काठमाडौं । सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनेदेखि जनजीविकाका सवाललाई उच्च प्राथमिकता दिनेसहितका विषय समेटेर २१ बँुदे नीति र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको ७ दलीय गठबन्धन सरकारले दलका घोषणापत्रका प्रतिबद्धतालाई समेटेर अघि सारिएका कार्यक्रम १ महिनाभित्रै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ।

विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकारले अँगालेका नीतिदेखि लिएर पहिलो पटक संसद् र सरकारमा छिरेका दलका एजेन्डासमेत समेटिँदा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने विषयलाई भने यस पटक पनि प्राथमिकतामा राख्न सकेन।

नीति कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम अविलम्ब सम्पन्न गर्ने मात्र भनिएको छ, जबकि यो एजेन्डालाई विस्तृत शान्ति सम्झौताले ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने भनेको थियो। शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउन प्रचलित ऐनमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा विगतमा भएको सहमतिलाई आधार बनाउने उल्लेख गरिए पनि यो कार्यभरा कहिलेसम्म पूरा हुन्छ भनेर कुनै प्रतिबद्धता छैन।

सरकारमा सहभागी २ वटा नयाँ दलका माग पूरा गर्न सकरारले नीति तथा कार्यक्रममै तराई÷मधेसलगायतका आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीहरूबीच भएका सम्झौताअनुरूप मुद्दाहरू खारेज गर्ने नीति लिएको छ। नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीले उठाउँदै आएका नेता, कार्यकर्तालाइ जेलमुक्त गराउने एजेन्डा पूरा गर्न सरकारले बन्दी बनाइएकाहरूलाई कानुनसम्मत ढङ्गले रिहाइ गर्ने भनेको छ।

यी दलले कैदमा रहेका नेता, कार्यकर्ता रिहाइ गर्न विद्यमान कानुनी संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने माग राख्दै मोर्चाबन्दी गरिरहेका छन् । तर, नेता, कार्यकर्ताहरू कसरी रिहाइ हुन्छन् भन्ने विस्तृत कार्यक्रम भने सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।

भ्रष्टाचारी सेक्ने

नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने भनिएको छ ।

यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता छ। यसका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्ककता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने पनि भनिएको छ।

जनजीविकाका सवाल प्राथमिकतामा

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जनताका दैनन्दिन समस्यालाई समाधान गर्ने प्रमुसख लक्ष्य लिइएको छ। यसका लागि ‘सरल र सहज सार्वजनिक सेवा’को प्रतिबद्धता सरकारको छ।

सेवाग्राहीलाई अहिले भोग्नुपरेको लाइनको सास्तीबाट मुक्त गराउनेदेखि लिएर सरकारी सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने, सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागू गर्नेजस्ता नीति सरकारका छन्।

फरकफरक कार्यालयमा नागरिकतालगायत डकुमेन्ट पटकपटक बुझाउनुपर्ने झन्झटलाई हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रचलनमा ल्याउनेदेखि नागरिक एपलाई सुदृढ गरी त्यसैमार्फत अन्य सबै प्रकारका सेवा सुनिश्चित गर्ने सरकारको नीतिमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहले लिँदै आएको पञ्जीकरणसम्बन्धी सबै शुल्क हटाउने नीति सरकारको छ। महँगी नियन्त्रण, कालाबजारी, अखाद्य वस्तुहरूको मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिन्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्नेजस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

प्राथमिकतामा नागरिकता विवाद

सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ।

यसका लागि संसद्को अधिवेशनबाट यथाशीघ्र नागरिकतासम्बन्धी अन्य समस्या समाधान गर्ने भनिएको छ। तर, समस्या समाधान गर्न कस्ता नीति लिइने भन्ने विषयमा भने सत्ता गठबन्धन दलबीच सहमति नजुट्दा नागरिकता समस्या समाधानको विषय गोलमटोल बन्न पुगेको छ ।

न्यायालय सुधारको बाचा
सरकारले न्यायालयदेखि सार्वजनिक प्रशासनसम्ममा आमूल परिवर्तन ल्याउने भन्दै अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भएको छ। यसले न्यायपालिकामा संरचनागत परिवर्तन र सुधार गरी नागरिकहरूले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चित गर्ने सरकारको विश्वास छ।

नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनअनुरूप सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कानुन निर्माण प्राथमिकतामा

संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट कम्तीमा १ दर्जन नयाँ ऐन बनाउने र संशोधन गर्ने सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन, नागरिकतासम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, छाता विश्वविद्यालय ऐन, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्र्ने र विद्युतीय मतदानलगायत विषयलाई समावेश गर्ने व्यवस्थासहितको एकीकृत निर्वाचन ऐन, ई–गभरनेन्ससम्बन्धी ऐन १ वर्षभित्रै बनाउने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य सरकारको छ।

दिगो आर्थिक विकासका एजेन्डा

निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न आवश्यकताअनुसार नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्नेदेखि लिएर कर छली, आयातमा न्यून बीजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुन्डी कारोबार जस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्नेसम्मका नीति सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।

सार्वजनिक खर्चमा मीतव्ययिता कायम गर्न सवारी साधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने, विशेष अवस्थामा बाहेक चालू आर्थिक वर्षमा नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने र दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।

पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिनेदेखि लिएर ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया छिटो, छरितो, पारदर्शी र जबाफदेही बनाउने नीतिमा उल्लेख छ। वैदशिक व्यापारमा आएको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न विदेशी विनिमय, राजस्व, सरकारी अनुदान, बैंक कर्जा तथा बाणिज्य नीतिमा व्यापक सुधार गर्ने कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको छ।

कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख सम्वाहकका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, वित्तीय क्षेत्रसहितको सहभागितामा आगामी ५ वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर २ अङ्कको नजिक पुर्‍याउने सरकारले भनेको छ।

मेक इन नेपाल

स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्य वस्तु, जुत्ता, औषधि, सिमेन्ट जस्ता वस्तुहरूको उत्पादन र उपयोगलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीति छ।

उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत् महसुल तथा ऋणमा उपयुक्त ब्याज अनुदान दिने, रोजगार बैंक, स्टार्टअप कोष र व्यवसाय कोरल्ने केन्द्र (विजनेस इन्कुवेसन सेन्टर)को स्थापना गरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको छ ।

सरकारले आगामी २ वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने, सबै पालिकामा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गर्नेजस्ता महत्वाकाङ्क्षी नीति र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

प्याड किन्न १ हजार ५००
महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिद गर्न वार्षिक १ हजार ५०० रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सरकारको नीति छ। तर, यसको कार्यान्वयन कहिलेदेखि, कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा सरकार मौन छ । सरकारले ५ वर्षभित्रमा ६० लाख जनालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने लक्ष्य लिएको छ ।

यसैगरी प्रसूति हुने सत प्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्य जाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ ।

कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण

सरकारले आगामी ३ वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थप ३ लाख हेक्टर जमीन सिञ्चित गर्ने नीति लिएको छ । त्यसैगरी सिँचाइलाई वर्षा यामको बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँद यामको बिजुलीमा २५ प्रतिशत छुट दिने भनेको छ।

कृषिमा आधारित उद्योगमा संलग्न युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका योजनाहरू ल्याउने, भूमी बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, मल कारखाना स्थापना गर्नेलगायतका योजना सरकारका छन् ।

यातायत क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरी समग्र यातायात व्यवस्थापनको सहजीकरण, अनुगमन र नियमन गर्नेगरी सार्वजनिक यातायात प्रणालीको विकास गर्ने र यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने सरकारको नीति छ ।

२ वर्षभित्र सुकुम्वासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्ने, भूमि व्यवस्थाको संरचनामा अन्तरनिहीत समस्याहरूको दिगो समाधानका लागि ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’ गठन गर्नेजस्ता विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ ।

जमिन फिर्तामा प्रतिबद्धता
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका नेपाली भूमिका फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने बताएको सरकारले सार्क, बिमस्टेक, आईबीबीएन जस्ता संस्थाहरूलाई पुनर्ताजगी र गतिशील बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने भनेको छ ।