काठमाडौं । हिन्दूहरूको महान् चाड दसैँ नजिकिएसँगै बजारमा विस्तारै चहलपहल बढ्दै छ। चहलपहल बढेसँगै सर्वसाधारण ठगिने क्रम पनि बढ्दै जाने गरेको छ। दसैँ आउन मात्र २५ दिन बाँकी छ।
चाडपर्वमा बजारमा चहलपहल बढ्दा व्यापारीबाट सर्वसाधारण ठगिने सम्भावना बढ्ने हुँदा सरकारले बजारलाई सन्तुलित बनाउन अनुगमनलाई तीव्र रूपमा बढाउनुपर्ने हो। तर, सरकारका सम्बन्धित निकायले भने बजार अनुगमलाई बेवास्ता गरेको छ।
विगतका सरकारले महान् चाड पर्व दसैँतिहारमा बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न संयुक्त रूपमा बजार अनुगमनलाई तीव्र पार्नुका साथै सुपथ मूल्यका पसलसमेत सञ्चालनमा ल्याउने गरेको थियो। दसैँ नजिकिएसँग बजारमाा सरकारको उपस्थिति नहुँदा सर्वसाधारण व्यापारीबाट ठगिनुपरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् ।
प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक हक संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ। तर, उपभोक्ताको सो मौलिक हकलाई सरकारले बेवास्ता गरेको उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना बताउँछन्।
‘व्यापारीबाट पाइलापाइलामा उपभोक्ता ठगिइरहेका छन्’, उनले भने, ‘दसैँ–तिहारमा विभिन्न सामग्रीको माग बढ्नुका साथै बजारमा बिक्रीवितरण बढ्ने हुँदा अन्य समयभन्दा सर्वसाधारण बढी ठगिन्छन् । त्यस कारण सरकारले बजार अनुगमन तीव्र रूपमा बढाउनुपर्छ।’
उनले दसैँ आउन करिब ३ साता मात्र बाँकी हुँदासमेत बजार अनुगमनमा कुनै ध्यान नभएको बताए। साथै, सरकारी निकायले दैनिक रूपमा गर्दै आएको बजार अनुगमनसमेत प्रभावकारी नहुँदा व्यापारीले सर्वसाधारण उपभोक्ताबाट मनपरी मूल्य असुलिरहेको अध्यक्ष तिमल्सिना बताउँछन्।दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि लिएर चाडपर्वका लागि खरिद गर्ने लुगा–कपडाहरूमा समेत व्यापारीले विभिन्न बहानामा मनपरी मूल्य लिने गरेका पनि उनले बताए।
यस्तै, सरकारी निकायले बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्नका लागि सहुलियत पसलहरू सञ्चालन नगर्दा व्यापारीले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मनपरी मूल्य लिने गरेको तिमल्सिना बताउँछन्। यस्तै, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन जनताले बनाएको सरकारले जनतालाई नै ठगिरहेको बताउँछन्। जनताको सरकारले जनतालाई चाडपर्वमा सर्वसुलभ रूपमा दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तु उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारले नै सर्वसाधारण ठगिरहेको अध्यक्ष महर्जनको आरोप छ।
पञ्चायतकालमा समेत सरकारले चाडपर्वहरूमा आमजनतालाई दैनिक उपभोग्य वस्तु सहज रूपमा उपलब्ध गराउन र बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारी संस्थानमार्फत सहुलियत मूल्यमा चिनी, खाने तेल, चामल, पिठो दिने गरेको थियो।
‘जनताले नै बनाएको सरकारले अहिले जनतालाई ठग्नु दुर्भाग्य हो। अकासिएको बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारले विगतमा सरकारी संस्थानलाई भन्सार छुटमा चिनी आयात अनुमित दिँदै आएको थियो’, उनले भने, ‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई भन्सार छुटमा ४० हजार टन चिनी आयात गर्न अनुमति माग गर्दा गत वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयले दिएको छैन।’
अर्थ मन्त्रालय चिनी आयात अनमुति नदिँदा प्रतिकिलो ८५ देखि ९५ रुपैयाँ पर्ने चिनी व्यापारीले उपभोक्ताबाट १०५ देखि ११० रुपैयाँभन्दा बढी असुल्ने गरेका छन् । यस पटक सरकारले चाडपर्वमा चिनी छुट नदिने हो भने उपभोक्ताले प्रतिकिलो १२० रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने अवस्था आउने अध्यक्ष महर्जनको भनाइ छ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रवक्ता शर्मिला न्यौपाने सुवेदीले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रायलको निर्देशन नहुँदा कम्पनीले सहुलियत मूल्य पसल कहिलेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने टुङ्गो नलागेको जानकारी दिइन् । मन्त्रालयको निर्देशन आएपछि मात्र कम्पनीले दसैँ–तिहार लक्षित सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउने उनले बताइन् ।
बजारमा हुने अनधिकृत व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको टोलीले दैनिक रूपमा बजार अनुगमन गरिरहेको विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माको दाबी छ।
बजारलाई व्यवस्थित बनाउन एक्लो विभागको मात्र जिम्मेवारी नभएर सबै सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। विभागले दसैँ–तिहार लक्षित बजार अनुगमलाई तीव्र बनाउने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
