- ललितकुमार यादव
काठमाडौं । पटक-पटक व्यवस्था बदलियो तर देश र जनताको अवस्था बदलिएन । देश र जनताको अवस्था कहिले बदलिन्छ ? नेपाली जनताको मुख्य चासोको विषय यही हो । नेपालमा व्यवस्था जनताको चेतना र राजनीतिक आन्दोलनसँगै बदलिँदै आएको छ । तर राजनीतिक दलहरूको शासन गर्ने शैली बदलिएको आभास नेपाली जनताले गर्न पाएका छैनन् ।
विगतमा नेपालले हुकुमी शासन, निरङ्कुश राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र तथा एकात्मक शासन आदि शासन प्रणालीको अभ्यास गरिसकेको छ । नेपालको वर्तमान शासन प्रणाली सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली हो । नेपालको शासन प्रणालीमा सङ्घीयता, संसदीय लोकतान्त्रिक शासन र गणतन्त्रजस्ता महत्वपूर्ण विशेषता छन् ।
विकास, सेवा प्रवाह र व्यवस्थाका लागि नियम बनाउने र परिपालन गर्ने/गराउने कार्य शासन हो । राज्य शक्तिको प्रयोग लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट स्थापित सरकारले निर्धारित विधिको पालना गरेर गर्नुपर्छ । जनताको हित र कल्याणमा राज्यशक्ति लगाउनुपर्छ । परम्परागत रूपमा नागरिकलाई नियन्त्रण गर्नु, कर उठाउनु र सुरक्षा गर्नुलाई शासन भनिन्थ्यो भने अहिले जनतालाई सेवा दिनु, विकासका लाभहरू प्रदान गर्नु र लोकतान्त्रिक अधिकारहरू स्थापित गर्नुलाई शासन भनिन्छ ।
जनताले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरेर आफ्ना प्रतिनिधिको छनोट गर्ने, तिनै छानिएका प्रतिनिधिले सरकार बनाउने र त्यो सरकारले जनअपेक्षा, चाहना र आवश्यकता अनुसार शासन गर्ने पद्धति संसदीय शासन पद्धति हो । यसमा संसद् प्रधान हुन्छ । सांसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भएकाले यो शासन पद्धति लोकप्रिय बन्दै गएको छ । नेपालमा सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह गरी ३ वटा शासनका तह छन् ।
संसदीय शासन पद्धतिमा राज्य शक्तिको यथोचित प्रयोगका लागि सरकारका ३ अङ्गहरूको निर्माण गरिएको हुन्छ । ती अङ्गहरू एकअर्काबाट पृथक रहने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । जनसहभागिता एवं उत्तरदायित्व, राजनीतिक स्थायित्व, हिंसारहित समाज, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र नियमन, विधिको शासन, विकास व्यवस्थापन, न्याय र भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता सूचकका आधारमा शासनको अवस्थाको मापन गरिन्छ ।
शासन संविधान नियम, कानुन, संस्कार र विधि एवं पद्धति अनुसार सञ्चालित हुनुपर्छ । शासन जनसेवामा केन्द्रित र जनताको इच्छा एवं आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने हुनुपर्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा संविधानवाद र कानुनी शासन स्थापित हुन सकेकै छैन । सरकारका अङ्गहरू पनि विवादरहित रहन सकेका छैनन् । कानुनद्वारा शासन सञ्चालन हुनुपर्नेमा अध्यादेशद्वारा शासन सञ्चालन गरिएको छ । विधिको शासन लागू हुनुपर्नेमा शासनको विधि लागू गरिएको छ । मूलतः राजनीतिक संस्कार तथा ऐक्यबद्धता, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व एवं जबाफदेहितामा नै खोट देखिन्छ ।
यस पटकको निर्वाचनमा जनताले ठुला दलहरूप्रति आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरे । नयाँ दलप्रति आस देखाए । दलहरूलाई जनताले उनीहरूको वास्तविक धरातल देखाइदिएर सुध्रिन जबरजस्त सन्देश दिए । तर दलहरू अझै पनि सुध्रिन तयार भएको देखिँदैन । सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार हुने दलहरू, आफ्ना पुरानो प्रवृत्ति त्याग्न खोजेकै छैनन् । सत्तामा जान वा टिकिरहन विगतमा दलहरूले जे-जस्तो हत्कण्डा अपनाए, फेरि सत्तामा जान त्यही हत्कण्डा अपनाउने सङ्केत गरेका छन् ।
