• सूर्य वि.क.

वीरगन्ज । पर्साको पटेर्वासुगौली गाउँपालिकामा तरकारी खेती गर्दै आएका सुकदेव थारूलाई बर्सेनि मल र बिउको पिरले पिरोल्छ। बाराको विश्रामपुरका किसान हरिनारायण साहलाई सिँचाइको समस्याले हैरान बनाउँछ। रौतहटको चन्द्रपुरका कृषक हरि पौडेल मेवा खेती गर्छन्। उनलाई बजारको अभाव हुन्छ।

बजार पाए पनि मेहनतको मूल्य नपाउने गरेको उनी दुखेसो पोख्छन्। यी प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्र हुन्। मधेस प्रदेश मात्र नभएर समग्रमा देशैभरका कृषकहरू यस्तै समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्।सरकारले ल्याउने विभिन्न प्याकेज एवं अनुदानहरू वास्तविक किसान समक्ष पुग्न नसकेको तीतो यथार्थ कसै सामु लुकेको छैन।

कृषकका लागि मधेस प्रदेश सरकारले वितरण गरेका ट्र्याक्टरमध्ये प्रदेशसभा सदस्य सिंहासन सा कलवारले आफ्नै नजिकका व्यक्तिको नाममा ल्याएर आफ्नै निर्माण कम्पनी रञ्जन निर्माण सेवाको कामका लागि गिट्टी–बालुवा बोक्न प्रयोग गरेको कुराले यसलाई पुष्टि गर्छ। ७ वटै प्रदेशमध्ये कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको योगदान मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा उच्च छ। बाग्मती प्रदेशको सबैभन्दा कम ११ दशमलव १० प्रतिशत हुँदा मधेस प्रदेशको ३४ दशमलव ३१ प्रतिशत छ।

समग्रमा देशमै कृषियोग्य भूमि २४ प्रतिशत हुँदा मधेस प्रदेशमा मात्र ६९ प्रतिशत जमिन कृषियोग्य हुनु पक्कै पनि यहाँका बासिन्दाका लागि अहोभाग्य हो भने नेपालकै अन्न भण्डार मानिने ‘तराई–मधेस’मा बढ्दो कंक्रिटीकरण र राज्यको उदासीनता दुर्भाग्यपूर्ण हो। मधेस प्रदेशले कृषिबाटै विकासमा फड्को मार्न सक्छ भन्ने बलिया आधार प्रशस्त छन्।

मधेस प्रदेशका ८ वटा जिल्ला अन्नबाली उत्पादनमा पनि अब्बल मानिन्छन्। यहाँको मलिलो माटो नै उब्जनीको मूल कारण हो। यही प्रदेशमै उत्पादित अन्नबालीले पूरा देशलाई पुग्ने कृषि विज्ञहरू पनि स्वीकार गर्छन्। यति मात्र नभएर यहाँका जनताका लागि पुगेर निर्यातसमेत गर्न सकिने पनि कतिपयको टिप्पणी हुन्छ । यति धेरै सम्भावना हुँदा पनि बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँ बराबरको धान एवं चामल आयात गर्नुपर्ने विडम्बना छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा करिब साढे ३२ अर्ब रुपैयाँको धान र चामल आयात भएको छ भने २०७६/०७७ मा साढे ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । कुनै बेला भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा धान, चामल निर्यात गर्ने नेपाल अहिले आयातकै भरमा छ । अझ रोचक कुरा के छ भने, तराईका जिल्लामा उत्पादित धान भारत जान्छ र भारतबाट फेरि नेपाल आएर महँगो मूल्यमा बिक्री हुन्छ।

विगतका दिनमा दसैँ–तिहार जस्ता चाडबाडको समयमा मात्र आफ्नै खेतमा उब्जाएको धानको चामल खाने हिमाली एवं पहाडी क्षेत्रका जनताले अहिले दिनहुँ चामल खाँदा उपभोग बढेको छ भने उत्पादन भने कम हुने गरेको छ । सरकारले पनि कृषिलाई प्राथमिकतामा नराखेको भने पक्कै होइन। सङ्घीय सरकारको २०७९/०८० को बजेट भाषणमा पनि कृषिलाई प्रथामिकतामा राखिएको छ।

कृषि उत्पादनका लागि उपलब्ध जमिन, हावापानी, बजारको सदुपयोग गर्दै कृषि उत्पादनमा तीव्रता ल्याउन किसानहरूका लागि कृषि सामग्री, प्रविधिको प्रयोग एवं ज्ञान, तालिम, ढुवानी एवं बजार व्यवस्थापनलगायतमा सहजीकरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । कृषि क्षेत्रमा लाग्नेलाई प्रेरित गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने पनि उल्लेख छ।

आयात र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र आन्तरिक आयमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न प्रभावकारी नीति लिइने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । कच्चा पदार्थदेखि अन्तिम उत्पादनसम्म स्वदेशमै सम्पन्न हुनेगरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई स्वदेशी उत्पादन अभियानमा सहभागी गराई प्रोत्साहन गरिने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।

यो त भयो सङ्घीय सरकारको कुरा, अब प्रदेश सरकारको कुरा गरौँ । मधेस प्रदेशले पनि कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकतामै राखेको बजेट हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । प्रदेश समृद्धिको पहिलो आधार कृषिलाई नै मानेर मुख्यमन्त्री किसान उत्थान आयोजना, दूध मिसन कार्यक्रम, नवप्रवर्तन रोजगार, कृषि/उद्यमशीलता तथा प्रवद्र्धन, खेतखेतमा सिँचाइ, हातहातमा कामलगायत योजना र कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याएको छ ।

