• ललितकुमार यादव

काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूका आफ्ना सिद्दान्त, लक्ष्य एवं नीति हुन्छन्, जुन प्रायः प्रष्ट र लिखित दस्तावेजका रूपमा हुन्छन् । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कार्यसञ्चालन आफ्नो सिद्दान्त एवं नीतिभित्र रहेर गर्नुपर्छ । आफ्नो सिद्दान्त एवं नीतिविपरीतका कार्य गर्ने राजनीतिक दललाई सही बाटोमा हिँडेको मानिँदैन ।

राजनीतिक दलहरू आफ्नो सिद्दान्त एवं नीतिमा कायम रहन नसक्नुको मुख्य कारण नेतृत्वमा व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुनु नै रहेको हुन्छ । सत्ता स्वार्थमा लिप्त नेतृत्वले राजनीतिलाई सही नेतृत्व, दिशा र गति दिन सक्दैन ।

जहाँ लोकतन्त्र छ, त्यहाँ राजनीतिक दलको अस्तित्व हुन्छ । राजनीतिक दल सधैँ सफल नै हुन्छन् भन्ने छैन, असफल पनि हुन्छन् । आन्तरिक वा बाह्य कारणबाट कुनै दल असफल हुन सक्छ, कुनै दलको अस्तित्व पनि समाप्त हुन सक्छ तर समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक दलको अस्तित्व नै समाप्त हुँदैन ।

राजनीतिक दलबिनाको लोकतन्त्र र लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको भूमिका नहुने भन्ने हुँदैन । राजनीतिक दल र लोकतन्त्रबीच तालमेल मिल्न नसक्दा कुनै एक वा दुवै कमजोर हुन्छन्, जसबाट समाजमा द्वन्द्व र अस्थिरता पैदा हुन्छ । त्यसैले यी दुवै अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् र हुनुपर्छ ।

राजनीतिक दलहरू सरकारमा गएसँगै आफ्नो सिद्दान्त एवं नीति र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतासमेत बिर्सेर दलगत स्वार्थमा लाग्ने गरेका पाइन्छ । नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले विगतमा गरेका गल्तीका कारण जनताको विश्वास गुमाउँदै गएको अवस्था थियो र अहिले पनि छ । २०६२/०६३ सालपछि विगतका गल्ती सच्याएर संविधानका साथै विकास दिने आसमा आमजनताले राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वलाई समर्थन गरेका थिए तर अहिले पनि सुध्रिएको अनुभव आमजनताले गर्न सकेका छैनन् । नेपालका राजनीतिक दलमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन ।

राजनीतिक दलले सधैँ निर्वाचनमा सहभागी हुने र शान्तिपूर्ण बाटोबाट मात्र सरकारमा स्थापित हुनुको सट्टा क्रान्ति र आन्दोलनको बाटो पनि रोज्न सक्छन् । तर, सत्तामा जान जनादेशको कदर नै नगरी अङ्कगणित पु¥याउन विकृत खेलहरू खेल्नुहुँदैन । संसद्मा हुने सत्ताका विकृत खेलहरूले अन्ततः दल, लोकतन्त्र र व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउँछन् ।

देशको परिस्थिति, जनचाहना र परिवर्तनअनुसार अगाडि बढ्न सक्ने राजनीतिक दलहरू मात्र सफल हुन्छन् । अन्य दलहरूले क्षणिक लाभ लिन सफल भए पनि सफल हुन सक्दैनन् । राजनीतिक दलमाथि अविश्वास रहे पनि तिनै राजनीतिक दललाई चुनावमार्फत शक्ति प्रदान गर्नुको विकल्प छैन आमजनतासँग । लोकतन्त्रमा अर्को कुनै विधि र विकल्प नै हुँदैन ।
बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछिको संसद्को दोस्रो कार्यकालमै दलहरूबीच सुरु भएको सत्ताको लुछाचुँडी र विपरीत विचारबीचको गठबन्धनको प्रतिस्पर्धा २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि झन चर्को बनेको छ । सत्ता समीकरण निर्माणका बेला हुने गरेका त्यस्ता गठबन्धनहरू अहिले निर्वाचनमै हुन थालेका छन् ।

