काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ४ मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूले गर्न पाउने खर्चको सीमा प्रस्ताव गरेको छ । राजनीतक दलका प्रतिनिधिलाई बोलाएर आयोगले निर्वाचन क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरी खर्चको सीमा तोक्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
आयोगले प्रतिनिधिसभातर्फ बढीमा ३३ लाख र प्रदेशसभातर्फ बढीमा २३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने प्रस्ताव गरेको छ । २०७४ सालको चुनावमा आयोगले प्रतिनिधिसभातर्फ २५ लाख र प्रदेशसभातर्फ १५ लाख रुपैयाँ खर्च सिलिङ तोकेको थियो ।
आयोगले यस पटक मुद्रास्फीति दर, निर्वाचन क्षेत्रको जनसङ्ख्या, भौगोलिक अवस्थालगायतलाई आधार मानेर क्षेत्रपिच्छे फरकफरक खर्चको सिलिङ प्रस्ताव गरेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए। ‘यस पटक अलिक बृहत् ढङ्गले विश्लेषण गरेर निर्वाचन क्षेत्रको वर्गीकरण गरेर क्षेत्रअनुसार फरकफरक खर्च सिलिङ दलहरू समक्ष प्रस्ताव गरेका छौँ, केही दिनमा कार्यान्वयनमा आउँछ’, पौडेलले भने।
पौडेलका अनुसार उम्मेदवारले गर्ने खर्च सीमा निर्धारण गर्दा आयोगले विभिन्न ३ वटा आधार तयार गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्रभित्र सूचीकृत मतदाताहरूको कूल सङ्ख्यालाई ५५ प्रतिशत, निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रफल (वर्गकिलोमिटर)लाई २५ प्रतिशत र मतदान केन्द्र सङ्ख्यालाई २० प्रतिशत भार छुट्याएर अधिकतम सीमा कायम गरिएको उनको भनाइ छ । यसमा थप १८ प्रतिशत मुद्रास्फीति पनि जोडिएको उनको भनाइ छ ।
दलहरूले निर्वाचन आचारसंहिताका प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाएपछि आयोगले खर्च सीमामा भने लचक बन्दै दलहरूसँग परामर्शपछि मात्र प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिने पौडेलले बताए। आयोगको प्रस्तावअनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ समूह ‘क’मा परेका जिल्लाका उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाख, ‘ख’मा परेकाले २७ लाख, ‘ग’मा परेकाले २९ लाख, ‘घ’मा परेकाले ३१ लाख र ‘ङ’ समूहमा परेका जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारले २३ लाख रुपैयाँ अधिकतम खर्च गर्न पाउनेछन्।
आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको वर्गीकरण गर्दा जनसङ्ख्या, भौगोलिक बनावट, मतदान केन्द्रको सङ्ख्यालगायतलाई आधार मानेको पौडेलले बताए। उनका अनुसार प्रदेशतर्फका ३३० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा पनि बेग्लाबेग्लै निर्वाचन खर्च प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रदेशसभातर्फ आयोगको ‘क’ वर्गमा वर्गीकरणमा परेका निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले १५ लाख रुपैयाँ, ‘ख’ वर्गकाले १७ लाख, ‘ग’ वर्गकाले १९ लाख, ‘घ’ वर्गकाले २१ लाख र ‘ङ’ वर्गमा परेका प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले २३ लाख रुपैयाँ अधिकतम् खर्च गर्न पाउने आयोगको प्रस्ताव छ ।
