• डा. सुमनकुमार रेग्मी

काठमाडौं । प्रजातन्त्र र शान्तिपूर्ण सङ्घर्षबीच घनिष्ठ सम्बन्ध छ। प्रजातन्त्र राजनीतिक सत्ताप्रति जिम्मेवार हुन्छ किनभने प्रजातन्त्रमा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुन्छ। प्रजातान्त्रिक आन्दोलन मानवीय स्वतन्त्रताको मुख्य आधार हो । यसैले गर्दा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सिद्धान्त उदार प्रकृतिको हुन्छ ।

प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तका प्रतिपादकहरू प्रजातन्त्रमा जनताको आन्दोलनमा अधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूति हुन्छ भन्छन्। यसैअनुरूप प्रजातान्त्रिक सरकारको संवैधानिक ढाँचा तय गरिन्छ, जसद्वारा शन्तिपूर्ण माध्यमबाट आमूल परिवर्तनको आशा गरिन्छ। सङ्घीय गाणतान्त्रिक प्रजातन्त्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा क्रान्ति गर्न नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको हुन्छ।

प्रजातन्त्र र शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष एकअर्काका पूरक हुन् तर गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रको व्याख्या र प्रयोग विभिन्न तरिकाले हुने गरेको छ । यसमा मलेसिया, लाइबेरिया, फिलिपिन्सको जस्तो व्यक्तिवादी प्रजातन्त्र, भारतमा जस्तो समूहगत प्रजातन्त्र, साम्यवादी देशमा गणतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र, पाकिस्तान, इजिप्ट र अन्य देशमा जस्तो निर्देशित प्रजातन्त्र, साउदी अरेबिया, इथियोपिया जस्ता देशमा संलग्न प्रजातन्त्र, चीनमा जनतन्त्रात्मक गणतन्त्र जस्ता विविध नाममा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको विभिन्न देशमा अनुसरण गरिँदै आएको छ ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलनको निर्णय मूलभूत रूपमा हिंसा र तोडफोड भन्दा पनि आन्दोलनप्रतिको जनताको समर्थनले निर्धारित हुन्छ। यसरी गणतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन हुने मान्यता रहँदै आएको छ। प्रजातान्त्रिक स्थायित्व र बल नै संविधानले प्रत्याभूत गरेको शान्तिपूर्ण क्रान्तिमा आधारित हुन्छ। आन्दोलनको विशेषताले यसको सफलता निर्धारण गर्छ।

यसलाई नै बुद्धिपूर्ण कृत्य ठहराइन्छ। तथापि, गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रको स्वरूप मौलिक हुनुपर्छ । यसो हुन नसके वैदेशिक नमुना व्यर्थ बन्छ । राजनीतिक अधिकारको भ्रष्टाचार आफैँमा निहित रहँदैन । यो यसको स्रोतमा रहन्छ। जनतामा निहित शक्तिमा अधारित प्रजातान्त्रिक राजनीतिक शक्ति भ्रष्ट त्यसबेला हुन्छ, जब ती राजनीतिक शक्ति नै निजी स्वार्थमा लिप्त हुन्छन् । प्रजातन्त्रमा जनता राजनीति र क्रान्तिमा स्वतःस्फुर्त रूपमा आउन र निस्कन पाउँछन् ।

गरिबी एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाको वास्तविकता हो । गरिबी निवारण गर्न प्रजातन्त्र आवश्यक छ। प्रजातान्त्रीकरण भन्नाले निजी धन पूरा समाजमा निहित गर्नु हो। सामूहिक मानवीय साधनका लागि सम्पत्ति नियम, ऐन जरुरी छ। मानवीय स्वतन्त्रता विस्तारको राजनीतिक उद्देश्य नै आध्यात्मिक र नैतिक अभ्यासमा जोडिएको छ। राष्ट्रका लागि होइन, मानवका लागि समाजलाई क्रान्तीकरण गर्नुपर्छ।

समाजलाई बदल्न प्रजातान्त्रिक अभ्यास जरुरी छ । राष्ट्रियता, आधुनिकीकरण र प्रजातन्त्रलाई अनुसरण गरेर पश्चिम एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका केही देश अगाडि बढे। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सिद्धान्त समाजलाई परिवर्तनतर्फ धकेल्ने हो । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि प्राप्त गरेको जनअधिकार प्रजातान्त्रिक अभ्यासको योग हो ।

