काठमाडौं । प्रहरी नियमवली संशोधन गरेर जागिर लम्ब्याउन खोजेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) अरूण बीसी अन्ततः मङ्गलबारदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएका छन् । एआईजीको ५६ वर्षे उमेर हदका कारण बीसीले अवकाश पाएका हुन् ।
अवकाशको मुखमा रहेका बेला बीसीले शक्तिकेन्द्रमार्फत एआईजीको उमेर हद बढाएर जागिर लम्ब्याउन खोजेका थिए । तर, आसन्न निर्वाचनका कारण अप्ठ्यारो पर्ने देखेपछि सरकारसमेत पछि हटेको स्रोत बताउँछ ।
एआईजी बीसीले नेपाली कांग्रेसका केही प्रभावशाली नेताहरूमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भनसुन गर्न लगाएर एआईजीको उमेर हद बढाउन दबाब दिएका थिए । सोही विषयमा २ साताअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत छलफल भएको थियो ।
उक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एआईजीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५६ बाट ५८ वर्ष बनाउनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव लगेका थिए, जतिबेला बैठकमा एआईजीको उमेर हद बढाउने विषयमा सामान्य छलफल मात्र भएको शर्मा स्वीकार्छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘एक पटक मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एआईजीको उमेर हद बढाउने विषयमा सामान्य छलफल भएको मात्र हो । त्यसपछि छलफल भएको छैन । सम्भवतः निर्वाचनले गर्दा यो कुरा यतिकै टुङ्गियो । अब त्यस्तो नहोला ।’
अर्थमन्त्री शर्माले एआईजीको उमेर हद बढाउन खोज्नु आउँदो २५ कात्तिकमा अवकाश पाउन लागेका एआईजी रवीन्द्रबहादुर धानुकको जागिर लम्ब्याउनका लागि हो । धानुक शर्माको जोडबलमा प्रहरी सङ्गठनमा राम्रो अवसर पाउने व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् ।
धानुकसमेत अबको १० दिनपछि उमेर हदका कारण अवकाशमा जाँदै छन् । स्रोतका अनुसार अवकाश पाउन लागेका एआईजी धानुकको प्रभावमा अर्थमन्त्री शर्माले उनको जागिर लम्ब्याउन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रहरी नियमावली संशोधनको प्रस्ताव लगेका थिए ।
जतिबेला शर्माले आफ्नो क्षेत्राधिकार बिर्सेर प्रहरी नियमवाली संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगे, त्यतिबेलै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले आपत्ति जनाएका थिए । ‘गृहमन्त्री खाणको आपत्तिपछि पनि सो प्रस्ताव रोकिएको हो’, गृह स्रोत बताउँछ ।
प्रहरी नियमावली संशोधनको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले मात्र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजान सक्छ । स्रोतका अनुसार बैठकमा गृहको क्षेत्राधिकार पर्ने प्रहरी नियमवाली संशोधनको प्रस्ताव अर्थले लगेपछि गृहमन्त्री खाण असन्तुष्ट बनेका थिए ।
अहिलेको अवस्थामा नियमावलीमा उमेर हद बढाउनेगरी संशोधन गर्ने कार्य असम्भव नै रहेको गृह मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् । ‘यतिबेला निर्वाचन आचारसंहिता छ, त्यसैले पनि यो कार्य गर्न मिल्ने कुरै भएन’, ती कर्मचारी भन्छन् ।
अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सुरक्षाकर्मीहरूको सरुवा/बढुवा तथा ऐन नियम, संशोधन गर्नेजस्ता दूरगामी असर पर्ने निर्णय गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा निर्वाचन आयोगसँग सहमति लिनुपर्छ । त्यसो गर्दा विवादमा तानिन सक्ने डर सरकारलाई थियो ।
प्रहरीमा हाल ३० वर्षे सेवा अवधि कायम छ । सोअनुसार प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी)को उमेर हद ५८ वर्ष छ । एआईजी र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)को उमेर हद ५६ वर्ष छ । यस्तोमा ५७ वर्ष लाग्नेबित्तिकै एआईजी र डीआईजीले अनिवार्य अवकाश पाउँछन्।
त्यस्तै, प्रहरी नियमावलीमा प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)को ५५, प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी)को ५४ र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)को ५३ वर्ष राखिएको छ ।
प्रहरी नियमावलीलगायत सुरक्षासम्बन्धी ऐन, नियम संशोधन गर्ने तथा नयाँ ऐन, नियम बनाउने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हो । जसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रहरीमा लामो समयदेखि उमेर हद र सेवा अवधिको विवाद कायम छ । वर्षौंदेखि प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने विषय उठाइँदै आएको छ । प्रहरीका सबैजसो अवकाशप्राप्त अधिकारीहरू ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने मत राख्छन् ।
तर, आफूअनुकूल नहुँदा भने त्यसबारे मौन नै रहन्छन् उनीहरू । ३० वर्षे सेवा अवधि नहटाइँदा प्रहरीको वृत्ति विकासमा ठूलो असर परेको बुझाइ सङ्गठनभित्रै छ ।
यसअघिको प्रहरी नेतृत्वले अवकाश पाउने बेलामा समेत ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनेबारे व्यापक चर्चा भएको थियो ।
प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्नेमा सबैजसो उच्च प्रहरी अधिकारीहरू एकमत छन् । तर, निश्चित समयावधि तोकेर तत्काल तल्लो ब्याचलाई असर नपर्ने गरी हटाइनुपर्ने माग उठ्ने गरेको छ ।
केही समयअघि मात्र सर्वोच्च अदालतले प्रहरी र प्रहरीका विभिन्न पदको उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्था प्रहरी नियमावलीमा नभई प्रहरी ऐनमा नै गर्नुपर्ने गरी सरकारलाई आदेश दिएको थियो । तर, गृह मन्त्रालयले सो आदेशअनुसार प्रहरी ऐनमा संशोधन गृहकार्य अघि बढाउन सकेको छैन ।
एआईजीको उमेर हद बढाउने चलखेलकै कारण ३ महिनाअघिदेखि रिक्त भएका २ एआईजी दरबन्दी अहिलेसम्म खाली नै छन् । प्रहरी नियमावली, २०७१ को परिच्छेद– ४ ले प्रहरी कर्मचारीको बढुवासम्बन्धी व्यवस्थामा पद रिक्त भएको ३ महिनाभित्र बढुवा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
