काठमाडौं । आमनिर्वाचनपछि राजनीतिक र प्रशासनिक हिसाबले देशले लय समातेको छ । व्यवस्थापिका र कार्यपालिका लयमा आइसकेका छन् । तर, राज्यको अर्को अङ्ग न्यायपािलका भने सधैँ चासोमा रहने तर पूर्ण चलायमान नहुने अवस्था अन्त्य हुनै सकेन । सर्वोच्च न्यायालयसहित देशका ६ वटा उच्च न्यायालय नेतृत्वविहीन छन् । यी निकायलाई पूर्ण नेतृत्व दिन संसद् र सरकारको महत्वपुर्ण भूमिका हुन्छ । तर, न्यायापालिकामाथि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको चासो भने न्यायालयलाई सबल बनाउनेमा कहिल्यै जान सकेन । बजेटदेखि जनशक्तिसम्ममा संसद् र सरकारले सधैँ ‘डोमिनेट’ गर्ने अङ्का रूपमा देखिँदै छ न्यायालय ।
सर्वोच्च अदालत १ वर्षदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलिरहँदा देशका ७ मध्ये ६ वटा उच्च अदालत पनि कामुकै भरमा छन् । संसद्ले पटकपटक न्यायिक नेतृत्वमाथि आक्रमण गर्ने गर्छ तर कहिल्यै टुङ्गोमा पुर्याउँदैन। न्यायिक नेतृत्वलाई लान्छित गर्न दुई तिहाइ नचाहिने तर लान्छना पुष्टि गर्न भने अनिवार्य दुई तिहाइ सांसद चाहिने कानुन बनाएर दलहरूले आफ्ना सांसदमार्फत सधैँ न्यायपालिकामा खेल्ने काम गरेको परिणाम सर्वोच्च न्यायालयले आजका दिनमा पनि भोग्दै छ ।
अमूक मुद्दामा चित्त नबुझ्दा २५ प्रतिशत सांसद जुटाएर महाअभियोग लगाइदिने र काम गर्न नदिने मात्र होइन, अवकास पाइसक्दासमेत अभियोगको टुङ्गो नलगाइदिने अभ्यास नेपालको संसद्ले ग¥यो । कानुनको छिद्रको फाइदा उठाएर न्यायालयमाथि चालिने यस्ता हचुवा कदमले पार्ने दूरगामी असरमा संसद् कहिल्यै गम्भीर बन्न सकेन, न त सरकारले यस्ता कर्य हुन नदिन कानुन बनाएर संसद्मा जाने हिम्मत नै ग¥यो । यो नहुनु नै न्यायपालिका सधैँ नेतृत्वविहीन र न्यायाधीशविहीन रहने अवस्था बन्यो । यसको अन्त्यका लागि संसद् र सरकारको निर्णय या संवैधानिक परिषद्को बैठक मात्र काफी छैन, महाअभियोग सम्बन्धी वर्तमान कानुनी र संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्नेछ ।
समस्या यतिमा सकिँदैन । प्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीशसम्म नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने वर्तमान संवैधानिक संयन्त्रमा रहने पदाधिकारीहरूको व्यापक फेरबदलको बहस पटकपटक भएका छन् । तर, यसमा सरकार कहिल्यै गम्भीर बनेन । यदि न्यायिक नेतृत्व र न्यायाधीश नियुक्तिमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहुने कानुनी प्रावधान भएको भए सर्वोच्च अदालत न नेतृत्वविहीन हुन्थ्यो, न न्यायाधीश अभावमा नै गुज्रिन्थ्यो ।
यी काम हुन नसक्दा शक्तिशाली एउटा अङ्ग पटकपटक बिलखबन्द र परिबन्दमा पर्ने थिएन । न्यायपालिकामा अहिले जे समस्या छन्, तिनको समाधानमा न्यायिक नेतृत्व जति जिम्मेवार हो, त्यसभन्दा बढी संसद् र कार्यपालिका जिम्मेवार छ । राजनीतिक दलहरूका समस्या न्यायालयको भन्दा ठूलो बनाइन्जेल न्यायिक सुधार असम्भव छ । नेतृत्व दिन नसक्ने निकायले न्यायालयमा शुद्धीकरणका लागि पहलकदमी लिन्छन् भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । न्यायालयलाई समस्यामुक्त गर्ने र यसका कतिपय परम्परागत प्रक्रियामा सुधार ल्याउने हो भने जनशक्ति व्यवस्थापनलाई छरितो र प्राथमिकतामा राख्दै कानुनी र नीतिगत सुधारको बाटोमा जानै पर्छ । संसद् र सरकार यस विषयमा गम्भीर बनून् ।
