• गम्भीरबहादुर हाडा

काठमाडौं । आजभोलि विश्वभरि नै ‘दिगो’ अर्थात् अङ्ग्रेजीमा ‘सस्टेनेबल’ शब्दको व्यापक प्रयोग भइरहेको छ । विकासको महत्वपूर्णसूचकाङ्क विकासमा दिगोपनको अवस्थिति हो । विकासको अर्थ र सार्थकता नै त्यसको दिगोपनसँग हुन्छ । साधारण अर्थमा विकासमा दिगोपन भन्नाले कुनै एक पटक सञ्चालन भएका कुनै पनि क्षेत्रसँग सम्बन्धित विकास निर्माण कार्यको निरन्तरतालाई जनाउँछ । यस प्रकारको विकास समुदायको हैसियत, औकात तथा महत्वको दृष्टिकोणबाट निकै सकारात्मक राख्ने शीर्षकअन्तर्गतको हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा दिगो विकास भनेको गरिबी निवारण र वातावरण संरक्षण नै हो । गरिबी निवारण गर्ने प्रक्रियाका क्रममा वातावरणीय क्षतिलाई मूल्याङ्कन गरेर मात्र कार्यक्रमहरू अघि बढाउन सकेको खण्डमा ठिक लक्ष्यमा पुग्न र भोलिका पिँढीहरूलाई पनि यही तरिकाले अवतरण गराउन सघाउ पुग्छ । कुनै पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुअघि विविध पक्षहरूको अध्ययन गरी सबै क्षेत्रबाट ठिक छ भन्ने राय प्रकट भएमा मात्र काम सञ्चालन गरेमा त्यसबाट दिगो विकास सम्भव हुन जान्छ ।

दिगो विकासको खास मान्यता नै विद्यमान स्रोत र साधनलाई भविष्यमा हुने विकास कार्यक्रमका लागि पनि बाँकी रहन दिनुपर्छ भन्ने हो । यो भविष्यमा गरिने विकास र सन्ततिका लागि प्राकृतिक स्रोत र सम्पदा जोगाएर राख्नुपर्छ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ । मानवीय विकास क्रियाकलाप र प्राकृतिक स्रोत र साधनबीचको सन्तुलनसँग सम्बन्धित छ ।

यसरी के भन्न सकिन्छ भने, दिगो विकास त्यस्तो विकास हो, जसले भविष्यका सन्ततिहरूका लागि चाहिने कुनै पनि किसिमको हानि नगरीकन मानिसहरूका आवश्यकता पूरा गर्छ ।
विकास र वातावरणको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएकाले सन् १९८३ मा वातावरण र विकाससम्बन्धी आयोग गठन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित गरी १९८३ डिसेम्बरमा ‘ब्रन्ड एन्ड कमिसन’ गठन भयो । उक्त आयोगले सन् १९८६ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ४२औँ साधारणसभामा आफ्नो प्रतिवेदन ‘हाम्रो साझा भविष्य’ प्रस्तुत गर्‍यो।
उक्त बहुचर्चित प्रतिवेदन उत्तर–दक्षिणबीचको विचार र उत्तरदायित्वलाई सन्तुलन मिलाउने प्रयास गर्दै र केही सुझाव प्रस्तुत गर्दै यदि हामीले अविच्छिन्न रूपमा अहिलेजतिकै प्राकृतिक साधनहरूको प्रयोग गर्दै जाने हो भने गुणात्मक रूपले घट्दै गइरहेको जीवनको आशा गर्न सक्छौँ ।

