गरी विश्व बंैकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन हुने कोलस्टोर निर्माण गर्ने कार्यक्रमको अध्ययन रिपोर्टिङ विश्व बैंकले ढिला दिएको हुँदा ४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेको जोशीले बताए।
यसै गरी दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको पदपूर्ति नहुँदा खर्च गर्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले दरबन्दीअनुसार जनशक्ति नहुँदा फिल्ड भेरिफिकेसनमा समय बढी लाग्नुका साथै सम्झौतामा ढिलाइ भएको जनाएको छ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुदानको दर फरक हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेलले बताए। निर्वाचनमा कर्मचारीहरू खटिँदा सम्झौताअनुसारका केही कार्यक्रम गर्न नसकेकाले पनि खर्च कम भएको उनको भनाइ छ।
यसै गरी निर्वाचनपछि नेतृत्व परिवर्तन भएका कारण स्थानीय तह अनुदानग्राही भई परियोजनाको बीचमा भएका त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसारका कार्यक्रम सम्पन्न हुन नसकेको उनले जानकारी दिए।
यसै गरी मन्त्रालयले कतिपय क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि दातृ निकायबाट सहमति प्राप्त नभएको र कतिपय कार्यविधि समयमा स्वीकृत नहुँदा वार्षिक प्रगति निराशाजनक देखिएको जनाएको छ।