जनताले नयाँ सोच, पारदर्शिता, गतिशीलता, सुशासन र सुसंस्कृत राजनीतिक संस्कार खोजेका छन् । हरेक निर्वाचनपछि जनताले सकारात्मक परिवर्तन खोजेका हुन्छन् । जनतालाई परिवर्तनको आभास गराउन सक्नु दलहरूको दायित्व पनि हो । तर अहिले पनि दलहरू संविधान, कानुन, विधि र प्रक्रियालाई लत्याएर अघि बढ्न खोजेका देखिन्छन् । सत्तासीन दलहरूले सत्तामा टिकिरहन अङ्कगणित पुर्याउनकै लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश शीतल निवासमा पुर्याएका छन् । ताजा जनादेशलाई स्वीकारेर अघि बढ्नुपर्नेमा जनादेशकै अपमान गर्ने काम भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक गरेसँगै आगामी ५ वर्षका लागि प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्य चुनिएका छन् । नयाँ सरकार गठन गर्न दलहरूबीच कसरत सुरु भइसकेको छ । कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेकाले २ वा २ भन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार गठन गर्न अनेक दाउपेच अपनाउन पछि नपर्ने दलहरूले जनमतसम्मत र जनेच्छा पूरा गर्न सक्ने सरकार गठन गर्नेमा शङ्का नै छ । सत्तामा जान दलहरूबीच अनेक खेल सुरु भइसकेको छ ।
अहिलेको त्रिशङ्कु संसद्ले २०५२ देखि २०५६ सालसम्मको सत्ताका विकृत खेलहरू दोह¥याउने आशङ्का व्याप्त छ । संसद्ले आफ्नो ५ बर्से कार्यकाल सजिलै पूरा गर्नेमा पनि शङ्का छ । राजनीतिक दलहरूको विगतको कार्य र अहिले पनि सुध्रिन नखोजेको देख्दा यस्ता शङ्काले ठाउँ पाउने प्रशस्तै ठाउँ छन् । सरकार गठन गरेर शासन मात्र गर्ने कि देशको समस्याको समाधान पनि गर्ने ? देशका जलदाबल्दा समस्याको पहिचान गरी तिनीहरूको निराकरणको उपाय खोज्ने कि अझै पनि समस्या नै जन्माइरहने ? विकास निर्माणको काममा तीव्रता दिने कि भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने ? सामाजिक रूपान्तरणको कार्यलाई अघि बढाउने कि समाजलाई झन् पछाडि पार्ने ? सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने कि झन् सुस्त बनाउने ? सुशासनलाई बढावा दिने कि नदिने ? संविधान र कानुनको अधारमा शासन गर्ने कि अध्यादेशको भरमा शासन गर्ने ? यी र यस्तै प्रश्नको उत्तर खोजेका छन्, जनताले ।
कुन-कुन दल सरकारमा जाँदा मुलुकका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ र आफूलाई जनप्रिय सरकारको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । कुन-कुन दल प्रतिपक्षमा बसेर सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउन सकिन्छ र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ । दलहरूको ध्यान यसमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर दलहरू सत्ता समीकरणका लागि कसरी अङ्कगणित पुर्याउने खेलमा लागेका छन् ।
सत्ताका लागि आवश्यक सङ्ख्या पुर्याउनुमै आफ्नो जित देख्दै छन्, दलहरूले । सरकारमा जाने दलहरूबीच साझा अर्थ राजनीतिक कार्यक्रमको दलहरूले आवश्यकता नै महसुस गरेका छैनन् । लामो समयदेखि देश आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ, राज्यले छुट्ट्याउने विकास बजेट प्रत्येक वर्ष कमजोर हुँदै गएको छ, देशभित्र उत्पादन र रोजगारी दुवै घट्ने क्रम्रमा छ । महँगी बढेर आमजनताको जीवनयापनमा समस्या परेको छ, वैदेशिक ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न गाह्रो परेको छ । यस्तो अवस्थामा देशको नेतृत्व लिन अनेक दाउपेचमा लागेकाहरूले यी समस्या समाधान गर्ने कुनै खाका अघि सारेका छैनन् । उनीहरूको प्राथमिकतामा सत्ता मात्रै परेको छ । देशको समस्या समाधान गर्ने कुरा प्राथमिकतामा परेकै छैन।
मुलुकको राजनीति अस्थिर हुने सङ्केत देखिएसँगै विज्ञहरूले अर्थतन्त्र झन् सङ्कटमा पर्ने चिन्ता गरेका छन् । राजनीतिक खिचातानीले कतै आर्थिक मुद्दा नै त ओझेलमा पर्ने होइन भन्ने चिन्तामा निजी क्षेत्र छ । तर शासनको बागडोर सम्हाल्न कम्मर कसेर लागेकाहरूमा यसप्रति कुनै चिन्ता देखिँदैन । उनीहरू मुलुकका यी समस्याबाट अनभिज्ञ जस्तै देखिन्छन् । विज्ञहरूले देशको समस्या मात्र देखाएका छैनन्, समाधानका केही उपाय पनि बताएका छन् । तर कुनै पनि दलले विज्ञको सुझाव ग्रहण गरेको र आर्थिक सङ्कटप्रति गम्भीर हुन सकेको देखिँदैन ।