सन् १९८७ अप्रिलमा पर्यावरण एवं विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय आयोगले ‘हाम्रो साझा भविष्य’ विषयको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । यसै प्रतिवेदनले पहिलो पटक दिगो विकास सम्बन्धमा प्रकाश पारेको हो । भविष्यका पुस्ताहरूको आवश्यकतालाई प्रभाव नपारीकन वर्तमानका आवश्यकतालाई पूरा गर्नुलाई नै दिगो विकास भनिन्छ । दिगो विकासलाई केही विद्वान्ले आफैँमा धान्न सक्ने विकासको रूपमा लिएका छन् भने कसैले वातावरणको वर्तमान गुणस्तरलाई वृद्धि गर्ने वा सो नभएमा कम्तीमा वातावरणप्रति तटस्थ रहने विकास तथा आर्थिक वृद्धिको स्तर भनेका छन् । ‘हाम्रो साझा भविष्य’ तथा त्यसपछि निस्केका विभिन्न प्रतिवेदनका आधारमा दिगो विकास भन्नाले : भावी पिँढीका आवश्यकतामा पूरा गर्न बाधा नपर्नेगरी वर्तमानको आवश्यकता पूरा गर्न गरिने विकास प्रयत्न हो । नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोतहरूको खपत गर्दा भोलिका सन्ततिका निम्तिसमेत जोगाई राख्ने ।

आर्थिक विकासको उच्चतम फाइदा लिने तर प्राकृतिक स्रोतको गुणलाई भरणपोषण गर्दै जाने । अहिलेका आवश्यकतालाई उधारोमा पूरा नगर्ने । भविष्यको उत्पादन बढाउनका लागि वर्तमानका मागमा बलिदान गर्नुपर्ने । वर्तमान र भविष्यका जनताबीच कल्याणकारी कार्यका लागि शेयर गर्ने र भविष्यका लगानीका लागि वर्तमान उपभोगमा कटौती गर्ने ।
भावी सन्ततिका मूल्य, मान्यता र प्राथमिकताको पूर्वानुमान वर्तमानमै गर्ने । मानव विकास प्रतिवेदन सन् १९९१ मा प्रकाशित दिगो विकासको परिभाषा गर्दै नयाँ प्रविधि विकास गर्दा बढीभन्दा बढी सफा र कमभन्दा कम प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गर्ने खालको भई कमभन्दा कम प्रदूषण पैदा गर्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राखेको छ ।

दिगो विकासका सिद्धान्तहरूमा १. प्राकृतिक प्रणालीलाई धान्न सकिने क्षमता, पृथ्वीको स्याहार र वातावरणको संरक्षण । २. दिगो समाज विकासका लागि सन्तुलित आहार, स्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगारीका अवसर । ३. जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने पर्छन् । ४. जनसङ्ख्याको आकारमा सुनिश्चितता प्रदान गर्ने, पृथ्वीले धान्न सक्ने क्षमताको बनाउने र प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि गर्ने । ५. वृद्धि भएको आयमा समान रूपले सेवा लिन सक्ने क्षमताको विकास गर्ने । ६. सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने । स्रोत व्यवस्थापन गर्दा वर्तमान पुस्ताको क्षमता विकास गरी जीवनस्तर सुधार गर्दा भावी पुस्ताहरूले आफ्नो क्षमताद्वारा जीवनस्तर सुधार ल्याउने सम्भावना अक्षुण्ण राख्ने ।

उद्देश्यहरू १. हरेक आर्थिक क्रियाकलापको अन्तिम आधार भनेको प्राकृतिक संशाधन हो । अर्को शब्दमा भन्दा, हरेक आर्थिक क्रियाकलाप अन्ततोगत्वा प्राकृतिक साधनमै भरपर्छ । २. प्राकृतिक संशाधनको आधार निश्चित र सीमित हुन्छ । ३. प्राकृतिक संशाधनको असावधानीपूर्वक प्रयोग भएमा सोले भविष्यको आवश्यकता तथा उत्पादन भएमा सोले भविष्यको आवश्यकता तथा उत्पादनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ । ४. प्राकृतिक पुँजी तथा सम्पत्तिको गुणस्तर वृद्धि गरी सञ्चय गरी राख्ने तथा उत्पन्न समस्याको वर्तमान ज्ञानले समाधान हुन्छ भन्ने पूर्वसावधानी राख्ने गर्छ । ५. ऊर्जा सक्षमता विकास गरेर तथा आफ्नो जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याई औद्योगिक राष्ट्रहरूले ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोतको बढ्दो खपत गर्ने परिपाटीमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।

