काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा परेका रिटमाथि आज (शुक्रबार) सुनुवाइ हुँदै छ।
राष्ट्रपति कार्यालयले दोस्रोपटक संसद्को दुवै सदनबाट बहुमतले पास भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संसोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरूको पाँचवटा रिट दर्ता गरेका हुन्।
उक्त रिटको पेसी आजका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेललदे जानकारी दिए । रिटमा राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक नैतिकता, वस्तुनिष्ठता, सुशासन र संवैधानिक संस्कारको वरखिलाफ भएको उल्लेख गरिएको छ ।
साथै, रिटमार्फत राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भनी परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ ।अधिवक्ताहरु सुनिलरञ्जन सिंह, सागर बराललगायतले रिट दायर गरेका हुन्।
पाँचवटै रिट सर्वोच्च प्रशासनले बिहीबार नै दर्ता गरिसकेको छ।सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा राष्ट्रपतिले विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ। सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइमा असंवैधानिक ठहर गरेमा राष्ट्रपति भण्डारीमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने छ।
