• श्यामप्रसाद मैनाली

काठमाडौं । नेपालले एकात्मक शासन प्रणालीबाट सङ्घीयतामा प्रवेश गर्ने निर्णय लिन पुग्यो । राजनीतिक मूल प्रवाहमा देखिएका दलहरू प्रायः सबैले सङ्घीयताको पक्षमा खुलेर आफ्नाआफ्ना दलका एजेन्डा तयार पार्न सकेका थिएनन् । पछाडि फर्किएर हेर्दा कुनै दलले पहिचानको मुद्दा उठाएका थिएनन् । केही दलहरू समावेशी लोकतन्त्र, स्थानीय स्वायत्त शासन आदिका पक्षमा अडिग थिए ।

मधेस केन्द्रित क्षेत्रीय दलहरू भने बेदानन्द झा, भद्रकाली मिश्र, गजेन्द्र नारायण हुँदै वर्तमान समयमा महन्थ ठाकुरसम्म आइपुग्दा पटकपटक स्वतन्त्र मधेसको माग राख्दै आएका थिए । पूर्ण स्वतन्त्रताको विषयमा प्रवेश गर्दा विश्वभर अवलम्बन गरिआएका राजनीतिक प्रणालीहरूमध्ये सङ्घीयतालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिआएको पाइन्छ । तर, एकात्मक शासन प्रणालीमा स्वतन्त्रताको उपभोग राम्ररी गर्ने गरिएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् ।

साम्यवादी सिद्दान्त अवलम्बन गरिएको चीनमा हङ्कङ्ले थुप्रै स्वतन्त्रताका अधिकारहरू उपभोग गरिरहेको छ । संयुक्त अधिराज्यले आफ्नो देशअन्तर्गत रहेका भूभाग छुट्टिन चाहने वा नचाहने विषयमा जनमतसङ्ग्र्रह नै गरेर प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक अभ्यासको माध्यमद्वारा जनतालाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्रताको अधिकार उपभोग गर्ने अवसर प्रदान गरेको यथार्थबाट हामी सबै सुसूचित भएका छौँ । प्रष्ट भन्नुपर्दा, यस ब्रह्माण्डमा थुप्रै देशहरूले एकात्मक र थोरै देशहरूले सङ्घात्मक प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा लगिरहेको अवस्था छ । त्यसैले एकात्मक वा सङ्घात्मक जुनसुकै शासन प्रणालीमा लोकतन्त्रको अभ्यास राम्ररी गर्न सकिन्छ ।

देशका नागरिकहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना अधिकारहरूको प्रयोग गरी लाभान्वित हुन सक्छन् । यी दुवै शासन प्रणालीहरू साधन मात्र हुन्, आफैँमा साध्य होइनन् । यी दुवै प्रणालीहरूमा सबल पक्ष र विकृतिहरू देखिएका छन् । धेरै देशहरू सङ्घीयतातर्फ उन्मुख भइरहेका छन् । केही देशहरूले सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्दा थुप्रै कठिनाइहरूको सामना गरी एकात्मक शासन प्रणालीमै फर्किएका र केही देशहरूले एकात्मक शासनतर्फ फर्किने सोच बनाइरहेको अवस्थासमेत देखिएको छ । त्यसैले यी दुवै शासन व्यवस्थाहरूमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरू आत्मसात् गर्दै अघि बढ्न सकिन्छ ।

यदि यसको व्यवस्थापन राम्ररी हुन सकेन भने दुवैले नकारात्मक परिणाम ल्याई देश नै असफलतातर्फ उन्मुख हुने सम्भावना प्रबल रहन्छ । एकात्मक र सङ्घात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका देशहरूको अवस्थाको अध्ययन गर्दा यही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । तर, हामीले सङ्घीयतामा जाने एजेण्डा प्रष्ट रूपमा कुनै पनि राष्ट्रिय स्तरका दलहरूले राखेनौँ । विशिष्ट परिस्थितिमा सङ्घीयतामा जाँदा के कस्ता अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने भई यसका परिणामहरू उत्पादक वा प्रत्युत्पादक के हुने हुन् ? यस सन्दर्भमा पर्याप्त गृहकार्य गरेनौँ । राजनीतिक घटनाक्रमको परिणतिका रूपमा सङ्घीयतालाई सहजै स्वीकार गर्न पुग्यौँ ।

