काठमाडौं । प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका–२०७४ ले भन्छ–कुच्चिएका, कोत्रिएका, फुटेका, फोहोर जमेका, लेउ लागेका तथा पुरानो भई पूरै अपारदर्शी पिउने पानीका जार प्रयोग गर्न पाइँदैन ।
तर, काठमाडौँ उपत्यकाका घरदेखि कार्यालयसम्म निर्देशिकाविपरीतका जार भित्रिन्छन्। सग्लो, सफा र चिटिक्क परेका जार भेट्नै मुस्किल पर्छ । मापदण्ड उल्लङ्घन भएका जार बिक्री वितरण हुने गरेको प्रष्ट थाहा पाउने सरकारी निकाय थाहा नपाएझैँ गरिरहँदा व्यवसायीको मनोबल बढेको छ।
२० लिटरको जारमा १९ लिटर मात्रै पानी उपलब्ध हुने भएकाले उपभोक्ता ठगीमा पर्ने गरेका छन्। जारको मूल्य पनि पसल र व्यवसायी अनुसार मनपरी रूपमा तोकिने र बिक्रीवितरण हुने गरेको छ।
‘सफा जार पाउनै मुस्किल छ, हामीले बालकुमारीमा प्रतिजार ४० रूपैयाँ तिर्ने गरेका थियौँ। यता ६० रूपैयाँ भन्दा तल जार नै पाइँदैन’, ललितपुरको बालकुमारीबाट २ महिनाअघि मैतीदेवी बस्न थालेकी कैलालीकी सरिता विष्टले भनिन् ।
प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता समितिको अध्ययन प्रतिवेदन र पानीको गुणस्तरका आधारमा २० लिटरको जारलाई अधिकतम ४७ रूपैयाँदेखि ६० रूपैयाँसम्म व्यवसायीले शुल्क लिन पाउँछन्।
६० रूपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिइएको पाइएमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था छ। गुणस्तर मापदण्डअनुसार नभएको पाइएमा खाद्य ऐन २०२३ बमोजिम नियामक निकायले कारबाही गर्न सक्छ।
निर्देशिकालाई धज्जी उडाउँदै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड हुने गरेको नियामक निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अधिकारी स्वीकार्छन् ।
पानी उद्योगी व्यवसायीलाई मापदण्ड अनुसार पानी बिक्री वितरण गर्न पटकपटक निर्देशन दिँदा पनि व्यवसायीले अटेर गरेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुगमन महाशाखा निर्देशक किशोर खत्रीले बताए।
‘मापदण्डअनुसार जार र पानी बिक्री वितरण नभएको पाइएमा हामीले उद्योगलाई नै कारबाही गरेका छौँ’, उनले भने, ‘मादण्ड उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायी जुनसुकै बेला कारबाहीमा पर्न सक्छन् ।’ विभाग प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जन पनि जारको पानीमा धेरै समस्या रहेको स्वीकार्छन्।
पानी गुणस्तरीय नभएको गुनासो बढेको बताउँदै उनले भने, ‘कोत्रिएका, फुटेका जारमा पानी वितरण पाइँदैन । त्यो कानुनतः गलत हो । बजारमा पानीको जारमा त्यसको ठूलो समस्या छ।’
विभागसँग पर्याप्त स्रोतसाधन र जनशक्ति नहुँदा बेथिति नियन्त्रण गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। विभागले अनुगमनका गर्दा कोत्रिएका, फुटेका जारमा भेटिएमा पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने बनाउने गरिएको महर्जन बताउँछन्।
२० लिटर भनेर १९ लिटर मात्र पानी वितरण गर्ने गरेको गुनासो आएपछि विभागले सो विषयमा अध्ययन गर्न थालेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक होमनाथ भट्टराईले बताए। गुणस्तर तथा नापतौल विभागसँग समन्वय गरी अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए।
विभागको अनुगमनको क्रममा नुवाकोटको ओखरपौवामा अवस्थित ‘ओसो पियोर ड्रिङ्किङ वाटर’ नामक उद्योगले खाद्य अनुज्ञापत्र नलिएको पाइएको छ। अन्य उद्योगमाथि पनि अनुगमन भइरहेको र मापदण्डविपरीत भएको पाइएमा तत्कालै कारबाही हुने निर्देशक भट्टराईको भनाइ छ।
