• जयन्त ठाकुर

जनकपुरधाम । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ। यस हिसाबले प्रदेश सरकारको कार्यकाल पनि सकिनै लागेको छ । तर मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा गर्न सकेको छैन।

संविधानको धारा २८७ मा भएको व्यवस्थानुसार २३ भदौ २०७३ मा गठित आयोगले ५ वर्षभित्र सरकारी कामकाजको भाषाको सिफारिस गर्ने मुख्य कार्यादेश पाएको थियो। सो कार्यादेशबमोजिम आयोगले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा संविधानको धारा ७ (२) बमोजिम प्रदेशले नेपाली भाषाका अतिरिक्त आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने १ वा १ भन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा कायम गर्न सक्ने भनी सिफारिस गरेको थियो ।

प्रदेश सरकार गठन भएको पहिलो वर्षमै मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषाको विषयमा निर्णय लिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर सरकारले प्रदेशको कामकाजी भाषाको विषयमा निष्कर्ष लगाउन खासै कुनै पहल गरेको देखिएन । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित केही मन्त्री फरक भाषी भएकाले भाषा कायम हुन नसकेको कतिपयको आरोप छ।

प्रदेश सरकारले पहिलो वर्षदेखि नै प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रादेशिक भाषा बनाउने भन्ने कुरा राख्दै आएको छ। तर सरकारको कार्यकाल सकिन केही महिना मात्र बाँकी रहँदासम्म घोषणा गर्न सकेको छैन।

संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बोलिने भाषालाई प्रादेशिक सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने पर्ने हो । प्रदेशमा मुख्यतः मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका मातृभाषा हुन् ।

यी भाषामध्ये सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा मैथिली हो । २०६८ को जनगणनाअनुसार प्रदेशमा मैथिली ४५ दशमलब ३, भोजपुरी १८ दशमलब ५८, बज्जिका १४ दशमलब ६५ र नेपाली ६ दशमलब ६७ प्रतिशत भाषी छन्।

सरकार गठन हुँदा सरकारको अगुवाइ गर्ने जसपाबाट आबद्ध मुख्यमन्त्री राउत र लोसपाबाट अगुवाइ गर्ने तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल भोजपुरी भाषी थिए। अन्यमा अधिकांश मन्त्री मैथिली र केही बज्जिका भाषी थिए।

सरकार गठन भएको महिना दिनपछि मन्त्रिपरिषद्मा प्रदेशको नाम, राजधानी र भाषाका बारेमा छलफल सुरु भएको थियो। नाम र राजधानी संसदीय प्रक्रियाबाट हुने भएकाले पारित भएर त्यसको निष्कर्ष पनि लागिसक्यो। तर भाषाको विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय हुने भएकाले मुख्यमन्त्री राउतले मैथिली भाषालाई कामकाजको भाषा बनाइए आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा असर पर्ने सक्ने भनी त्यसलाई टार्दै आएको स्रोतको दाबी छ।

यता प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले सरकारमा विभिन्न विचार र दलका व्यक्ति भएकाले जनताको काम गर्नुभन्दा भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको भन्दै प्रदेशको भाषा कायम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएको छ । लोसपाका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले भाषासम्बन्धी विषय संसदीय नभई सरकारको विषय रहेकाले आफूहरूले केही गर्न नसकेको बताउँदै विभिन्न दल र विचार बोकेका खिचडी सरकारले जनताको हकहितभन्दा भ्रष्टाचारमा केन्द्रित रहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘खिचडी सरकारले जानीजानी भाषाको विषयमा निर्णय गरेको छैन।’

आफ्नो पार्टी पनि सरकारमा सहभागी भएका बेला पार्टीका मन्त्रीहरूले भाषाको कुरा मन्त्रिपरिषद्मा लग्दा मुख्यमन्त्रीले आलटाल गर्दै आएको उनको आरोप छ। यता सत्ताधारी दलका नेताहरू भाषा कायम गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा भए पनि त्यो मुख्यमन्त्रीमै निहित भएकाले आफूहरूले पटकपटक आवाज उठाए पनि केही गर्न नसकेको बताउँछन्।

प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादवले सरकारी कामकाजको भाषा कायम गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद् र खास गरी मुख्यमन्त्रीमा निहित भएकोले केकति कारण गर्न नसकेको आफूले बुझ्न नसकेको बताए।

उनले भने, ‘हामीले पटकपटक मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भाषाबारे सबैभन्दा बढी बोलिने मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन कुरा जोडदार रूपमा उठाउँदै आएको छौँ । तर मुख्यमन्त्रीले चासो नलिनु दुखद कुरा हो । अब सरकारको केही दिन म्याद मात्र छ, यसबीचमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो भने भाषाबारे कुरा राख्नेछु ।’

हुनत पछिल्लो वर्ष प्रदेश सरकारले प्रदेशको सरकारी कामकाज भाषा निर्धारण गर्न भाषा सांस्कृतिक प्रतिष्ठान बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर आजसम्म त्यो प्रतिष्ठान गठन हुन सकेको छैन। संविधान कार्यान्वयनका क्रममा गठित भाषा आयोगले गत वर्ष भदौ महिनामै सरकारी कामकाजको भाषाका आधार निर्धारणसहित नेपाल सरकारलाई भाषासम्बन्धी सिफारिससमेत गरेको थियो।