अपर्झट अन्तरिम संविधानमा सम्बोधन गरी सङ्घीय देशको घोषणा गर्न कति पनि गम्भीर बनेनौँ । यसबाट नेपालले अवलम्बन गरिरहेको सङ्घीयताप्रति अत्यन्त गम्भीर बनी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने अवस्था छ । सङ्घीयतालाई स्वीकार गरेपश्चात् हामीले सबै समस्याहरूको एकमुष्ठ समाधान नै सङ्घीयता भएको विषयमा प्रायः मतैक्यता जाहेर गरेका छौँ । यसले गर्दा सर्वसाधारण जनतादेखि सबैमा सङ्घीयताप्रति सकारात्मक सोच बनिरहेको अवस्था छ । यही कारणले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सानातिना कमी कमजोरी देखिँदासमेत यसप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुने अवस्था छ । यो नै सङ्घीयताको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । यसलाई उपयुक्त प्रकारले सम्बोधन गर्दै देश अघि बढ्नुपर्छ ।

सङ्घीयतालाई सर्वोत्कृस्ट लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको प्रभाव देशबासीहरूमा पर्नुपर्छ । नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व लिनेहरूका लागि यो पक्ष अत्यन्त कठिन देखिन थालेको छ । यस्तो सम्वेदनशील शासकीय प्रणालीको कार्यान्वयन भएको छ । तर, यसको कार्यान्वयनको प्रारम्भकै दिनहरूमा असहज परिस्थितिका सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् । स्रोत, साधनको अपर्याप्तता र असन्तुलन पहिलो समस्या हो । प्रदेश वा तहका जनताका इच्छा र आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गर्नसमेत स्रोत, साधन सङ्कलन गर्ने, सो स्रोतलाई जनताको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिई खर्च गर्ने अधिकार सम्बन्धित सरकारलाई नै बिनासङ्कोच दिनुपर्छ ।

नेपालमा सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी ३ प्रकारका सरकारहरू रहेकामा तल्लो तहका २ सरकारहरू जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने भएकाले स्थानीय तहलाई विशेष प्रकारले स्रोत, साधन, अधिकार, सीप एवं क्षमतायुक्त बनाई सुसज्जित गराउनुपर्छ । तर, हाम्रो अवस्था यस प्रकारको देखिएन । विगतमा स्थानीय निकायहरूले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले प्रदान गरेको अधिकारसम्म पनि सङ्घीयतामा गएपछिका स्थानीय तहहरूले प्राप्त गर्ने अवस्था देखिएन । सङ्घीयताको सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष हो स्वतन्त्रता । त्यसमा पनि वित्तीय स्वतन्त्रताले धेरै महत्व राख्छ ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको राजस्वको बाँडफाँट गर्ने विषय नै जटिल बन्दै गएको छ । राजस्व असुल गर्ने स्वतन्त्रता पूर्ण रूपमा स्थानीय तह र प्रदेशलाई प्रदान गरिएको छैन । यसमा नेपालको संविधान, प्रदेशको विधान र यी दुवैमा आधारित भएर स्थानीय तहले तयार पारेका कार्य प्रक्रियाका मापदण्डहरू तयार भई सोहीअनुरूप कार्य हुनुपर्छ । केन्द्र सरकारले तयार पारेका केही कानुन तथा नियमहरू र देशको संविधान मात्र कार्यान्वयनमा आएको छ ।

प्रदेशसभाले आफ्नो कार्यमा तीव्रता दिएपछि मात्र स्थानीय तहलाई अघि बढ्न मार्ग प्रशस्त हुन्छ । यही कारण स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू व्यवस्थित रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । उनीहरूको लामो समय अन्योलमा व्यतीत हुन पुगेको छ । अन्तर सरकारी वित्तीय स्थानान्तर गर्ने र प्राकृतिक स्रोत, साधन एवं वित्त आयोगसम्बन्धी व्यवस्था मैत्रीपूर्ण हिसाबले अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

स्थानीय निकायहरू (एकात्मक शासन प्रणालीअन्तर्गतका) र स्थानीय तहहरू (सङ्घीय शासन प्रणालीअन्तर्गतका)ले प्राप्त गरेका वित्तीय अधिकार र स्रोतको आकारका बारेमा छलफल गरौँ । नेपालको संविधानलगायतका कानुनी प्रावधानहरू हेर्दा केन्द्रले नै राजस्वको ठूलो हिस्सा प्राप्त गर्ने अवस्था छ । जलस्रोत, पर्वतारोहण, खनिज पदार्थलगायतका प्राकृतिक स्रोतहरूबाट प्राप्त हुने राजस्वको ८५ प्रतिशत केन्द्रमा, १० प्रतिशत प्रदेशमा र ५ प्रतिशत मात्र स्थानीय तहमा पुग्ने स्थिति छ ।

