काठमाडौं । सरकारलाई समर्थन र वाम एकताको परामर्शमा जुटेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भावी राजनीतिक राजमार्ग निर्माणबारे नै अलमलमा परेको छ । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट चुनाव लडेर नयाँ सरकारको गृहकार्य गरिरहेका बेला एकाएक गठबन्धन भत्किएर सहयात्री दल नै एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा पुगेपछि नेकपा एस अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने चरम दोधारमा छ ।
एमाले समर्थनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई समर्थन गर्ने किन नगर्ने ? बाट पार्टीभित्र सुरु भएको बहस पोलिटव्युरो बैठकसम्म आइपुग्दा सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने ? हुँदै वाम एकता गर्ने कि समाजवादी एकता ? भन्नेसम्ममा आइपुगेको छ ।
तर, हरेक बैठकमा नयाँ एजेन्डा र बहस निस्किए पनि जिल्ला नेतृत्वदेखि प्रवास कमिटी हुँदै पोलिटव्युरोसम्म छलफल गर्दा पनि पार्टी ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । एजेन्डा तय गरेर सुरु भएको छलफलमा पार्टी कार्यकर्तादेखि नेतासम्मले पृथक्पृथक् विचार राखेपछि नेकपा एसको जारी बैठक अन्तर्घात र अपमानको बहससम्ममा पुगेको छ । मङ्गलबार सकिएको पोलिटव्युरो बैठकसम्म आइपुग्दा सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण र वाम एकताका विषयमा निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि यसको छिनोफानो गर्ने जिम्मा पार्टी पदाधिकारी संलग्न सचिवालयलाई दिइएको छ ।
नेकपा एसका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाका अनुसार पार्टीभित्र उठेका सबैखाले बहसको निर्णय गर्ने जिम्मा पोलिटव्युरो बैठकले सचिवालयलाई दिएको हो । जिल्ला, प्रवास कमिटी, केन्द्रीय सदस्य, स्थायी कमिटी हुँदै पोलिटव्युरो सदस्यसम्मको बैठक र परामर्शपछि नेताहरूको बहस सरकारलाई समर्थनमा भन्दा पार्टीभित्र एक व्यक्ति, एक पदको पुरानो एजेन्डा लागू गर्नुपर्ने, पार्टी हितविपरीत बोल्ने नेता, कार्यकर्तालाई कारबाही गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा अल्झिएको छ ।
निम्तो खै निम्तो !
सरकारलाई समर्थन गर्ने नगर्ने परामर्श गर्न डाकिएको बैठकमा सम्मानित नेता झलनाथ खनालको लिखित प्रस्तावपछि पार्टी थप अलमलमा परेको नेताहरू बताउँछन् । तल्ला कमिटीका नेतासँगको परामर्श र स्थायी कमिटी बैठकपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्नमा पार्टी एकमत देखिएको थियो । तर, पोलिटव्युरो बैठकमा नेता खनालले समर्थन गर्न प्रधानमन्त्री र उनको दलले लिखित आग्रह नगरेको, सरकारमा सहभागी हुन औपचारिक निम्तो नदिएको सन्दर्भमा यस विषयमा छलफल गर्नु नै निरर्थक भएको बताए ।
उनको यो प्रस्तावपछि सरकारलाई समर्थन गर्ने लाइनमा उभिएका नेताले समेत खनाललाई समर्थन गर्न थालेपछि अध्यक्ष नेपाल समस्यामा परेको एक पोलिटव्युरो सदस्यको दाबी छ । खनाल पछिल्लो समय वाम एकताको पक्षमा खुलेर उभिएका बेला पार्टी अध्यक्ष र उनी निकट नेताहरू भने जनता समाजवादी पार्टीसँग पार्टी एकीकरण गरेर समाजवादी एकताको ढोका खोल्ने पक्षमा छन् ।
संस्थापन पक्षको यो लाइन बुझेका खनालले वाम एकताका लागि बाध्य पार्न ततकालीन एमालेमा हुँदै नेपालले उठाएको ‘एक व्यक्ति, एक पद’को अवधारणा लिखित रूपमै बैठकमा राखेर छलफल गर्नुपर्ने अडान राखे । ‘खनालको आशय नेपाल पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता हुन हुँदैन भन्नेमा छ’, खनाल निकट एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन् । ती नेताका अनुसार खनालले वाम एकतामा दबाब दिन र वर्तमान सरकारलाई समर्थन हुँदै सहभागी हुने निर्णय गर्न दबाब दिन बैठकमा यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । तर, विगतका गल्ती कमजोरीको निर्मम समीक्षा नगरी भने एकता र सरकारमा सहभागिताको निर्णय गर्न नहुनेमा भने खनाल अडिग छन् ।
नेपालको भने सरकारमा सहभागिताका विषयमा खास अडान नभएको र बहुमतको निर्णय मान्ने पक्षमा रहेका नेताहरू बताउँछन् । सचिवालय बैठकमा एकता, मोर्चा र सरकारसँग सहकार्यको निर्णय हुने भएपछि पार्टी नेताहरूबीच सरकारले विश्वासको मत लिने दिनसम्म कार्यकर्तालाई अल्मल्याउन बैठकहरू डाकिएको गुनासोसमेत आउन थालेका छन् ।
वाम एकताको ढोका खुला
नेकपा एसले वामपन्थी राजनीतिक दल र समूहहरूसँग एकता गरेर अघि बढ्न तयार रहेको जनाएको छ । पार्टीको पोलिटव्युरो बैठकले हालसम्म कुनै पनि दलबाट एकताका लागि औपचारिक प्रस्ताव नआएको बताउँदै आगामी दिनमा यस्तो सम्भावनाको ढोकालाई खुला राखेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि महासचिव वेदुराम भुसालले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार राजनीतिक मोर्चा हुँदै एकतासम्म पुग्न सकिने आधारबारे छलफल गर्न पार्टी खुला रहेको निर्णय बैठकले गरेको हो ।
बैठकले सरकारलाई समर्थन गर्ने, पार्टी एकता र मोर्चा निर्माण गर्नेलगायतका सबै अधिकार भने सचिवालयलाई दिएको छ । यस विषयमा पोलिटव्युरो सदस्यहरूबीच एकमत नभएपछि छिनोफानोको जिम्मेवारी सचिवालयले पाएको हो । बैठकले मिटर ब्याजपीडितलाई न्याय दिन, कृषकका समस्या समाधान गर्न, शीतलहरपीडितका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रहसमेत गरेको छ ।
