काठमाडौं । सरकारले वर्षाैंदेखि खर्बाैं रुपैयाँ लगानी गर्दै आएको सरकारी संस्थानहरूको अवस्था दयनीय पाइएको छ। सरकारी संस्थानले १३ वर्षदेखि वार्षिक लेखापरीक्षणसमेत नगराएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।

नायव महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको अध्ययनअनुसार सरकारले विभिन्न ११४ वटा संस्थानमा ३ खर्ब ४२ अर्ब ११ करोड १० लाख रुपैयाँ लगानी गर्दा जम्मा ८ वटा संस्थानबाट मात्र प्रतिफल प्राप्त भएको पाइएको छ ।

नायव महालेखापरीक्षक बैकुण्ठ अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिका अनुसार ११४ वटा संस्थानमध्ये १०६ वटा संस्थानमा गरेको ३ खर्ब ४५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ लगानीबाट कुनै प्रतिफल नआएको पाइएको छ ।

खर्बौं रुपैयाँ लगानी गरी सञ्चालन गरेका संस्थानबाट राज्यलाई कुनै प्रतिफल नआउनु दुःखलाग्दो अवस्था रहेको जनाइएको छ। संस्थााको सञ्चालनमा दक्षता ल्याउन महालेखापरीक्षक कार्यालयको निर्देशन छ। महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्माले सरकारी संस्थान अस्तव्यस्त रहेको बताए।

कतिपय संस्थानहरूले साधन, स्रोतको समेत दुरुपयोग गरेका पाइएको उाले बताए। हरेक लेखापरीक्षण गर्दा संस्थानको उद्देश्य र लक्ष्यअनुसार विधि र कानुनसम्मत सही रूपमा काम गर्न निर्देशन दिँदा पनि सोही गल्ती दोहोरिने गरेको महालेखापरीक्षक शर्माले जानकारी दिए।

कतिपय सरकारी संस्थानले कानुनविपरीतसमेत खर्च गरेको पाइएको बताए। पटकपटक सचेत गर्दा पनि विभिन्न बहाना बनाएर वर्षेदेखि लेखापरीक्षण नगरी बस्ने गरेको जानकरी बताए।

यसैगरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १० बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्नुपर्छ । तर, धेरै संस्थाले महालेखापरीक्षक कार्यालयका अनुसार विभिन्न २४ वटा संस्थानले लेखापरीक्षण नगरी बसेका छन् ।

लेखापरीक्षण नगराउने संस्थाहरू गुठी संस्थान, नेपाल पर्यटन बोर्ड, गोरखापत्र संस्थान, खाद्य व्यस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल खाद्य संस्थान, नेसलन टे«डिङ कम्पनी, नेपाल वन निगम, नेपाल वायुसेवा निगम, जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, तारागाउँ विकास समिति, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल टेलिभिजन, नेपाल रेल्वे कम्पनी र वन पैदावार विकास समिति छन् ।

साझा स्वास्थ्य सेवा, साझा प्रकाशन, नेपाल ओरिन्ट म्याग्नेसाइट प्राइभेट लिमिटेड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र, विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन बोर्ड, गोरखकाली रबर र उद्योगले लेखापरीक्षण गरेका छैनन् ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयका अनुसार यीमध्येमा सबैभन्दा लामो समयदेखि लेखापरीक्षण नगर्ने नेपाल ओरिन्ट म्याग्नेसाइट प्राइभेट लिमिटेड हो, जसले १३ वर्षदेखि लेखापरीक्षण गरेको छैन। यस्तै, साझा प्रकाशनले ९ वर्षदेखि लेखापरीक्षण गरेको छैन भने काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको ३ वर्ष, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको ६ वर्ष, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको ५ वर्षदेखिको लेखापरीक्षण गरिएको छैन।

राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्रको १ वर्ष, विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको ३ वर्ष, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन बोर्डको १ वर्ष र गोरखा रबर उद्योगले ३ वर्षदेखिको लेखापरीक्षण गरेका छैनन् । यसैगरी नेपाल पर्यटन बोर्डले ५ वर्षदेखि लेखापरीक्षण गरेको छैन।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले संस्थानको वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने बताएको छ। सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले गरेको शेयर तथा ऋण लगानी, ब्याज तथा लाभांश प्राप्तिको लेखाङ्कनलाई नियमित रुजु गरी अद्यावधिक गर्नुपर्ने जनाएको छ।

वित्तीय योजना तयार गरी नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा ब्याज समयमै भुक्तानी गर्नुपर्ने बताएको छ। सार्वजनिक संस्थानको कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्ने प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न संस्थान सञ्चालनको स्पष्ट नीति, एकीकृत कानुन, रणनीतिक योजना तथा व्यावसायिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने महालेखापरीक्षक शर्माको भनाइ छ।

यसैगरी उनले संस्थान सञ्चालक समितिमा व्यावसायिक दक्षता भएका विशेषज्ञलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने पनि बताए। उनले भने, ‘व्यावसायिक कार्ययोजनाको आधारमा प्रतिस्पर्धा गराई कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्ने र कार्यकारी प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार गरी वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा निरन्तरता दिने वा नदिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।’

संस्थानको व्यावसायिक कार्ययोजना, कार्यक्षेत्र र कार्यबोझका आधारमा नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कर्मचारीको पद तथा सङ्ख्या यकिन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

१३ वर्षदेखि अडिटविहीन संस्थानहरू

नेपाल ओरिन्ट म्याग्नेसाइट प्राइभेट लिमिटेड : १३ वर्ष
साझा प्रकाशन : ९ वर्ष
राष्ट्रिय बीमा संस्थान : ६ वर्ष
नेपाल पर्यटन बोर्ड : ५ वर्ष
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड : ५ वर्ष

नेपाल वन निगम : ३ वर्ष
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड : ३ वर्ष
विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड : ३ वर्ष
गोरखकाली रबर र उद्योग : ३ वर्ष