तर, स्थानीय निकायहरूले विगतको एकात्मक शासन प्रणाली हुँदाका समयमा प्राकृतिक स्रोत, साधनहरूबाट ५० प्रतिशत, पर्वतारोहणबाट २० प्रतिशत र वन जङ्गलबाट १० प्रतिशत प्राप्त गरेका थिए । खनिज, जलस्रोत र वन जङ्गलबाट केन्द्रीय राजस्वको १ प्रतिशतभन्दा कम प्राप्त गरेको अवस्था देखिएको छ ।
स्थानीय तहलाई सम्पत्ति कर र सवारी साधन करमा सीमित राखी व्यक्तिगत र संस्थागत आयकर एवं मूल्य अभिवृद्धि कर केन्द्रले नै उठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । हाम्रो स्थानीय तहको सरदर जनसङ्ख्या ४० हजार रहेकामा सङ्घीयता अवलम्बन गरिआएका देशहरूको अध्ययन गर्दा १ लाखदेखि २ लाखसम्म पाइएको छ ।

न्यूनतम १ लाख जनसङ्ख्यालाई महत्वपूर्ण सेवा, सुविधाहरू प्रदान गर्ने गरी योजना गर्ने गरिन्छ । हाम्रो स्थानीय तहको जनसङ्ख्याको आकार सानो भएकाले थप जटिलता सिर्जना भएको छ । तसर्थ, केन्द्रले स्थानीय तहलाई वित्तीय स्वतन्त्रता प्रदान गर्न कानुनतः र व्यवहारमा समेत उत्सुकता देखाएको छैन । यथास्थितिवादी सोचबाट केन्द्र ग्रस्त भइरहेको छ । वित्तीय स्वतन्त्रताको अभावमा सङ्घीयताको परिकल्पना गर्नु मृगतृष्णा मात्र हुन्छ । यो पक्षलाई नेपालमा मनन गरिएन ।

प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहहरूका बीच राजस्वको आकारमा पृथक्ता पाइनु, सानो आकारको जनसङ्ख्यालाई सेवा, सुविधा प्रदान गर्न योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था हुनु र स्रोत, साधन कमी भएका स्थानीय तहहरूमा सेवा, सुविधा तुलानात्मक हिसाबले बढी मात्रामा प्रदान गर्नुपर्ने अवस्थासमेत रहेकाले यही आधारमा सङ्घीय सरकार वित्तीय अधिकार आफैँमा केन्द्रित गर्न तल्लीन देखिन्छ । अन्य स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने तर वित्तीय स्वतन्त्रतामा सङ्कुचन ल्याउने केन्द्रीय सोचले गर्दा नेपालमा सङ्घीयतालाई थप अस्तव्यस्तता सिर्जना गर्ने माध्यम बन्ने खतरा उतिकै प्रबल बनेको आलोचना भइरहेको छ ।

नेपालमा सङ्घीयतालाई आत्मसात् गर्नेहरूदेखि लिएर जनप्रतिनिधिहरू एवं समग्रमा नेपाली जनताले कुन हदसम्म बुझेका छन्, त्यो पनि सन्देहको घेरामै छ । यसलाई प्रष्ट रूपमा बुझ्न नसक्दा उच्छृङ्खलता, अस्तव्यस्तता र अन्योलको अवस्था सिर्जना हुने लक्षणहरू देखापर्दै छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई सङ्घीय कार्य प्रणालीका बारेमा प्रशिक्षण दिएर मात्र कार्य प्रारम्भ गर्नुपथ्र्यो । यसका लागि केन्द्रले एकीकृत कार्य प्रणाली तयार पारी त्यसको व्याख्या गरी प्रष्ट पर्ने काम गर्नुपर्नेमा स्थिति विपरीत देखियो । जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुनासाथ काम गर्ने उत्साह देखाउन थाले । यो स्वाभाविकै हो ।