दिगो विकासको आवश्यकता तथा महत्वमा : दिगो कृषिका विभिन्न स्वरूपहरू वैकल्पिक खेतीका विभिन्न नाममा विश्वभरि विस्तारै फैलिँदै गइरहेको छ । हाम्रा पुर्खाहरूले हजारौँ वर्षदेखि आफ्नै साधन र स्रोतहरू प्रयोग गरेर खेती गर्दै आएका हुन् । उनीहरूले कुनै मेसिन, रासायनिक मल प्रयोग गर्ने गरेका थिएनन्, न त कीटनाशक विषादीहरू नै प्रयोग गर्थे । तर, पनि जग्गाबाट आवश्यकताअनुसार उत्पादन लिएर जीविका चलाएका थिए ।

यही तरिकालाई आधुनिक उच्च ज्ञान र सीपसँग तालमेल गरी जैविक विविधताहरूमा आधारित दिगो कृषि पद्धतिको विकास गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । कुनै पनि साधन तथा स्रोत सकेसम्म कम प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा दिगो विकासले सर्वसाधारणमा गराउँछ । खनिज, इन्धन, खानेपानी, कीटनाशक विषादी, रासायनिक मल, वन पैदावार आदिको उपयोग कम गर्नुपर्छ । थोरै प्रयोग गरी बढी फाइदा लिने प्रवृत्ति अपनाउनु पर्छ ।

तिनीहरूको प्रयोग गर्दा खेर फाल्नुहुँदैन भन्ने धारणा दिगो विकासबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ । मानिसलाई आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सीमित र प्रभावकारी साधन र स्रोतको महत्व हुन्छ । मानिसहरू आफ्नो लालचले गर्दा बढी विकास निर्माणका कामहरू गर्न थाल्छन् । पृथ्वीका सीमित नवीकरणीय साधन र स्रोतहरू अतिप्रयोग भएमा सकिँदै जान्छन् । पृथ्वीले धान्न सक्ने किसिमले मात्र विकास कार्यहरू गरिनुपर्छ । अतः दिगो विकासले के कति विकास गर्ने भन्ने अवधारणा नीति निर्माण र विकासमा संलग्न व्यक्तिहरूमा जगाउने गर्छ।

जुनसुकै विकास कार्य गर्नका लागि पनि धार्मिक सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्य र मान्यतामा आधारित भएर मात्र दिगो हुन सक्छ । समुदायका मूल्य र मान्यताले अनुमति नदिने वस्तु उत्पादन गर्ने विकासको फल उल्टो हुन्छ । विकास दिगो हुनका लागि समाज र सुमदायले स्वीकारेको हुनुपर्छ । अतः समाजमा रहने व्यक्ति र समुदायले कसरी र कुन प्रकारले साधनहरू प्रयोग गरिएको राम्रो हुन्छ भनेर जानकारी गराउँछ ।

अवसरहरू :

ड्ड आकर्षक एवं पर्यटकिय बजारले सम्भावनायुक्त ड्ड मौलिक जैविक विविधता ड्ड बृहत् जलविद्युत्को सम्भावना ड्ड उर्वर तराई भूमि ड्ड पहाडमा राम्रो कृषि जलवायु, ड्ड छिमेकी राष्ट्रहरूमा विशाल बजारको सम्भावना ड्ड विविध सांस्कृतिक सम्पदा ड्ड जैविक तथा सांस्कृतिक रूपमा सम्पन्न भू-दृश्य ड्ड आयुर्वेदिक औषधालय ड्ड कृषि प्रणालीमा सुधार ड्ड हावा–पानीको विविधताले विभिन्न प्रकारका फलफूल र कृषि उत्पादनको सम्भावना ।

दिगो विकासका लक्ष्यहरू :

ड्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् २०१६ देखि २०३० सम्म सदस्य राष्ट्रहरूको रूपान्तरण र विकासका हरेक आयाममा कसैलाई पनि पछाडि नछाड्ने प्रतिबद्धताका साथ सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा दिगो विकास लक्ष्य घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणाबमोजिम दिगो विकासका १६९ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य र २३२ वटा विश्वव्यापी सूचक निर्धारण गरिएका छन्।
ड्ड दिगो विकास लक्ष्यका विश्वका सबै राष्ट्रमा सहभागितामूलक र समतामूलक विकास गरी गरिबी र भोकमारी अन्त्य गर्ने सबैलाई स्वास्थ्य र शिक्षा पु¥याउनेलगायतका विषय समेटिएका छन् । यसैगरी लैङिगक समानता सबैका लागि स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच, रोजगारी प्रवद्र्धन, आर्थिक वृद्धि, औद्योगिक विकास, पूर्वाधार विकास र दिगो विकास तथा दिगो सहजीकरण, सुशासन तथा साझेदारी जस्ता विषयसमेत समावेश छन् । समग्रमा दिगो विकास लक्ष्यभित्र सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय गरी मूख्यत : ३ वटा आयाम छन् ।

