• अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’

काठमाडौं । काठमाडौंको वीर अस्पतालबाट जोरपाटी जाँदै गर्दा सार्वजनिक बसको यात्रा पूरा गर्न ४ घन्टा लाग्यो । कुरो यसै साताको हो । किच्चाघान थियो बस, नाम बस भए पनि बस्न नपाइने हुनाले यसको नाम उठ् हनुपर्ने हो । उठेर होइन, झुण्डिएर यात्रा गर्नुपर्ने नेपालीको नियति नै हो । देशैभरि र ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्क रहेछ- गएको साउनदेखि कात्तिकसम्ममा ३ हजार ३३६ सडक दुर्घटना भएछन्, ५६ जनाको ज्यान गएछ, ८६ जना गम्भीर घाइते भएछन् ।

वि. सं. २०७० को दशकको ८ वर्षमा १ लाख ८६ हजार २७७ सडक दुर्घटनामा १९ हजार ३५८ जनाले अर्को लोक प्राप्त गरेछन्, भनौँ, हालको खिचडी संसद् बन्ने संविधान तयार गर्न देशमा यतिकै सङ्ख्याका नेपालीले अर्को लोक पाएका हुन् । दुर्घटनारहित देश सञ्चालन गर्न राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव छ देशमा । बसमा थोरै खाली रहेछ । एक जना पुरुष त्यतातिर टाँस्सिन खोज्दा खलाँसीले विरोध गर्दै भन्यो, ‘होइन, त्यो त महिलाका लागि हो ।’ ठाउँ ४ इन्चजतिको मात्र थियो ।

बालेन नयाँ कार्यकारी प्रमुख भई आउनासाथ काठमाडौंलाई जामरहित शहर भनेका थिए तर जामरहित त के शहर सुकुमबासीरहित पनि हुन सकेन र थापाथलीबाट बालेनमाथि ढुङ्गामूढा मात्र उठेनन्, उनका दाहिने हात प्रहरीको टाउकै फुट्यो । हाम्रो लोकतन्त्र पनि यति उदार छ-भाला, खुकुरी, कटबाँस, आगजनी, तोडफोड मात्र होइन, २० हजार नेपालीलाई सिध्याएर आएको लोकतन्त्र र सङ्घीयतामा थापाथलीका केहीले त भन्न भ्याए, ‘युक्रेन बनाइदिन्छौँ’ भनेर ।

भोट बैंकका रूपमा प्रयोग भएका धेरै नेपालीहरू साहसी भएका छन् र थापाथलीका कोठाहरू साना भएर धेरैले आफ्ना सन्ततिहरूलाई अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलियामा कोठा लिन लगाएका छन् । एक पत्रकारले पङ्क्तिकारसँगको भेटमा भन्दै थिए, अन्तर्वार्ता लिन बोलाइएका सुकुमबासी त ३ वटा आईफोन मोबाइल लिएर आए । रातिराति त बाग्मती छेउछाउ महँगा २ पाङ्ग्रे र ४ पाङ्ग्रेहरूको पार्किङ नै हुन्छ रे !’

उता, सुकुम्बासीहरूलाई बस्न भनी बनाइएको नागार्जुन नगरपालिका क्षेत्रको भवन करोडौ रुपैयाँको लागतमा तयार भयो, सुकुमबासी बस्न गएनन्, सञ्चालन व्यवस्थित भएको छैन । देशमा सुकमबासी समस्या समाधान खेजिएको २०२१ सालदेखि नै हो तर समाधान होइन, समस्या बढेको छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि काठमाडौंको अवस्था न पानी, न त समयमा फोहोर उठ्ने, वा न ट्राफिक जाम नै हट्ने । बस्तीको अव्यवस्थित अवस्था र सकुमबासी भन्दै नदी किनारा र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण ह्वात्तै बढेको मात्र होइन, नेताजीहरूले यसको दीर्घकालीन समाधान निकालेनन् । ३ पुस्ते अभिलेख भिडाएर हेरियो भने कोकसको जग्गा जमिन कहाँ छ ? पत्तो लाग्छ तर यसो गरिएको छैन ।

