• रमेश पौडेल

काठमाडौं । संविधानको धारा १६८ (९)मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफरिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने उल्लेख छ। तर, प्रदेश सरकारले भने समावेशिताको सिद्धान्तलाई पालना गरेको देखिँदैन।

कानुनमा समावेशिता भने तापनि कति सङ्ख्या हो भनेर किटान नगर्दा अनुकूल व्याख्या गरेर दलहरूले पुरुष तथा खस आर्यकै बाहुल्य हुनेगरी प्रदेश सरकार र मन्त्रिपरिषद् निर्माण गरेका छन्। ७ वटै प्रदेशमा राज्यमन्त्रीसहित हाल ४१ जना मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्, जसमा महिला, दलित र मुस्लिम, सीमान्तकृतसहित समावेशी समूहको उपस्थिति न्यून छ।

सातै प्रदेशमा गरेर जम्मा १ राज्यमन्त्रीसहित ९ दशमलव ७५ प्रतिशत अर्थात् ४ जना महिला मन्त्री बनेका छन् । २ जना दलित मन्त्री भए पनि ती सबै महिला हुन् । दलितको मात्र प्रतिनिधित्व मान्ने हो भने यो जम्मा ४ दशमलव ८७ प्रतिशत हो।

नेकपा एमाले नेतृत्वको प्रदेश– १ सरकारमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसहित ८ जना मन्त्री छन् । कार्की मुख्यमन्त्री भएपछि मन्त्रालयको सङ्ख्या १३ बाट घटाएर ९ वटामा झारेका छन् । तर, ८ जना मन्त्री हुँदा प्रदेश– १ मा न दलित छन्, न त मुस्लिम नै अटे। संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता गराउनुपर्ने भए तापनि यहाँ १ जना मात्र महिला छन्। निर्मला लिम्बूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय दिइएको छ।

यो १२ दशमलब ५ प्रतिशत हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री आफैँले राखेका छन्। मधेसमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा ३ जना मन्त्री छन् । तर, महिला, दलित र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य छ। मधेसमा मुख्यमन्त्री यादवले बाँकी ७ वटा मन्त्रालय भने हाल आफैँसँग राखेका छन् । त्यसमा पनि दलित, महिला, मुस्लिम पर्ने वा नपर्ने केही भन्न सकिने अवस्था छैन।

१० वटा मन्त्रालय रहेको मधेस प्रदेशमा भने मन्त्रालयको सङ्ख्या यथावत् राख्ने सहमति भएको छ। शालिकराम जम्मकट्टेल नेतृत्वको बाग्मती प्रदेशमा १४ बाट घटाएर ११ वटा मन्त्रालय कायम भएका छन्, जसमा १ जना मात्र महिलाले मात्र मन्त्री बन्ने अवसर पाइन् । कुमारी मोक्तानलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। यो ९ दशमलव ०९ प्रतिशत हो। बाग्मतीमा दलित र मुस्लिम समुदायको सहभागिता पनि शून्य छ।

गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ। गण्डकीमा १२ वटा मन्त्रालयबाट झारेर ७ वटामा सीमित गरिएको छ। गण्डकीमा पनि महिला, दलित र मुस्लिम समुदायलाई उपेक्षा गरिएको छ। प्रदेशमा १ जना महिलालाई समावेश गराएको छ, जसमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा सीता सुन्दासलाई जिम्मेवारी दिएको छ। उनले दलितको पनि प्रतिनिधित्व गर्छिन् । यो १४ दशमलब २८ प्रतिशत हो।

लुम्बिनीमा लीला गिरी मुख्यमन्त्रीसहित ३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ। उनले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन एमालेबाट चेतनारायण आचार्य र माओवादी केन्द्रबाट कृष्णा केसी बिनाविभागीयमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन्। तर, अहिलेसम्म पनि उनीहरूको जिम्मेवारी तोकिएको भने छैन।

लुम्बिनीमा राज्यमन्त्रीसहित १७ वटा मन्त्रालय थिए । तर, त्यो सङ्ख्यामा एउटा भए पनि घटाउने मुख्यमन्त्री गिरिको भनाइ छ। बिनाविभागिय मन्त्रीमा पनि महिला, दलितको सङ्ख्या शून्य छ। कर्णाली प्रदेशमा राजकुमार शर्माको नेतृत्वमा १ राज्यमन्त्रीसहित ८ वटा मन्त्रालाय विस्तार भएका छन्। कर्णालीमा ८ वटा मन्त्रालय कायम छन्। महिलालाई राज्यमन्त्रीको मात्र जिम्मेवारी दिइएको छ।

उर्मिला विकलाई भौतिक पूर्वधार ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। उनी दलित पनि हुन्। यो १२ दशमलव ५ प्रतिशत हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री छन्। उनले विश्वासको मत लिन सकेको कारणले सुदूरपश्चिमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छैन। सुदूरपश्चिममा ११ वटा मन्त्रालयबाट घटाएर ७ वटा बनाउने सहमति भइसकेको छ।