सन् १९९० पछि र २००६ पछि पनि र संविधान २०७२ सालमा आएको ५ वर्षपछि पनि नेपालमा समाजका लागि बृहत् परिवर्तन जरुरी थियो । तर, विगत ३० वर्षमा पनि आमूल परिवर्तन देखापरेनन् । यसर्थ भविष्यको दिशाको कदमबारे जनवर्गमा नै प्रश्न राखिनु उचित ठानियो। सन् १९९० मा बहुदल पुनस्र्थापना र सन् २००६ मा गणतन्त्र स्थापना गरिए पनि प्रजातन्त्रको सच्चा बाटो भुलियो । झन नयाँ संविधान २०७२ र २०७९ सालपश्चात्का सङ्घीय गणतन्त्रका अभ्यास अब समाज परिवर्तनका लागि आमूल दलबदल जरुरी थियो र छ ।

प्रजातन्त्र नै राजनीतिक प्रजातन्त्रमै विचार गरिनुहुँदैन । यसमा सामाजिक, आर्थिक, दार्शनिक, शैक्षिक र मानवीय जीवनका अन्य पक्ष समेटिनुपर्छ । प्रजातान्त्रिक खाकामा हरेक व्यक्तिले असल नागरिक भूमिका निभाएको हुन्छ । प्रजातन्त्रको संरक्षणका लागि अज्ञानता र अन्धविश्वास हटाउनुपर्छ । यस्तो राजनीतिक ज्ञानबाट सम्भव छ ।

प्रजातान्त्रिक व्यक्तिले राजनीतिक शिक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। नागरिकलाई राजनीतिक साक्षर बनाउन राष्ट्रले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ। तर, प्रजातन्त्रमा यस्तो सत्य रहँदैन किनभने साधारण जनताको ज्ञान र विशेषताबाट यसले शक्ति आकर्षण गर्छ। जनता कमजोर भएमा संसद्मा जाने चुनावबाट आएका सांसद कमजोर भई गठन गरिने सरकार कमजोर हुन्छ। यस कारण प्रजातान्त्रिक शक्तिका रूपमा रहेको सरकारले जनताको सांस्कृतिक विकास र राजनीतिक शिक्षामा ध्यान दिनुपर्छ । देशमा विगतमा स्थापित राष्ट्रिय पार्टीहरू राष्ट्रिय भलाइमा देखिएनन् ।

राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्नमा पार्टीहरू एकजुट हुन गाह्रो भएको छ । राष्ट्रिय विकासका पक्षका प्रयासमा सबै पार्टीले सहमति जनाउन सकेनन्। प्रजातन्त्रमा धेरै पार्टीहरू भए पनि राष्ट्रप्रति चासो कम दिन सके । राष्ट्रको समन्वयमा योग्य नेतृत्व आवश्यक हुन्छ किनभने योग्य नेताले राष्ट्रलाई डाहोेर्‍याउन सक्छ । विगतमा सीपयुक्त राष्ट्रिय समाधान गर्न तल्लीन रहने नेता भेटिएनन्। फलस्वरूप देश सङ्घीय गणतन्त्रमा गएको छ । सङ्घीय गणतन्त्रमा पनि स्थानीय निकायहरू वित्तीय सङ्घीयतामा कमजोर देखिएका छन् ।

राज्यद्वारा सम्पादन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य केन्द्रीय सरकारले गर्न सम्भव नहुने भएकाले स्थानीय तहमा जे जस्ता समस्या समाधान गर्न त्यहाँका जनतालाई संस्थागत रूपमा सङ्गठित गराएर कार्य सम्पन्न गर्न शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्ने चलन प्रत्येक प्रजातान्त्रिक तथा लोककल्याणकारी राज्यमा रहेको पाइन्छ । यसर्थ नेपालमा सङ्घीय गाणतान्त्रिक व्यवस्था आए पनि सफलता प्राप्त गर्न कठिनाइ बन्दै छ ।

नेपालमा परापूर्वकालदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा शासन परिपाटीलाई अँगालिएको छ। समग्रमा भन्ने हो भने, लिच्छवीकालमा पाञ्चाली गठन गरी स्थानीय स्तरमा केही अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरिएको थियो । त्यसलाई पनि त्यसबेलाको विकेन्द्रीकरणको एउटा प्रयास मान्न सकिन्छ। १९७६ सालमा शहरी क्षेत्रको गठन र १९८३ सालमा गाउँमा मान्यजन कचहरी स्थापना गरी विकेन्द्रीकरणको रूप लिने प्रयास गरिएको पाइन्छ । २००४ सालको वैधानिक कानुनले विकेन्द्रीकरणको सैद्धान्तिक प्रयास गरेको थियो तर पनि उक्त कानुन लागू नभएकाले गठन प्रयास पनि असफल हुन गयो ।