अहिले पनि समाधान छैन बरु यसमा सम्बद्ध धेरै सरकारी संयन्त्रहरू छन्, सबैले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार खोज्छन् । बाग्मती सभ्यता परियोजना भन्छ-‘यो मेरो अधिकार क्षेत्रको कुरो हो ।’ महानगरपालिका भन्छ-‘संविधान अनि स्थानीय सरकार कार्य सञ्चालन ऐनअनुसार सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने, संरक्षण गर्ने काम मेरो हो ।’

उता, सर्पको फणा उठाएझैँ भूमि आयोग भन्छ-‘काठमाडौं मात्र होइन, देशैभरिको सार्वजनिक जग्गामा हाम्रो क्षेत्राधिकार छ, कसैले नचलाउनू । जे गरिँदै छ, तत्कालै तत्काल रोक्नू ।’
साँच्चै बालेनको टुकुचा पनि रोकिएको छ, पशुपति धर्मशालामा हान्न गएको डोजर फिर्ता भएको छ । जता बालेन हात हाल्छन्, आँखा लागिहाल्छ । पहिले त उनले बैठकलाई लाइभ गर्ने भने, धेरैले मनपराएनन्, फुटपाथका व्यापारीहरूले त बालेनलाई गतिलै सरापेका छन्, भूमिगत पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने भन्दै पसल हटाइँदा कत्रो उपद्रो परेको ! सुन्दर हराभरा काठमाडौं भन्ने उनको नारामा बञ्चरेडाँडामा अवरोध गर्नेलाई केही मत्थर बनाए उनले तर वडापिच्छे चिकित्सकको व्यवस्था, पार्किङ र जामरहित अवस्था अनि सुकुमबासीहरूको धारिलो हतियारका विरुद्ध उनी कति खट्न सक्छन्, हेर्नै बाँकी छ ।

धेरैको मुखबाट सुन्ने गरिन्छ– चुनाव नहुञ्जेल दलहरू नबोलेका अब दलहरूले आफ्नो शक्ति पहिलेझैँ देखाउनेछन् र समस्या जहाँको त्यहीँ रहनेछ । लोकतन्त्र, सङ्घीयता र गणतन्त्रको उदार पक्ष भनेको अनगिन्ती सरकारी संयन्त्रहरू बन्ने, सबै संस्थाहरूले आफ्नो रवाफ मात्र देखाउने, काम माखो नमार्नेे, समन्वय पटक्कै नहुने, काममा दोहोरोपना आउने, जिम्मेवारीबोध कसैले नगर्ने, सुशासनको सुगा रटाइ भइरहने, जनता वाल्लव्याल्ल पर्दै हात-मुख जोड्न धौधौ पर्ने हो । पर्यटन क्षेत्र हाम्रो दिगो विकास र आफ्नैपनमा हुन सक्ने आर्थिक विकास हो । यसमा लगानी पनि धेरै भएको छ तर यस क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा मुस्किलले २ प्रतिशत योगदान दिएको छ भने मान्छे निर्यात गरेर कमाइने विप्रेषणको योगदान जीडीपीमा २२ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

आयात बेस्सरी बढाएर वस्तु निर्यात ठप्प हुनु, विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम भई अर्थतन्त्र ह्रासोन्मुख हुनु लोकतन्त्रको अर्को पक्ष हो हाम्रो । चुनावअघि नै राष्ट्र बैंकले भनेको थियो– ‘महँगीको अधिक वृद्धि ।’ चुनाव सकिनासाथ ऊ भन्दै छ-‘अझै मूल्य वृद्धि १० प्रतिशत बढ्नेछ ।’ बैंकमा तरलताको अभाव छ, बजारमा पैसा छैन, पुँजीगत खर्च नभई बजारमा पैसा चलायमान हुँदैन । राष्ट्र बैंकले केही वस्तु आयातमा रोक लगाउँदा भन्सार राजस्व मात्र घटेन, सामानको मूल्य अधिक रह्यो भने केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूमाथि हस्तक्षेप गर्दै व्याज दरमा कटौती गर्नाले बैंकमा तरलताको अभाव भयो । अनौपचारिक रूपमा रहेको नेपाली मुद्रा चुनावमा पनि बजारमा आएन ।