मधेस प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनामा कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर केवल ४ दशमलव ३ प्रतिशत थियो, जसलाई आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्ममा बढाएर ७ दशमलव ९ प्रतिशत पुर्‍याउने प्रदेश सरकारले लक्ष्य लिएको छ । मधेस प्रदेशको अर्थतन्त्रको मूल आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको समष्टिगत विकासको सम्भावना, विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि प्रादेशिक कृषि गुरुयोजना तयार गर्न चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकीकरण गरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै निर्यात प्रवद्र्धन र दीर्घकालीन नीति निर्माणका लागि प्रादेशिक कृषि गुरुयोजना तयार गर्न बजेट विनियोजन गरिए पनि कुनै ठोस खाका तथा योजना भने देखिँदैन, न त चालू आर्थिक वर्षको ४ महिना बितिसक्दासम्म पहल कदमी नै थालिएको छ । कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न तथा लागत घटाउनका लागि सामूहिक सहकारी कृषि प्रणाली खेतीमा जोड दिइने कुरा पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

खेतीयोग्य कृषि भूमि, बाँझो जग्गा, नदीबाट उकास भई आएको बगर जग्गासमेतमा उपयुक्त कृषि प्रणालीको प्रयोगमार्फत खेती विस्तार गरिने योजना बजेटमा समावेश भए पनि यो योजनामै सीमित हुने अवस्था देखिन्छ । यदि यो योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेमा कृषि बालीमा आत्मनिर्भर मात्र नभएर रोजगारी सिर्जनामा समेत सघाउ पुग्ने विश्वास छ । कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण गर्नका लागि प्रदेश सरकारले १७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

किसानलाई सरल र सहज रूपमा उन्नत जातको बिउ–बीजन, मल र सहुलियत कर्जा प्रदान, कृषि तथा पशु बीमाको विस्तार तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन, कृषि सडकको निर्माण, कृषि उत्पादन सङ्कलन केन्द्र निर्माण, कृषि उपजहरूको प्रशोधन र भण्डारण एवं बिक्री वितरणका लागि आवश्यक बजारसमेतको व्यवस्था गर्न २८ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

कृषि तथा पशुपालनसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान किसानलाई उपलब्ध गराउन स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा कृषि तथा पशु सेवा क्षेत्रमा अध्ययन गरेका वा अध्ययनरत स्नातकोत्तर वा स्नातक तहका १/१ जना जनशक्तिको व्यवस्था प्रत्येक स्थानीय तहमा मिलाइने कुरा पनि बजेटमा छुटाइएको छैन।

प्राविधिक ज्ञानमा सहज पहुँच र समयमै कृषि बाली तथा पशुपक्षीको रोग, कीरा रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सबै कृषि तथा पशु सेवा ज्ञान केन्द्रहरूमा दक्ष प्राविधिक सहायक कक्षको स्थापना गरी हटलाइन सेवा उपलब्ध गराइने योजना पनि बजेटमा समावेश छ। यसका लागि यथोचित बजेट विनियोजन गरिएको भनिए पनि नखुलाउनुले यसलाई शङ्कास्पद बनाइदिएको छ।

कृषि ज्ञान केन्द्रहरूमा दिगो कृषि प्रणाली कायम गर्नका लागि माटोको गुणस्तर तथा कृषि उपजहरूको गुणस्तरीयता परीक्षण गर्न प्रयोगशालाको निर्माण र सुदृढीकरण गर्न ७ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजित छ। मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रममार्फत साना किसानहरूको आय अभिवृद्धि गर्न, कृषि पैदावारहरूमा आत्मनिर्भरताका लागि आवश्यक संस्थागत र संरचनागत प्रारूप तयार गरी कार्यन्वयन गर्न १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

समग्रमा, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि २ अर्ब ७४ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो बजेटमा समावेश भएका योजना र बजेट हेर्दा लाग्छ यही १ वर्षमै कृषिमा क्रान्ति हुनेछ, उत्पादनमा व्यापक वृद्धि हुनेछ र मधेस प्रदेशले समृद्धिको सपनालाई सार्थक बनाउनेछ। तर, प्रदेश सरकारको कानुन एवं योजना कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा गीतकार कालीप्रसाद रिजालको शब्द र रामकृष्ण ढकालको आवाजमा रहेको ‘यी त सब भन्ने कुरा न हो’ भन्ने गीतको झल्को आउँछ ।

यस्ता आकर्षक नारा र योजनाहरू किसानहरूले यसअघि पनि धेरै पटक सुनिसकेका छन्। यति मात्र नभएर बिउ, मलसहित अनुदानमा प्राप्त हुने अधिकांश कृषिजन्य उपकरण एवं सामग्री वास्तविक किसान समक्ष विरलै मात्र पुग्ने गरेको पटकपटक सुनिने गरेको छ।

तसर्थ किसानलाई सपना देखाउने किसिमका बजेट र योजनाहरू कार्यान्वयन नभएसम्म वास्तविक किसानले सुखानुभूती गर्न सक्नेछैनन्। किसान खुसी नभएसम्म किसानको उब्जनी पनि राम्रो नहुने र प्रदेश समृद्ध बन्न नसक्ने यहाँका किसानहरू बताउँछन्।