काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन दल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाइदिएको नागरिकता विधेयक संशोधन र पुनर्विचार नगरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सहमत भएका छन् ।
गठबन्धन आबद्ध शीर्ष दलका नेताको बैठकले राष्ट्रपतिको चासो देखिए पनि बहुमत सांसदले पारित गरेको विधेयक नै ठीक भएको भन्दै पारित भएको स्वरूपमै प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय लिएको हो ।
शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नागरिकता विधेयकलाई संसद्को प्रक्रियामा अघि बढाउने बताए ।
उनले भने, ‘राष्ट्रपतिज्यूलाई रहेको संवैधानिक अधिकारबमोजिम नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता आएकामा संविधानबमोजिम संसद्ले पुनर्विचार गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः पठाएमा प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने व्यवस्था भएबमोजिम फिर्ता आएको उक्त, विधेयकलाई संसद्मा तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ ।’
उनका अनुसार यो सहमति भनेको सभामुखबाट प्रमाणित भइसकेको विधेयकलाई नै हबहु पुनः राष्ट्रपति समक्ष पठाउने हो ।बैठकमा राष्ट्रपतिले उठाएका केही विषय जायज भएको कोणबाट नेताहरूले कुरा उठाए पनि यो चासो सम्बोधन गर्दा राष्ट्रपति सही सरकार र बहुमत सांसद गलत भएको सन्देश प्रवाह हुने भन्दै दलहरू पछि हटेका एक नेताको दाबी छ ।
सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिले संवैधानिक भन्दा बढी ‘पोलिटिकल मुभ’ लिन खोजेको भन्दै सन्देशमाथि छलफल गरी स्वीकार गर्ने बाटोमा लागे राष्ट्रपतिमार्फत अमूक दलको लाइन पारित भएको अर्थ लाग्नेसम्मका तर्क बैठकमा उठेका छन् । ‘राष्ट्रपतिको कदम पोलिटिकल मुभ हो, यसलाई स्वीकार गरिए उनको पूर्वदलको एजेण्डा पारित भएको अर्थ लाग्ने अवस्था आयो, त्यस कारण पनि विधेयक पुरानै स्वरूपमा पारित गर्ने हमति भयो, बाँकी काम अब प्रतिनिधिसभाले गर्छ’, ती नेताले द नेपालटपसँग भने ।
मङ्गलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा फिर्ता विधेयकबारे जानकारी गराइसकिएको छ । बैठकमा जानकारी गराइए पनि यस विषयमा संसद्मा मङ्गलबार थप छलफल भएन । सत्ता गठबन्धन दलबीच विधेयक पुरानै स्वरूपमा प्रमाणीकरणका लागि पठाउने सहमति भएपछि अब बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा सामान्य छलफल गरेर पुरानै स्वरूपमा पारित गर्ने सत्ता गठबन्धनको तयारी छ ।
गठबन्धनका एक नेताका अनुसार अब बस्ने बैठकमा फिर्ता विधेयकमाथि छलफल भएर पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाइनेछ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्दै प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा सभामुखले परामर्श थालेलगत्तै सत्ता गठबन्धनले अन्योलको गाँठो फुकाएको हो ।
सोमबार राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता भएलगत्तै सभामुख अग्नि सापकोटाले विधेयक प्रस्तुतकर्ता गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणदेखि संसद् सचिवालयका कर्मचारीसम्मसँग छलफल गरेका थिए ।
फिर्ता गर्दा उल्लेख भएको विषयमा संसद्मा छलफल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तारूढ दलको धारणा आई नसकेका कारण मङ्गलबारको बैठकमा राष्ट्रपतिको सन्देशबारे जानकारी मात्र गराइएको छ ।
राष्ट्रपतिको सन्देशमा छलफल गराउन चाहे प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव पेस गर्न या छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठाउन सकिने भएपछि सत्ता गठबन्धन दलले पहिलो विकल्प रोज्दै पुरानै स्वरूपमा पारित गर्ने भनेपछि संसद् सचिवालयलाई पनि सजिलो भएको छ ।
