• अमृतनाथ तिमल्सिना

काठमाडौं । सूचना प्रविधि आजको समाजको मेरुदण्ड हो । सूचना प्रविधिबेगर एउटा व्यक्ति, सङ्घसंस्था, समाज वा राज्य र सरकार चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । अत्यन्त छोटो समय सूचना प्रविधिसँग पहुँच राख्न नसकिने अवस्थामा पुग्दा हुने मानवीय छट्पटीले पनि सूचना प्रविधिमा कति परनिर्भर भइसकेका छौँ भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

सूचना प्रविधिले मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकता र संस्कारकै स्वरूप लिइरहँदा यससँगै जोडिएका सङ्कट र त्यसको निवारणलाई राज्यले कानुनी दायरामा राख्नुपर्ने विषयलाई बहसका विषयका रूपमा उठाउन आवश्यक छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले २०१९ डिसेम्बरमा साइबर क्राइमसम्बन्धी सन्धिलाई अगाडि सारे पनि त्यसको विश्वव्यापी बहस, पहुँचका विषयहरू र कम विकसित तथा अल्पविकसित देशहरूको न्यायका पक्षमा बोलिएको छैन ।

साइबर जोखिमलाई सुरक्षाको दृष्टिबाट मात्र नभई सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक हिसाबबाट पनि विश्लेषण गर्दै जोखिम न्यूनीकरण र प्रतिकार्यका योजना बन्नुपर्छ भन्नेतर्फ बहस उठाउन आवश्यक छ । राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारमा जनताको सरल र सहज पहुँच विस्तारका लागि भनी गरिएका व्यवस्थाहरू हालसम्म प्रवद्र्धनका कोणबाट मात्र भएका देखिन्छन् । सन् १९९० को दशकदेखि इन्टरनेट प्रविधिको सार्वजनिक उपयोग र विस्तार भए पनि नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच ढिला प्राप्त भएको छ ।

पहिलो पटक भने २०५० सालमा नेपाल राजकीय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञाप्रतिष्ठान (रोनास्ट)ले नेपालमा परीक्षण गरेको इतिहास पाइन्छ । सोही समयमा मर्कन्टाइलले भित्र्याएको इन्टरनेट सर्भर निजी क्षेत्रको पहिलो इन्टरनेट सर्भिस हो । अनुसन्धानात्मक प्रयोजनका लागि तत्कालीन रोनास्टले ल्याएको र व्यापारिक प्रयोजनका लागि मर्कन्टाइलले इन्टनेट ल्याएपछि ईमेल सुरु भएको हो ।

अस्ट्रेलियासम्मको लिंक राखेर ल्याएको मर्कन्टाइल पछि क्यानाडासम्मको लिंक लिएर वल्र्ड लिंकले २०५२ सालमा इन्टरनेट सेवा ल्यायो । यसरी क्रमशः निजी क्षेत्रबाट इन्टरनेटको विकास हुन थालेपछि सरकारी तहबाट यसको नियमन व्यवस्थापन गर्न दूरसञ्चार नियमावलीहरूबाटै कानुनी व्यवस्था भएको थियो । सूचना प्रविधिमा आधारित भएर विकास मात्र हुँदैन, यसबाट खराब उद्देश्य लिएर आपराधिक काम पनि हुन्छ र त्यसलाई नियन्त्रण र कार्बाही गर्नुपर्छ भनेर सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र विद्युतीय कारोबार नियमावली, २०६४ ल्यायो । अहिले यो कानुनी व्यवस्था प्रभावी छ ।

सुशासन प्रवद्र्धनको उद्धेश्य राखेर सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२ मार्फत केही नियन्त्रण र नियमनको उद्देश्यले ल्याएका कानुनी व्यवस्थाहरूलाई पनि लिन सकिन्छ । २०७२ सालको नीतिले सार्वजनिक तथा सरकारी सेवामा नागरिकले झन्झट बेहोर्नुपरेकाले र कागजातहरू हराउने तथा समयमा काम नहुने गुनासोलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले व्युरोक्रेटिक फ्रेमबाट मात्र हेरेर ल्याइएको थियो । यसबाट आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य प्रभावहरूको विश्लेषण गरिएको पाइँदैन ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ लाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेर साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको कार्यक्रम अगाडि सारिए पनि त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको पाइँदैन । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आईएसपी प्रोभाइडरहरूलाई समेटेर इन्टरनेट प्रणालीको सुरक्षालाई व्यवस्थापन गर्न साइबर सुरक्षा विनियमावली व्यवस्था भएको छ ।

सूचना प्रविधिले विकास गरेको ग्लोबल भिलेजको अवधारणाले हाम्रा अभिलेखको गोपनीयता, अखण्डता, प्रामाणिकता र यथोचित उपलब्धताको सुनिश्चितताको उद्देश्य लिएर निर्माण भएका साइबर कानुनहरूले त्यसअनुसारको काम गर्न सकेका छैनन् । कम्प्युटर सञ्चालनसम्बन्धी ज्ञान प्रदान गर्दै गर्दा आधारभूत कक्षाहरू र माध्यमिक तहमै साइबर सचेतनासम्बन्धी अध्यापन गराउनेगरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

माध्यमिक तहकै प्राविधिक कक्षाहरू र क्याम्पस शिक्षामा सूचना प्रविधिसम्बन्धी जोखिम पुनस्र्थापनासम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान भएका दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने किसिमको शिक्षा दिन जरुरी छ । सूचना प्रविधि र इन्टरनेटको पहुँचमा योग्य उमेरका सत प्रतिशत नागरिक समेटिइसकेको अवस्था भएकाले जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी सचेतनाहरू औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट पनि प्रवाहित हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