देशको ढुकुटी सम्हाल्ने अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने व्यक्ति अर्थको जानकार नभएकाले देशको अर्थतन्त्र धराशायी भयो भन्ने धेरै छन् अहिले । राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीचको झगडाले पनि देशको अर्थ व्यवस्था राम्रो नभएको भनिरहँदा देशको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ, राम्रो हुँदै छ भनिँदै छ । आफ्नो गल्ती मैले गरेँ भन्दैन कसैले पनि । देशको दुर्गति छ र जतिपल्ट पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटेर आए पनि यहाँ घट्दैन बरु रातरातै बढ्छ ।

सानैैमा कलेजमा कोर्समा पढेको एउटा कथाको याद आयो । कथाको पात्र किस्नेले धारिलो खुकुरी पाएको र त्यसको गलत प्रयोगले गर्दा सबैलाई छप्काइदिएको । यसको अर्थ हुन्छ- अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले विवेकपूर्ण अधिकारको प्रयोग गरेन भने व्यक्ति, घर, परिवार, समाज, देश सबै ध्वस्त हुन्छ । साँच्चै, बसको प्रयोग यात्रु कोच्चिने र किच्चिने, ४ इन्च स्पेसमा पनि महिलाको हक भने बसमा खलाँसीले सुरक्षित राखेका रहेछन् र त देशमा सबैभन्दा पुरानो अड्डा कुमारीचोक जिउँदै रहेछ । कुमारचोक बा कुमार घर कतै छैन बरु कुमारीपाटी, कुमारीथान, कुमारीगाल, रानी पोखरी, रानी महल धेरै छन् देशमा नाम लिन मिल्ने ।

राजा महल वा पुरुष, युवा वा कसैका नाम चर्चामा सुन्नुपरेमा उही शहीद स्थलतिर आँखा लगाउनुपरेको छ । महिला प्रधानन्याधीशमाथि महाअभियोग लगाउने लोकतन्त्रको देशमा राष्ट्रपति महिला भएकाले आममहिलाहरूले गौरवको सास त फेरेका होलान् तर लोकतन्त्र पाकिसकेको भनिएको अहिलेको चुनावमा दलहरूले महिलाको उम्मेदवारी १० प्रतिशत नघाउन सकेनन् ।

जनगणनामा आधाभन्दा बढी महिला हुने देश अनि ३३ प्रतिशत सबैतिर महिलाको उपस्थिति हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भएको देशमा शीर्ष दलहरूले नै संविधानको घोर उल्लङ्घन मात्र गरेनन्, आफैँलाई सरकारमा पु¥यादिने न्यायाधीशलाई नजरबन्दमा राखेको खबर पनि बाहिर आयो । झण्डै १ वर्ष काम नगरी बिदा हुने तरखरमा सर्वोच्चका प्रमुख नै परे । हाम्रो सङ्घीयता र लोकतन्त्र यति सबल र सक्षम भइसकेको छ कि तिनका विरुद्धमा जेहाद छेडेर स्वतन्त्र दल र व्यक्तिहरूले संसद्मा कडा स्वर निकाल्ने अवस्था पनि आएको छ अहिले ।
कतिले ‘नो नट् एगेन’ भने पनि सत्ताको साँचो शीर्ष दलहरूले अरूलाई नदिने छाँट देखाइरहेका छन् बरु अप्राकृतिक गठबन्धन नै किन नगर्ने भन्दै । चर्चित महिला उम्मेदवारहरू यसपालि हारेका छन् तर दलहरूले तिनलाई ठूलै ठाउँमा पु¥याएका हुन् यसअघि र अहिले पनि सांसदभन्दा अझ गतिलो ठाउँमा पुग्ने नै छन् । लोकतन्त्रको अर्को पक्ष भनेको लगानी गर्दै ठूला घरानियाँ व्यापारीहरू संसद् छिर्नु पनि हो हाम्रो ।

