जनकपुरधाम । प्रहरी समायोजन गर्न संघ सरकारलाई पटक पटक आग्रह गर्दा पनि सुनवाई नभएको भन्दै मधेस सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध पहिलो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ।
शनिबार मधेस प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका हुन्।मन्त्री साहले पहिलो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश प्रमुखको कार्यालयअगाडि धर्ना गरिने जानकारी दिए।
उनले भने, ‘आइतबारदेखि बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म २ घण्टा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयअगाडि १ हप्तासम्म धर्ना बस्नेछौँ । १ हप्तासम्म पनि संघीय सरकारले माग सम्बोधन गरेन भने दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्नेछौँ ।’
धर्नामा प्रदेशका मन्त्री, सांसद र नागरिक समाजको सहभागिता रहने पनि मन्त्री साहले बताए। प्रहरी समायोजनलाई आन्दोलनबाटै टुंग्याउने चेतावनी प्रदेश सरकारले दिएको हो।
प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजन गरेर र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेशमातहत ल्याएर मात्रै निर्वाचनमा जानुपर्ने बताउँदै आएको छ। संविधानको धारा २६८ ले प्रदेश प्रहरी संगठनको व्यवस्था गरेको तथा अनुसूची ६ को क्रम संख्या १ मा प्रहरी, शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहने उल्लेख छ। तर प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश सरकारले सरकारको अनुभूति गर्न नपाएको मन्त्री साहले बताए।
यसअघि मधेस सरकारले प्रहरी समायोजन ७ दिनभित्र नटुङ्गयाए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसहित आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षणपत्र पठाएको थियो । प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रमार्फत् मन्त्री साहले प्रधानमन्त्री देउवालाई ध्यानाकर्षणपत्र पठाएका थिए । पत्रमा प्रहरी र शान्ति–सुरक्षासम्बन्धी अधिकार प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको स्मरण गराइएको छ।
संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश प्रहरी र शान्ति–सुरक्षाको बन्दोबस्त प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा राखिएको छ । त्यसैलाई टेकेर मधेस प्रदेशले १० असार २०७५मा प्रदेश सभामा दर्ता गराएको प्रदेश प्रहरी ऐन पास भई १५ पुस २०७५ मा प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ ।
प्रहरी ऐन ल्याएपछि मधेस सरकारले प्रदेश प्रहरी गठन गर्न खोज्दा संघले असहयोग गरेको गुनासो गर्दै आएको छ। मधेस प्रदेशले समानान्तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी खटाउन १४ चैत २०७५मा प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि प्रदेश सभामा दर्ता गराएको थियो ।
संघीय प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग राहदानी, नागरिकता र सीमाबाहेक सबै अधिकार खोसिएको यो विधेयक २४ साउन २०७६ २४ मा प्रदेशसभाले संसदीय समितिमा पठाएको थियो तर अहिलेसम्म पास भएको छैन ।
मधेस प्रदेशले आफ्नो छुट्टै गुप्तचर विभाग गठन गर्न प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो ऐन ल्याए पनि ४ कात्तिक २०७७ मा प्रमाणीकरण भएर संघीय सरकारकै अनिच्छाले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
