काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रीलाई चुनाव प्रचार-प्रसार गर्न रोक लगाउने गरी जारी गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता तत्काल हटाउन निर्वाचन आयोगसँग माग गरेका छन् ।
बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा नेताहरू नै मन्त्री हुने हुनाले उनीहरूले निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न नमिल्ने भन्ने कुरा नहुने उल्लेख गर्दै सो प्रावधान तत्काल हटाउन निर्वाचन आयोगसँग माग गरेका हुन् ।
सोमबार सिंहदरवारमा बसेको राष्ट्रियसभा अन्तरगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले निर्वाचन आयोगले राज्यको स्रोत साधनको दूरुपयोग हुन नदिन भने निर्वाचन आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
तर पोलिटिकल लिडरहरु नै मन्त्री हुने भएकाले उनीहरूलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा रोक लगाउने गरी निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गर्न भने कुनै पनि हालतमा नमिल्ने उनको तर्क छ ।
श्रेष्ठले भने, ‘मैले बुझेसम्म यो आचारसंहिताको सवालमा मन्त्रीहरूले चुनाव प्रचार–प्रसार गर्न राष्ट्रव्यापी नपाउने छ भन्ने सुनियो । यो कुरा मिल्दैन । राजनीतिक प्रणाली चाँही बहुदलीय हुने । अनि, राजनीतिक त्यो प्रणालीले नेताहरु मन्त्री पनि हुने । तर, मन्त्रीहरुले चाँही चुनाव प्रचारप्रसार गर्न आफैं उम्मेदवार छ भने बाहेक अन्त नपाउने भन्ने कुरा त कमन सेन्सले मात्रै पनि मिल्दैन । यो उपयुक्त छैन । अनुगमन कहाँ गर्नुपर्छ भने राज्य र सरकारको साधनको प्रयोग गरिएको छ कि छैन ? त्यहाँ अनुगमन गर्न जरुरी छ । तर, मन्त्रीले चुनाव प्रचारप्रसार गर्न नपाउने भन्ने पनि हुन्छ र ? पोलिटिकल लिडरहरु हुन्छन् मन्त्रीहरू । त्यसकारणले यो कुरा मिल्दैन । यस्तो कुरा चाँही सच्याउन जरुरी छ । समानुपातिक सहभागिताको बारेमा भने संविधाननै संशोधन गरेर जानुपर्ने अवस्था छ । जुन तत्काल सम्भव छैन ।’
वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले निर्वाचनमा समानुपातिक सहभागिताको प्रश्नमा भने संविधाननै संशोधन गरेर अघि बढनुपर्ने अवस्था रहेको पटकपटक दोहोर्याएका छन् ।