त्यही संसद्को कार्यकालमा सत्ताका जे जस्ता विकृत खेलहरू भए, ती सम्झिनलायकका छैनन् । त्यसका परिणामहरू पनि कम खराब थिएनन् । तत्कालीन समयमा लाभ लिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हालत के भयो ? सबैले देखेका छन् । नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको मुद्दा लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । राजनीतिक बहस पनि यसमा केन्द्रित हुने गरेको छ तर राजनीतिक दलका स्थापित नेतृत्व पुस्तान्तरण र रूपान्तरण गर्न इच्छा देखाएका छैनन् । गत ४ मङ्सिरमा भएको आमनिर्वाचनबाट पुराना दलहरूलाई सुध्रिन र नयाँ दललाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न प्रष्ट सन्देश दिइसकेका छन् आममतदाताले ।

यस्तो परिस्थितिमा दलहरू सुध्रिनुको विकल्प छैन तर पनि कुनै दल त्यसतर्फ अगाडि बढ्न अग्रसर भएको देखिँदैन । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादका लागि ७ दशकको अनवरत सङ्घर्ष हो नेपाली कांग्रेस । वीपीको विचार र संस्कार, गणेशमान सिंहको त्याग र सङ्घर्ष तथा कृष्णप्रसाद भट्टराईको सन्तपना र निष्ठाको जगमा उभिएको कांग्रेस आज आफ्नो तिनै जगमा टेकेर अगाडि बढ्दै छ कि छैन ? नेपाली कांग्रेसले उठाएको विचारले जित्दा पनि कांग्रेस स्वयंले चुनाव जितेर किन सत्ताको नेतृत्व लिन सकिरहेको छैन ? संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कांग्रेसको नीतिगत स्पष्टता के हो ?

कांग्रेसले अघिल्लो संसद्मा बलियो र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । अहिले आफ्नै गल्तीले प्रतिपक्षमा पुग्दा पनि प्रतिपक्षको भूमिका स्विकार्न आनाकानी गरेर सत्ता नै किन ताकिरहेको छ ? साङ्गठनिक रूपमा निरन्तर ओरालो लाग्दा पनि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न किन तयार छैन कांग्रेस नेतृत्व ? कांग्रेसले नीति महाधिवेशन कहिले गर्छ ? भ्रातृ सङ्गठनको व्यवस्थापन किन गर्न सकिरहेको छैन ? कांग्रेस अब कसरी अगाडि बढ्छ ? यिनै प्रश्न वरिपरिको बहसमा आज कांग्रेस घेरिएको छ । यिनै बहसमा कांग्रेस अड्किँदा अन्योल र ढलमलको अवस्थामा पुगेको छ ।

नेपालको पहिलो प्रजातान्त्रिक तवरले निर्वाचित सरकारलगायत पञ्चायत युगको सुरुआतका बीच ४ वटा सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस नयाँ संविधानअनुसार भएको आमनिर्वाचन, २०७४ मा आफ्नो इतिहासमै कमजोर अवस्थामा पुगेको थियो । कांग्रेस कमजोर हुनुको कारण आफूमा खोजेन । कमजोर हुनुको कारण वाम गठबन्धनको रापतापलाई देखाएर नेतृत्व उम्किएको थियो ।

अहिलेको चुनावबाट कांग्रेस पहिलो दल बन्न सफल भए पनि बहुमत प्राप्त गर्न सकेको छैन । कांग्रेसले अहिले पहिलो पार्टीको हैसियत प्राप्त गर्नुमा कम्युनिस्ट पार्टीमा दरार पैदा हुनु ठूलो सहयोगी सबित भएको छ । यसमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को सहयोग पनि रहेको छ । कांग्रेसको तेह्रौँ महाधिवेशनबाट कांग्रेसको नेतृत्व गर्न शेरबहादुर देउवा आइपुगेका हुन् । पदाधिकारीसमेत नियुक्त नगरी २ वर्षसम्म पार्टी चलाएका थिए उनले । त्यही अवधिमा नयाँ संविधानअनुसार ३ तहको पहिलो निर्वाचन भएको थियो । तीनै तहमा कांग्रेसले नराम्रो हार बेहोरेको थियो ।

पराजयलाई लिएर कांग्रेसभित्र किचलो भएको थियो तर पराजयको नैतिक जिम्मासमेत सभापति देउवाले लिएका थिएन् । त्यसअघि नै विभिन्न नेताले देखाइसकेको नैतिकतासमेत कांग्रेस सभापति देउवाले देखाएनन् । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा पुगेको कांग्रेसले त्यहाँ पनि सशक्त र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सकेको थिएन । कांग्रेसको छाया सरकारको घोषणा छायामै परेको थियो । कांग्रेसले आफ्नो विधानअनुसार गठन गर्नुपर्ने कतिपय विभाग र केही समितिको गठनै गर्न सकेको थिएन । सभापति देउवाले पार्टीलाई नीतिगत स्पष्टतासमेत दिन सकेका थिएनन् । भ्रातृ सङ्गठनको व्यवस्थापन, समयमा महाधिवेशन, पार्टी विस्तार र सुधार, पार्टी महासमितिको भेलालगायतका पार्टीको काम र क्रियकलापमा ध्ययान दिएकै थिएनन् सभापति देउवाले ।

