काठमाडौं । द्वन्द्वकालीन मुद्दाको फैसलामा चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था राख्न माओवादी केन्द्र सहमत भएको छ। द्वन्द्वकालमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका मुद्दाबारे विशेष अदालतको फैसलाप्रति चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था राख्न माओवादी सहमत भएको हो।
प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ द्वन्द्वकालीन मुद्दामा विशेष अदालतबाट हुने फैसलामा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था राख्न सहमत भएका हुन्।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न बुधबार बसेको समिति बैठकमा प्रचण्डले पीडित र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको माग सम्बोधन हुनेगरी पुनरावेदनको माग राख्न सहमति जनाएका हुन्।
सडकबाट पीडितले अपिल गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको र सोही माग मानवअधिकार आयोगले पनि गरेकाले उनीहरुको माग विधेयकमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका प्रचण्डले द्वन्द्वकालीन मुद्दा सहमतिमा समाधान हुनेगरी व्यवस्था राख्नुपर्ने बताएका हुन्।
यसअघि बुधबार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति जुटाउन कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलमा कांग्रेसबाट मीन विश्ववर्मा र अत्तहर कमाल मुसलमान, एमालेबाट शेरबहादुर तामाङ र विमला विक, माओवादी केन्द्रबाट देव गुरुङ र वर्षमान पुन र लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण रहेका छन्।
१७ भदौमा प्रतिनिधिसभाले बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको थियो ।
सरकारले गत ३१ असारमा दर्ता गरेको विधेयकलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले ७ भदौमा प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए।
