काठमाडौं । १३ फागुनमा राष्ट्रपतिको मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका छ। तर, अहिलेसम्म पनि राष्ट्रपतिका उम्मेदवारहरूको तस्बिर धूमिल अवस्थामै छ। मनोनयन दर्ताका लागि १ साताको मात्र समय बाँकी हुँदा पनि राजनीतिक दलहरू भने अन्योलमै देखिन्छन्।
दलहरूलाई आफ्नो उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउन सकस भइरहेको अवस्थामा अबको राष्ट्रपति निर्वाचनमा दलहरूबीच कस्तो समीकरण बन्छ भन्नेमा पनि कुनै स्पष्ट खाका तयार भएको छैन। सरकार बन्दाको अवस्थामा भएको भनिएको समीकरण र भागबन्डालाई आधार मान्ने हो भने नेकपा एमालेलाई राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्न नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सहमति जनाएका थिए। तर, बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिले अर्कै मोड लिएको छ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको एमाले राष्ट्रपति आफैँले पाउनुपर्ने अडानमा छ भने गठबन्धनमै रहेको सरकारको पनि नेतृत्व गरेको माओवादी राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा उभिएको छ। उता, नेपाली कांग्रेस कुनै पनि हातलमा एमालेलाई राष्ट्रपति नदिने दाउमा राजनीतिक खेल खेलिरहेको छ। सहमति भएको अवस्थामा आफ्नै पार्टीबाट राष्ट्रपति बनाउने होइन भने एमालेलाई रोक्नकै लागि भए पनि राष्ट्रिय सहमतिको नाममा गठबन्धन फुटाउने कांग्रेसको तयारी छ।
राष्ट्रपतिकै लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेस प्रतिपक्षमा भएर पनि सत्तामा रहेको दल माओवादीसँग लबिइङ गर्दै छ। राष्ट्रिय सहमतिको विषयमा माओवादी र कांग्रेस एक ढिक्का बन्दा त्यसको मारमा एमाले परेको छ । तर, कांग्रेसले भन्दै आएको राष्ट्रिय सहमति एमालेलाई रोक्ने दाउ मात्र भएको एमाले नेताहरूको बुझाइ छ। अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्दा कांग्रेस र एमालेले आ–आफ्ना उम्मेदवार मैदानमा उतार्ने र कसलाई जिताउने भन्ने निर्णयक तहमा माओवादी रहने देखिन्छ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म पुग्दा दलहरूबीच कस्तो गठजोड बन्छ भन्ने टुङ्गो नहुँदा को उम्मेदवार हुने भन्ने विषय गर्भमै छ। कांग्रेस र एमाले राष्ट्रपति चयनको द्वन्द्वमा लागिरहँदा यसको सङ्कटमा भने माओवादी परेको छ। सरकारको नेतृत्वमा सहयोग गरेको एमालेलाई सहयोग नगर्दा राजनीतिक सङ्कट निम्तिने त्रासमा प्रचण्ड छन्। एमालेलाई सहयोग गर्दा गोजीका मान्छे शीतल निवास पुग्ने अर्को संशय पनि उत्तिकै छ।
यही कारण पनि प्रचण्ड राष्ट्रिय सहमतिको तर्कबाट टसमस भएका छैनन्। बिहीबार बालुवाटारमा ओली र प्रचण्डबीच भएको छलफलमा पनि त्यस्तै देखियो। राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रचण्डसहित माओवादीको धारणा के रहन्छ भन्ने बुझ्न चाहेका ओलीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिकै व्यक्तित्व हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
राष्ट्रपतिको विषयमा एमालेसँग भएको समझदारीलाई नजरन्दाज गरेर प्रचण्डले गठबन्धन टुटाउन खोजेका हुन् ? भन्ने प्रश्नमा माओवादीका एक नेता भन्छन्, ‘गठबन्धन भत्काउने मनसायमा माओवादी छैन। राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा कुनै पार्टीको भन्दा पनि राष्ट्रिय सहमतिको व्यक्तित्व हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । एमालेले त्यस्तै व्यक्तिलाई उम्मेदवार ल्याउँछ भने त्यसमा हाम्रो पूर्ण सहमति रहन्छ।’
ती नेताले भनेजस्तै राष्ट्रिय सहमतिका व्यक्तित्वलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने विषयमा भने एमालेले आफ्नो आधिकारिक धारणा राखिसकेको छैन। सके गोजीकै मान्छेलाई शीतल निवास पु¥याउने दाउमा एमाले देखिन्छ। गठबन्धन भत्किएको अवस्थामा पनि देशको राजनीति आफ्नै सेरोफेरोमा ल्याउने राणनीतिमा एमाले छ।
राष्ट्रपतिकै कारण राजनीतिको ट्र्याकबाट पल्टिसकेको एमाले कैयौँपटक किनारा लागेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। यसले गर्दा पनि भविष्यको राजनीतिक यात्रामा सहजता ल्याउन पनि एमाले राष्ट्रपतिमा आफ्नै बफादार अनुहार चाहन्छ।
कसको पक्षमा कति मत ?
राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्यहरू मतदाता रहने व्यवस्था छ। जसमा प्रतिनिधिसभाका २७५ जना र राष्ट्रियसभाका ५९ सहित ३३४ जना र ७ प्रदेशसभाका ५५० जनाले मतदान गर्छन्। तर, प्रतिनिधिसभामा अहिले २७२ जना मात्र सदस्य छन्। २ जना सांसद् निलम्बनमा छन् भने एउटा पद रिक्त छ। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनका लागि उम्मेदवारले कुल मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मतभार ल्याउनुपर्छ।
मतदाता सङ्ख्यात्मक हिसाबमा रहे पनि उनीहरूको मतभार भने फरक–फरक छ । सङ्घीय संसद्का सदस्यको १ मत बराबर ७९ मतभार हुन्छ भने प्रदेशसभा सदस्यको १ मत बराबर ४८ मतभार हुन्छ।
यसरी हेर्दा सङ्घीय संसद्मा अहिले रहेका ३३१ जना सांसदको मतभार २६ हजार १४९ हुन्छ भने प्रदेशसभाका ५५० सांसदको मतभार २६ हजार ४०० हुन्छ। यी दुवैको मतभार जोड्दा कुल ५२ हजार ३१२ हुन आउँछ।
मतदानमा मत बदर नभएको अवस्थामा कुल मतको २६ हजार १५६ भन्दा बढी मत पाउने व्यक्ति नै राष्ट्रपतिमा चयन हुन्छ। तर, मत बदर भएको अवस्थामा भने कुल सदर मतको बहुमत ल्याउनुपर्छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि कांग्रेससँग १६ हजार १४२, एमालेसँग १५ हजार ३९१, माओवदीसँग ७ हजार ७२८ मतभार छ। त्यस्तै, रास्पासँग १ हजार ५०१, राप्रपासँग २ हजार ५०, नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग २ हजार ७०१, जसपासँग २ हजार १६२ र जनमतसँग १ हजार २४२ मतभार छ।
माओवादी निर्णायक
गठबन्धनमा रहेका जनमत, जसपा, नाउपाले पनि राष्ट्रिय सहमतिलाई प्राथमिकतामा राखेकाले अहिलेकै अवस्थामा कांग्रेसलाई समर्थन दिने देखिन्छ। राप्रपा र रास्वपा एमालेकै पक्षमा देखिए पनि माओवादी दुवै पक्षमा निर्णायक भएर उभिएको छ।
सत्तारूढ गठबन्धनमै रहेका दलहरूले एमालेका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गराउने पूर्वसहमतिअनुसार एमालेसहित माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत, उन्मुक्ति एक ठाउँमा आउँदा ३१ हजार २०८ मतभारका साथ एमालेले उभ्याएको उम्मेदवार विजयी हुनेछ। तर, माओवादीले कांग्रेसलाई समर्थन गरेको अवस्थामा कांग्रेसको उम्मेदवार विजयी हुनेछ।
नेकपा एसको २ हजार ७०१ र लोसपाको ८९२ सहित १९ हजार ७३५ मतभार आफ्नो पक्षमा पारेर बसेको कांग्रेस माओवादीको ७ हजार ७२८ मतभार पाउनासाथ २७ हजार ४६३ को मतभारसहित पूर्ण बहुमतमा रहन्छ।