गुटगत सहभागिताले प्रश्रय पाएका कारण विभाग र समितिको गठन प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको थियो । कांग्रेसभित्र पार्टीको आन्तरिक मामिलाबारे अलमल कायम हुन पुगेको थियो । कारण थियो- शीर्ष नेताको स्वार्थ । कांग्रेसका केन्द्रीय स्तरका नेताहरू नै अलमलमा परेका थिए र कांग्रेस कमजोर हुँदै गएको थियो । अहिले पनि शीर्ष नेताहरूकै सत्ता स्वार्थका कारण कांग्रेसका नेताहरूसँगै सिङ्गो कांग्रेस स्वयं अन्योलमा छ र झन कमजोर हुने यात्रामा छ । कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा पुस्तान्तरणको मुद्दा निकै चर्को स्वरमा केही नेताले उठाएका थिए । कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा पुस्तान्तरणको बहसले प्रमुख स्थान पाएको थियो । देउवाले विभिन्न पदको लोभमा नेताहरूलाई लोभ्याउन सफल भएका कारण सभापतिमा पुस्तान्तरण हुन सकेको थिएन । तर, महामन्त्रीमा २ जना युवाले पाएको सफलताले पुस्तान्तरणको सङ्केत दियो ।

कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन नेतृत्व चयनमा मात्र केन्द्रित थियो र केवल नेतृत्व चयन गरेर सम्पन्न भएको थियो । समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसक्दा कांग्रेसको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्न लागेको थियो । वैधानिकता जोगाउन मात्र कांग्रेसले महाधिवेशन गरेको थियो । तर, नीतिगत समीक्षा र भावी नीति तय गर्न नीति महाधिवेशनलाई थाँती राख्यो । पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनापछि नीति महाधिवेशन गर्ने भनेको कांग्रेसमा अहिलेसम्म यस सम्बन्धमा छलफलसमेत हुन सकेको छैन । नीति महाधिवेशन नहुँदा कांग्रेसको संसदीय समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन । विभाग र समितिहरू गठन हुन सकेका छैनन् । भ्रातृ सङ्गठनको विधान उल्लङ्घन भएर अनुशानहीनतामा चलिरहेको छ । यसले पार्टीमा अन्योलको अवस्थाको सिर्जना गरेको छ । अहिले कांग्रेस नीतिविहीनको अवस्थामा चलिरहेको छ भनेर भन्दा फरक पर्दैन ।

पार्टीले नीति नै नहेरी नेतृत्व चयन गरिसकेको छ । अब कस्तो छुट्टै नीति महाधिवेशन भन्ने हुन्छ ? नेताहरूले प्रश्न उठाउँदै महाधिवेशनबाट नीति र नेतृत्व चयनलाई छुट्याउने निर्णय नै गलत भएको बताउन थालेका छन् । कांग्रेसले लिने नीतिबारे पर्याप्त छलफल र बहस आवश्यक छ । तर, समय घर्किसक्दा पनि परिवर्तनको संवाहकका रूपमा हेरिएका महामन्त्रीहरूले समेत यस विषयमा पर्याप्त ध्ययान दिन सकेका छैनन् । कांग्रेसमा नीतिको अन्योलसमेत कायम छ । वाम शक्तिहरू एक हुँदा कांग्रेसको शक्ति निकै कमजोर भएको थियो । वाम शक्तिहरू विभाजित हुँदा कांग्रेसले सत्ता शक्तिमा फर्कियो । तर, प्रतिपक्षको भूमिकामा फिक्का देखिएको कांग्रेस सत्ता सञ्चालनमा पनि सम्झिन लायकका केही काम गर्न सकेन । वाम शक्ति विभाजित रहेको अवस्थामा पनि एक्लै चुनावमा जान नसकेको कांग्रेसले चुनावपछि वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई पनि जोगाउन सकेन ।

