काठमाडौँ। सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा संसदीय क्यालेण्डरको खोजी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पटक–पटक उठेको यो विषयले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा पनि प्रवेश पाएको छ।
गत माघ १० गते गठित २१ सदस्यीय नियमावली मस्यौदा समितिको दोस्रो बैठक आइतबार सिंहदरवारमा बसेको थियो। माघ १३ गते बसेको पहिलो बैठकमा समितिको आन्तरिक कार्यविधिका विषयमा छलफल चलेको थियो। दोस्रो बैठकमा भने संसदीय क्यालेण्डरका विषयमा पनि छलफल चलेको हो।
समिति सदस्यहरुका अनुसार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले यो विषयलाई सुरुवातमै उठाए। ‘संसदीय क्यालेण्डरले सभाको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्छ। संसदीय क्यालेण्डरले नै संसद चल्ने रुटिङ बनाएपछि सरकार त्यस अनुसार बिजनेश दिन पनि बाध्य हुन्छ’, शाहीले बैठकमा राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै सुनाए।
संवैधानिक र कानुनी सीमाहरु भए पनि संसदले आफ्नो कानुन बनाउँदा ख्याल गर्न सक्ने र आफ्नो रुटिङ अनुसार सरकारलाई पनि गाइड गर्न सक्ने उनको तर्क छ। ‘संसदीय क्यालेण्डरमा सदन चल्ने समय निश्चित हुन्छ। त्यही रुटिङभित्र सरकारले आफ्ना विजनेश ल्याउँछ’, शाहीले भनेका छन्।
तर, अन्य दलहरुले यस विषयमा मध्यमार्गी बाटो खोजेका छन्। मधयमार्गी बाटो खोज्नेहरुले संसदीय क्यालेण्डर बनाउन संवैधानिक सीमा देखाएका छन्।
संविधानको धारा ९३ मा मा संसदको अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य सम्बन्धी व्यवस्था छ। जहाँ संसद अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य राष्ट्रपतिबाट हुने ब्यवस्था छ। राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ६६ मा छ।
एमाले सांसद एवं प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सदस्य लिलालाथ श्रेष्ठ संवैधानिक सीमा र सरकारको बिजनेशलाई समेत ख्याल गरेर संसदीय क्यालेण्डरका विषयमा छलफल चलेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सरकारको सिफारिसमा संसद अधिवेशन रहने वा नरहने भयो। सरकारले बिजनेश दिए संसद चल्ने नत्र नचल्ने अभ्यास छ। हाम्रो अभ्यास र संवैधानिक सीमाहरुका विषयहरुमा समेत छलफल भएका छन्।’
तथापि, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमार्फत वर्क प्लान बनाएर संसदको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न सबै सकारात्मक रहेको मस्यौदा समितिका अर्का सदस्य महेश बर्तौला बताउँछन्। उनी थप्छन्, ‘सरकारले बिजनेश दिने र त्यस अनुसार कार्या व्यवस्था परामर्श समितिले वर्क प्लान बनाउने विषय उचित छ।’ समिति सचिवालयका अनुसार यो विषयमाथि ठोस निर्णय भएको छैन्।