यसर्थ यसलाई केन्द्रीकरणको यात्रामा कम्तीमा पनि एउटा असफल प्रयास मान्न सकिन्छ । यसरी नै २००६ सालमा मान्यजन कचहरी संस्थालाई व्यवस्थित गर्ने विकेन्द्रीकरणको भावनालाई अगाडि बढाइयो। यसरी २०७२ सालसम्म आउँदा विकेन्द्रीकरणको असफल अभ्यास भयो । २०७२ सालको संविधानले सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सूत्रपात भयो । २०७२ सालको संविधानपछिको पहिलो आमचुनावको अवधि सकिएको छ र ४ मङ्सिर २०७९ मा दोस्रो आमचुनाव हुँदै छ । विगतमा जनता निराश भएका छन् । जनताका आशा कार्यान्वयनमा नआउँदा हिमताल फुट्नेजस्ता समस्या आउन सक्छन् ।

लिच्छवीकालमा पाञ्चाली व्यवस्थामा विभिन्न समयमा ठाउँठाउँमा चौतारा निर्णय प्रणालीका शासनका व्यवस्था, राणाकालमा मान्यजन कचहरी जस्ता संस्थाहरूका व्यवस्था आदिलाई लिन सकिन्छ । २००७ सालमा देश राणा शासनबाट मुक्त भयो । त्यसपछि शान्ति, सुरक्षा कायम गर्ने र कर असुल गर्ने, पुरानो प्रशासनिक कार्यमा स्थानीय प्रशासनलाई सीमित राख्न परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा उपयुक्त नहुने भएकाले समाजको तल्लो तहको जनताको जीवनस्तर उठाउन २००९ सालमा विभिन्न जिल्लामा ग्राम विकासको नामले विकास कार्यक्रम सुरु गरी विकेन्द्रीकरणका लागि सार्थक प्रयास गरियो ।

तर, १ पुस २०१७ मा देशमा बहुदलीय शासन प्रणाली अन्त्य गरी अप्रजातान्त्रिक निर्दलीय व्यवस्था लादियो । उक्त शासनकालमा पनि विकेन्द्रीकरण नीतिका सम्बन्धमा धेरै प्रयास भए। तर, सफल भएनन्। नेपालको संविधान, २०१९ मा पनि देशका स्थानीय तहका समस्या समाधानार्थ परापूर्वकालदेखि पञ्च भलाद्मीको चौतारो बसी समाधान गर्ने चलन रहेको देखिन्छ। तर, सबै असफल भए । फलस्वरूप देशले प्रायोजित गणतन्त्र माग्यो।

२०४७ सालको संविधानमा स्थानीय निर्वाचन भई गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिका, महानगरपालिका नामकरण गरी स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रियाबाट जनसङ्गठन बलियो र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सिद्धान्तको सुरुआत भयो तर विकृति बढ्दै गए । २०४६ सालपछि जिल्लाको योजना कोर्ने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा जिल्ला विकास समितिको भएको र स्थानीय तहका चुनावले तल्लो चुनावी आधार बलियो जस्तो भान भएकाले जिल्लास्तरीय सरकार कार्यान्वयन गर्न सरल हुने भयो।

२०४६ सालमा आएको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् २०४८ सालदेखि ३ वटा आमचुनावपछि जननिर्वाचित सरकार गठन भइआएको छ । तर, १८ असोज २०५९ पछि त संविधानसभा निर्वाचन भई नयाँ संविधान, २०७२ आयो । २०६२÷०६३ को आन्दोलनपछि संसद् पुनस्र्थापनापछि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो। फलस्वरूप विभिन सरकारका शासन चले । हाल चुनावी सरकारका रूपमा कांग्रस नेतृत्वको ५ दलीय गठबन्धनको सरकार छ।

अब देशमा जनअनुमोदित संविधान निर्माण भएको धेरै अवधि बितेको छ । दोेस्रो संविधानसभामार्फत देशको नयाँ संविधान आई पहिलो आमनिर्वाचनबाट देशको शासन चल्दै छ। सङ्घीय गणतन्त्रमा आधारित २०७२ सालको संविधानले नेपालमा हालसम्म नभएको विकेन्द्रीकरण व्यवहारमा उतार्दै छ या छैन, त्यो त जनताको आँखामा छ।