प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन स्थानीय निकायको निर्वाचनपश्चात् मात्र हुन सक्ने, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नभई सङ्घीय संसद् निर्माण हुन नसकी नयाँ सरकार गठन नहुने र प्रदेशले आफ्नो विधान तयार पार्न समय लिने स्थिति प्रष्ट हुँदा स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू, क्षेत्रगत मन्त्रालयहरू र स्थानीय विकास मन्त्रालयहरूले कार्यसम्पादन प्रक्रियालाई अघि बढाउने विषय आफ्ना आफ्नै प्रकारले ग्रहण गर्न पुगे ।

संविधानले नै स्थानीय सरकारको रूपमा स्थापित गरिदिएकाले स्थानीय तहलाई अर्थ मन्त्रालयले अख्तियारी दिई आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने कुरा भएन । त्यसैले स्थानीय तहलाई उनीहरूले नै विनियोजन गर्नेगरी एकमुष्ठ रकम पठाइदिएको छ । स्थानीय तहहरू प्रायः सबैले बेलगाम बनी बिनाआधार कार्यहरू अघि बढाउन थाले । परिणामः वित्तीय स्थिति असन्तुलित बन्न पुग्यो ।

यसका अतिरिक्त स्थानीय सरकारहरूले पूर्ण स्वतन्त्रताका साथ काम गर्न थाले । अधिकारको विषयलाई ग्रहण गर्न उत्साहित हुँदै गर्दा आफ्नो क्षमताका बारेमा थोरै पनि सचेत हुन जरुरी देखेनन् । बाग्मती प्रदेशको एउटा महानगरपालिकाले शिक्षण संस्थाको परीक्षा लिने मात्र होइन, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने विषयगत विज्ञतासमेत आफैँमा रहेको निष्कर्ष निकाली कार्यान्वयनमा जाने निर्णय लिएको र यही क्षेत्रको एक स्थानीय तहले एक आ. व.को सम्पूर्ण रकम सबै निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई सङ्घीयताको अध्ययन गर्न विदेश भ्रमणका लागि छुट्याइएको जस्ता अनुपयुक्त तरिकाले रकम र अधिकारको दुरूपयोग गर्दै गएको सूचना सम्प्रेषण हुन थालेको थियो ।

यसैगरी एउटा स्थानीय तहले विद्यालय भवन खाली गराई विद्यार्थीहरूलाई खुला चौरमा बस्न बाध्य बनाई विद्यालय भवनलाई आफ्नो कार्यालय बनाएको समाचारसमेत सम्प्रेषण हुन थालेका थिए । यस अवस्थामा यस सङ्घीयताले देशलाई कहाँ पु¥याउने हो ? विगतका दिनहरूभन्दा बढी सेवा, सुविधा दिन सक्ने हो वा होइन ? यसमा विस्तृत गृहकार्य सङ्घीयतामा जाने निर्णय लिँदाका बखत हुनुपर्ने थियो । सो विषयले प्राथमिकता पाएन । कार्यान्वयनको चरणमा समेत यस्तै तदर्थताको आधारमा अघि बढिरहेको छ ।

भौतिक सुविधाहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ । २६ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च विनियोजन भएको छ । यस्तो चरम एवं विकराल आर्थिक अवस्थाबाट देशलाई मुक्ति दिलाउनेतर्फ नेतृत्व वर्गको ध्यान पुग्न सकेको छैन । हाम्रो नेतृत्व वर्ग मानसिक रूपमा सङ्घीयतालाई आत्मसात् गर्न तयार नभई राजनीतिक घटनाक्रमलाई अल्पअवधिका लागि सम्बोधन गरी समस्या समाधान गर्न उद्यत रही दीर्घकालीन समस्यालाई जबर्जस्त प्रवेश गराइरहेको छ ।

यो अवस्थाबाट मुक्ति पाउनका लागि सबै दलका शीर्षस्थहरू, सरकार, सम्बन्धित विज्ञहरू, प्रतिपक्षलगायत निर्वाचित प्रतिनिधिहरू सबैको सकारात्मक पहल शीघ्र हुनुपर्छ । यसो भएमा सङ्घीयतालाई उत्तम लोकतान्त्रिक प्रणालीको रूपमा अघि बढाउन सकिने मात्र होइन, सङ्घीयता सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भइरहेका देशहरूमा जस्तै स्थानीय सरकारले केन्द्रलाई वित्तीय सहयोग प्रदान गर्ने स्थिति आउन सक्छ । त्यसैले केन्द्रिकृत सोचबाट उन्मुक्ति सङ्घीयताको सफलताका लागि एक मात्र र पहिलो शर्त बनेको छ ।