सबैभन्दा बढी सत्ताको नेतृत्वको गरेको कांग्रेस आज सत्तामा जान वाम शक्तिको बैसाखी टेक्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । वाम शक्तिको सहाराबेगर नेपालको राजनीतिमा कांग्रेसले आफ्नो प्रभाव देखाउनै नसक्नेगरी निष्प्रभावी हुँदै गएको छ । आफ्नै गल्तीका कारण सत्ताबाट बाहिरिएको कांग्रेस पछिल्लो समय सत्तामा जान अनेक सम्भावनाको खोजीमा छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री नदिएकै कारण पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका केपी शर्मा ओलीसँग हात मिलाएर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेका छन् । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नमान्दा हातमा आइसकेको सत्ता अभ्यासको अवसर गुमाएको कांग्रेसले संसद्मा उभिएर उनै प्रचण्डलाई विश्वासको मत दियो तर प्रतिपक्षमै बस्ने उद्घोष गरेको छ । कांग्रेसको यस निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको छ ।

प्रचण्डलाई कांग्रेसको विश्वासको मतले केही फरक परेको छैन र पर्नेवाला पनि थिएन । कांग्रेसले प्रचण्ड र ओलीबीच खटपट गराएर सत्तापक्षको बेञ्चमा बस्न र सत्ता शक्ति बाँडफाँटमा हिस्सेदारी खोज्ने प्रयास स्वरूप यो कदम चालेको छ । कांग्रेस सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष ? प्रश्न पनि उठेको थियो । कांग्रेस नेतृत्वसँग यसको चित्तबुझ्दो कुनै जबाफ थिएन, केवल संविधान रक्षाको सुगा रटान छ, जुन तर्क राजनीति बुझ्ने कसैले पत्याउन सकेको अवस्था छैन ।

अहिले आफ्नो शक्ति वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन नै रहेको चेत कांग्रेसले गठबन्धन भत्किएपछि मात्र पायो । र, फेरि वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन ब्युँताउन असफल प्रयासमा लागेको छ । कथंकदाचित् कांग्रेस सफल भए पनि अहिलेको व्यवस्था र संविधान खतरामा पर्ने सम्भावना बलियो भएर आउँछ, जुन घटना कांग्रेसको सिद्दान्तविपरीतको हुन्छ र त्यसको कारक कांग्रेस नै हुन्छ ।

महाधिवेशनमा पुस्तान्तरणको अवसर गुमाएको कांग्रेसले संसदीय दलको नेताको चुनावमा समेत अवसरको सदुपयोग गर्न सकेन । संसदीय दलको नेताको चुनावमा विश्वप्रकाश शर्म र प्रदीप पौडेल जस्ता संस्थापन खेमाकै युवा नेताहरूको साथ पाएर पनि गगन थापाले आफ्नै संस्थापनइतर खेमाको मत सुरक्षित गर्न सकेका देखिएन । यसले कांग्रेसका युवा पुस्ता पुस्तान्तरणको पक्षमा रहेको तर नेतृत्वमा बूढापाका नेताहरूको बर्चस्व रहेकाले पुस्तान्तरण कठिन रहेको सङ्केत ग¥यो । यसरी कांग्रेसको आवश्यकता पुस्तान्तरण हो कि होइन ? यसमा पनि कांग्रेसभित्र अन्योल देखिन्छ ।

एकल बहुमत पुर्‍याउने सामथ्र्य गुमाइसकेका कांग्रेस नेतृत्वले आफ्नै नेतृत्वको गठबन्धन जोगाउन नसकेर प्राप्त जनमत खण्डित गरे तर जनमत गुमाएको यथार्थ स्विकार्नुको सट्टा सत्ताका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई दाउमा राखेका छन् । अहिले विभिन्न मुखको पद लिन कांग्रेस नेतृत्व हरेक सम्भावनाको खोजीमा छ । सम्भावनाको खोजी र लोभमा कांग्रेस अलमलमा परेको छ भने ६०/४० को भागबन्डालाई स्थापित गर्दै कांग्रेसभित्रै २ पार्टीको अभ्यास गरेर कमजोर बन्दै गएको छ ।

कांग्रेसको अलमलले संसद् अलमलिन सक्छ । संसद्लाई अलमल्याएर कांग्रेसले केही पद प्राप्त गर्ने आफ्नो लालसा पूरा गरे पनि कांग्रेसको सिद्दान्त हार्नेगरी व्यवस्था नै सङ्कटमा पर्न सक्छ । कांग्रेसले नीतिगत स्पष्टताका साथ स्पष्ट रूपमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ । त्यसका लागि कांग्रेसमा पुस्तान्तरणपछिको रूपान्तरण अत्यावश्यक छ । अहिले अलमलमै ढलमल छ कांग्रेस ।