समस्यालाई बल्झाइरहनु, समाधान नगर्नु लोकतन्त्रको आदर्श भएको छ । काठमाडौं नमुना शहर हुनुपर्ने हो, यहीँको दुर्दशा, खानेपानीको अभाव, साँघुरा गल्ली, भएको बाटो फोहोर र जाम अनि पुराना र थोत्रा गाडीहरूको चाप । सबैलाई यहीँ बस्नुपर्ने, सङ्घीयता आए पनि काठमाडौँ छाड्न कोही नमान्ने, वर्षाभरि हिलाम्मे हुने सडक र हिउँदभरि सासै फेर्न नसकिने संसारकै खराब वायु प्रदूषण, रोगग्रस्त जीवन, सबैको बजार यहीँ अनि समाधान खोज्दा भाला, खुकुरी लिएर बाहिर निस्कने पनि काठमाडौं, अचम्मको लोकतन्त्र बेहोरेको देश हो यो ।
पुराना बस्तीहरूमा जीएलडी रोड १३ फिटे बाटो चिनो लगाएको अहिलेसम्म किन खुलेन ? पङ्क्तिकारले सार्वजनिक मिडियाहरूमा तत्तत् क्षेत्रहरू खुलाएरै दिएको अवस्था हो । महानगरका कतिपय क्षेत्रमा एम्बुलेन्स, ट्याक्सी, दमकल, पानीको ट्यांकर नछिर्ने बाटा र गल्लीहरू छन् ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले बाटो खोल्न ३ पटक चिनो लगाएर छाडेको अबस्था छ । महानगर प्रमुख बालेनको ध्यान त्यता किन गएन ? सबै वडा कार्यालयहरूबाट अभिलेख लिएर नखुलेका र खुल्न बाँकी बाटा खोल्ने हिम्मत बालेनको डोजरले अहिलेसम्म गरेको छैन बरु डोजर सबैतिरबाट फर्किंदै गरेको अवस्था छ । सुरुमा बालेनको कामप्रति मतैक्य गर्नेहरू भटाभट डोजर फर्कंदा र डोजर लाग्नुपर्ने ठाउँमा डोजरको आँखा नगएकाले बालेनप्रतिको धारणामा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

यसै पनि ठूला भनिएका दलहरूले उनलाई सहेका छैनन् । भूमि आयोगको हालैको जारी सूचनाले के इङ्गित गर्छ त ? दलहरूले त लोकतन्त्रलाई धज्जी उडाएकै हुन्, सङ्घीयतालाई पनि कुरूप बनाएकै हुन् र आफ्नो दुनो मात्र सोझ्याउन नेताहरू तल्लीन भएकै हुन् । र त देश खोक्रो भइसकेको छ । हरेक चुनावअघि नेताहरूले भन्ने गरे, ‘यो चुनावपछि देशको कायापलट हुन्छ, देशवासी समृद्ध हुन्छन् ।’ तर, हरेक चुनावपछि नयाँ सङ्कटहरू देखिने गरेका छन् । राणा शासनबाट मुक्ति पाएको भनियो, त्यसपछि ७ थान संविधान बने, देश झन भिरालोतिर जाँदै छ । राजनीतिक निकास र देशको विकास भन्दै आमजनतालाई धोका दिइयो, विदेश पलायन भए बाध्य भएर ।

देशमा कृषि क्रान्ति भनियो, रासायनिक मल पाइएन, बाली लागाउने खेतबारीमा वडाध्यक्षको डोजर कुद्यो, असारे विकासले देशै पग्लियो । नाना, छाना, खानाका लागि विदेशी सामान आयात गर्ने डलर छैन देशमा । वस्तु निकासी गरेर कमाउने डलरभन्दा मान्छे निकासी गरेर कमाउने डलर र त्यसले गरेको मोजमस्ती, महँगा गाडी, आलिसान महल, नेताका उपचार खर्च, महँगो संयन्त्र, चालू खर्चको अधिक वृद्धि, देशमा बढिरहेको महँगी अनि सदाझैँ खिचडी सरकार, पद दिँदै मान्छे तानेर सत्ता जोगाउनुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो चुनावले पनि एकमना सरकार दिन नसकेको अवस्थाले देश फेरि दुष्चक्रमा फस्ने देखिएको छ । पुराना भनिएका दलहरूले नयाँ युवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मनशाय देखाएका छैनन् ।