उत्पादन घट्दो छ । हरेक वस्तुको आपूर्तिमा विदेशको भर पर्नुपरेको छ । कृषि उत्पादनले हामीलाई पुगेको छैन । कृषिमा माटोको उर्बरा शक्ति घटेकोदेखि मल बिउबिजनसम्मको अभाव छ । किसानको उत्पादनले बजार र उचित मूल्य पाउन सकेको छैन । कृषिमा यी समस्या रहेसम्म कृषिप्रधान देशको प्रगति कसरी हुन सक्छ ? कृषिमा सरकारले लगानी गरेको छ, तर प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । यसको कारण खोजी गरी समाधान गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ ।
सरकार युवाहरूलाई खाडीमा जोखिमपूर्ण रोजगारमा पठाउन पाएकैमा रमाएको छ । देशभित्रैै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा फ्री भिसा र फ्री टिकटमा आफ्ना युवापुस्तालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पाउनुलाई सरकारले आफ्नो सफलता मान्दै आएको छ । युवालाई खाडीमा पठाएर विकास सम्भव छैन भन्ने कुरा कुनै सरकारको प्राथमिकतामा पर्नै सकेको छैन ।
अधिकांश नेपालीले आफ्नो आम्दानीको ठुलो हिस्सा शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपरेको छ । यही कारणले नेपाली जनताको आर्थिक अवस्था माथि उठ्नै सकेको छैन । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरेको छ । तर जनता शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा लिन निजी क्षेत्रको भर पर्नुपरेको छ । सरकारी शिक्षा र निजी क्षेत्रको शिक्षामा यति भिन्नता छ कि आमजनता आफ्नो छाक काटेर समेत छोराछोरीलाई निजी शिक्षण संस्थामा पढाउन बाध्य छन् ।
गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका लागि निजी क्षेत्रको भर पर्नुको विकल्प छैन नेपाली जनतासँग । फेरि निजी क्षेत्रको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा यति महँगो छ कि आफ्नो छाक टारेर निजी शिक्षण संस्थामा आफ्ना बालबच्चालाई पठाउन बाध्य नेपाली जनता जायजेथा बेचेर पनि स्वास्थ्य उपचार गराउन बाध्य छन् । जनतालाई सर्वसुलभ गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिने दायित्व सरकारको हो । सरकारले आफ्नो यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेमा पनि अधिकांश नेपालीको आर्थिक अवस्था उक्सिनेमा कुनै शङ्का छैन ।
अपराधलाई राजनीतीकरण र राजनीतिको आवरणमा अपराध गर्नु हुँदैन । राजनीतिक मुद्दाहरूको समाधान गर्ने आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुन्छ । सरकारले गर्ने हरेक काम कारबाही देशको कानुनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया पूरा गरेर गर्नुपर्छ । संसद् नभएको बेला र अत्यावश्यक परेमा मात्रै अध्यादेशबाट ऐन बनाउन संविधानले दिएको सुविधाको दुरुपयोग गर्न दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । सत्ताको स्वार्थ र शासकीय सुविधाका लागि विवादास्पद अध्यादेश ल्याइने प्रचलन नै बनेको छ ।
राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने ३ वटै अङ्ग आ-आफ्नो मर्यादा र सीमाभित्र रहेर इमानसाथ राज्य शक्तिको प्रयोग गरेमा मात्र देशमा संविधानवाद लागू हुन सक्छ । यी ३ वटै अङ्गले एकअर्काको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । शासन चलाउनेमा शासन चलाउने सामथ्र्य र विधिको शासन गर्ने प्रतिबद्धता दुवै हुन जरुरी छ । सक्षम पात्रलाई सत्तामा ल्याएर देशको समस्या समाधान गर्न जरुरी छ । दलहरूले शासन मात्र गर्ने शैलीलाई देशको समस्या समाधान गर्ने गरी शासन गर्ने शैलीमा फेर्न जरुरी छ । सत्तामा उपयुक्त पात्र गएर शासन शैली फेरेर इमानसाथ कानुनी शासन लागू गर्न सकेमा सीमित साधन स्रोतका बाबजुद देशले समृद्धि हासिल गर्नेमा शङ्का छैन । अब गठन हुने सरकारले शासन शैली फेरेर जनतालाई नयाँ सरकारको अभास गराउन सक्नैपर्छ ।