सरकारले आफ्नो सुरक्षित साइबर स्पेसका लागि, आफ्नो देश र नागरिकको सूचना तथा अभिलेख सुरक्षाका लागि भू-सूचना तथा सामरिक सुरक्षाका कतिपय सवालहरूलाई जोगाउनका लागि पनि साइबर सुरक्षाको विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ । सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माणका कोणबाट हेर्दा बालबालिका अत्यन्तै जोखिममा छन् । कोभिड महामारीका समयमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने प्रयासका कारण एक्कासि सूचना प्रविधिसँग अत्यन्तै नजिक भएका बालबालिकाहरू साइबर जोखिमको शिकार भइरहेकातर्फ पनि ध्यान जान जरुरी छ ।

प्रेस स्वतन्त्रताका कानुन हुन् वा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन वा सञ्चारसम्बन्धी मौलिक हककै किन नहोस्, साइबर सुरक्षाको व्यवस्थित र दूरगामी प्रभाव पार्ने कानुन निर्माण गर्दा बाझिने अवस्था भएको खण्डमा व्यापक बहस चलाएर संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि तयार हुनुपर्छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, भू-सूचना र सामरिक दृष्टिबाट देशको रक्षाका खातिर घरेलु कानुनहरू र संविधान नै संशोधन गर्नुपरे पनि त्यसका लागि तयार रहनेगरी राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले हिम्मत लिनुपर्छ ।

हामीले अहिले साइबर सुरक्षाको कुरा गर्दै गर्दा अरूसँगको साझेदारीका पूर्वाधारहरू प्रयोग गरेका छौँ । हाम्रा सर्भरका स्टेसनहरू र त्यसको कन्ट्रोल सिस्टममा हाम्रो न्यून पहुँच छ । देशको सम्पूर्ण सूचना र नागरिकका सम्पूर्ण सूचना अनलाइन प्लेटफर्ममा जिम्मा लगाएको हाम्रो जस्तो अवस्थामा हामीले डिजिटल पूर्वाधारका सम्बन्धमा नीति बनाउनै पर्छ । आज पनि हाम्रा कतिपय कानुनी व्यवस्थामा डिजिटल सिस्टमलाई पूर्वाधार नै मान्ने गरिएको छैन । प्रविधिलाई पूर्वाधार नै नमान्ने र सूचना प्रविधिको पूर्वाधार निर्माणको विषयलाई नजरअन्दाज गरेर जाने अवस्था हुँदा हामी दीर्घकालीन जोखिममा फस्नेछौैँ ।

साइबर आक्रमण र त्यसको प्रतिकार्यका लागि निर्माण गरिने पूर्वाधारहरू र त्यसको जोखिम विश्लेषण, रोकथाम तथा उपचारका लागि सूचना र प्रविधि आदानप्रदान कतिपय अन्य कानुनसँग र संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हकहरूसँग बाझिएका कारण निष्प्रभावी हुने गरेका देखिन्छ । बढ्दो डिजिटल आक्रमण, डिजिटल डकैती र डिजिटल हिंसा नियन्त्रण गर्न त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने भएमा गर्नुपर्छ ।

अहिले सूचना प्रविधिको नाममा हुने आर्थिक दुरूपयोगको हद नाघेको देखिन्छ । संविधान कार्यान्वयन र सङ्घीयता स्थापनापछि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले एप्स निर्माण र सफ्टवेयर सञ्चालन गर्ने नाममा जुन ‘डिजिटल एक्सरसाइज’ गरेका छन्, त्यसले अभिलेखको गोपनीयता र सुरक्षामा त अनेक प्रश्न उठेका छन् नै, आर्थिक दुरूपयोगको डरलाग्दो सङ्केतसमेत देखिएको छ ।

कामै नलाग्ने अनावश्यक एप्सहरू निर्माण गर्ने, आवश्यक नभएका सफ्टवेयरहरू निर्माण गर्ने र आर्थिक दुरूपयोग गर्ने डरलाग्दो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । एकद्वार प्रणालीबाट सूचना प्रविधि प्राधिकरणको स्थापना गरी सूचना प्रविधिका क्षमतावान् जनशक्तिहरूमार्फत गुणस्तरीय र भरपर्दो सूचना प्रविधि पूर्वाधार निर्माणको अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी छ । यसबाट आर्थिक दुरूपयोग रोक्ने, अभिलेखको गोपनीयता र सुरक्षाको सुनिश्चितता हुन्छ ।

अहिले हाम्रा सरकारी वेबसाइटहरू नै सुरक्षित नभएका अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्र र अन्य सार्वजनिक सामुदायिक क्षेत्रका वेबसाइट वा अन्य इन्टरनेट सेवामा आधारित कुनै पनि कुरा सुरक्षित छैनन् । हाम्रो देशभित्रका नागरिक र सार्वजनिक सामुदायिक संस्थाहरूको साइबर सुरक्षा अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराको सर्वेक्षण र त्यसका आधारमा देखिएका साइबर सङ्कटको पहिचान र नियन्त्रणको विधिसम्बन्धी अनुसन्धान हुन जरुरी छ । साइबर सङ्कट र समाधानका उपाय पहिचानसम्बन्धी अनुसन्धानात्मक काम गर्न पनि सूचना प्रविधि प्राधिकरणलाई दिनेगरी सरकारले योजना निर्माण गर्नुपर्छ ।

सरकारी निकायको सूचना अधिकारी वा आईटी अफिसरहरूलाई सूचनासम्बन्धी कानुनी र नीतिगत कुरा मात्र नभई प्राविधिक पक्षमा समेत उत्तिकै पोख्त बनाउन आवश्यक छ । अभिलेख दुरूपयोग वा गोपनीयता भङ्ग एवं सूचना सुरक्षासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू प्रभावकारी हुन आवश्यक छ ।