काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विकासे मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर विनियोजित बजेट कार्यक्रमभन्दा १ इन्च पनि तलमाथि नगर्न निर्देशन दिएका छन्। आज अर्थ मन्त्रालयमा विकासे मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाउँदै उनले थप बजेट नमाग्न निर्देशन दिएका हुन्।
अहिले अर्थमन्त्री खर्च कटौतीको अभियानमा छन् जसअनुसार अर्थ मन्त्रालयको चालू खर्च १५ प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। अन्य मन्त्रालयबाट धेरै थप बजेट माग हुनथालेपछि विकासे मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाएर यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
विनियोजित बजेट नै खर्च गर्न र त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्न उनले सचिवहरुलाई भनेका छन्। अत्यावश्यक र भवितव्य नै परे मात्रै थप बजेट माग्न उनले निर्देशन दिए। अर्थमन्त्री पौडेलले खर्च कटौतीको अवधारणा नै कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। उनले आफ्नो मन्त्रालयबाटै चालू खर्च कटौतीको सुरुवात गरेका छन्।
यही ३ गते मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय भइसकेको भन्दै आफूमातहत सबैलाई १५ प्रतिशत चालू खर्च कटौती गर्नुपर्ने सर्कुलर जारी भएको थियो। पौडेलले अर्थमन्त्री हुनेबित्तिकै मितव्ययिता अपनाउने बताएका थिए।
यसअनुसार अर्थ मन्त्रालय मातहतको कर्मचारीले अतिरिक्त काम गरेको ६ सय रुपैयाँ भत्ता पाउने गरेकोमा त्यसलाई घटाएर आधा बनाइने वा अवस्था हेरी भत्ता पूरै कटौती हुनसक्ने बताइएको छ। अर्थ मन्त्रालयको चालू खर्चमा भत्ता रकमले ठूलै हिस्सा ओगट्छ। बजेट निर्माण, वार्षिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षाको तयारीमा क्रममा कर्मचारीलाई दिइने भत्ताको आकार ठूलो भएको भन्दै कटौतीको निर्णय गरिएको हो।
त्यसका अलावा मन्त्रालयमा अनावश्यक पङ्खा नचलाई बिजुलीको पैसा समेत बचत गर्ने र अनावश्यक खर्च नगर्ने निर्णय भएको छ। बोतलको पानीको सट्टा जारको पानी प्रयोग गरिने निर्णय छ। सवारी सधानको मर्मत खर्च जोगाउने, मिडियामा दिइने विज्ञापन रोक्नेजस्ता कदम चालिएको छ।