ड्ड वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा कार्यक्रम तथा आयोजनालाई दिगो विकास लक्ष्यअनुसार बजेट साङ्केतीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि मध्यकालीन खर्च संरचना समेत दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याउने आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । ड्ड दिगो विकास लक्ष्यका सम्बन्धमा विभिन्न रणनीति तथा प्रतिवेदन तयार भएका छन् । २०७२ सालमा दिगो विकास लक्ष्यको प्रारम्भिक राष्ट्रिय प्रतिवेदन प्रकाशन गरिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनलाई अद्यावधिक गरी २०७४ सालमा नेपालको दिगो विकास लक्ष्यको वर्तमान अवस्था तथा भावी कार्ययोजना, २०१६–२०३० प्रकाशन गरिएको थियो । यस दस्तावेजले नेपालसँग सम्बन्धित १६ लक्ष्यहरूअन्तर्गत ४७९ वटा सूचक खडा गरी उक्त लक्ष्य हासिल गर्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छ ।

ड्ड दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको आवधिक समीक्षा गर्ने कार्य हुँदै गएको छ । सन् २०१७ मा पहिलो र सन् २०२० मा दोस्रो ऐच्छिक राष्ट्रिय समीक्षा प्रतिवेदन तयार गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्चमा प्रस्ताव गरिएको थियो । सन् २०१९ सम्मको उपलब्धि समेटिएको दिगो विकास लक्ष्यको पहिलो प्रगति प्रतिवेदन सन् २०२० मा प्रकाशन गरिएको थियो । ड्ड नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यको आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति तयार गरी दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई चाहिने वित्तीय स्रोतको आँकलन र स्रोतका सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान गरिएको छ । यसअनुसार दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न वार्षिक औसत २० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ रकम आवश्यक पर्ने अनुमान रहेको छ ।

उक्त वार्षिक औसत रकममध्ये ११ अर्ब रुपैयाँ सरकारी क्षेत्रबाट ७ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रबाट ८७ अर्ब रुपैयाँ सहकारी तथा गैरसहकारी क्षेत्रबाट र ८८ अर्ब रुपैयाँ घर परिवार क्षेत्रबाट लगानी हुनुपर्ने अनुमान छ । सरकारी र निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीमा क्रमशः २ खर्ब १८ अर्ब र ३ खर्ब ६७ अर्ब गरी वार्षिक औसत ५ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ नपुग हुने देखिएको छ । ड्ड दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत संरचना तयार गरिएका छन् । विश्वसनीय र सुदृढ तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गर्न तथ्याङ्क ऐनको मस्यौदा तयार भएको र तथ्याङ्क प्रणालीसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति भई कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन र प्रादेशिक तहका दिगो विकास लक्ष्य सूचकको पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

ड्ड दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय, केन्द्रीय निर्देशक समिति, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा विषयगत कार्यसमिति गठन भएका छन् । कार्यान्वयन र अनुगमन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले गरिने सहजीकरण र नियमनका लागि आवश्यक ऐन, कानुनको निर्माण र सुधार गर्न सङ्घीय संसद्मा दिगो विकास तथा सुशासन समिति क्रियाशील छ ।

दिगो विकासको लक्ष्य तथा कार्यक्रमहरू सफल पार्ने अवरोध, चुनौती तथा समस्याहरूमा : भूपरिवेष्ठिता, पहाडी तथा दूर्गम भू–बनोट, कमजोर प्राविधिक ज्ञान, सीमित आर्थिक आधार स्रोत, मौसम परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, वातावरण विनास, सामाजिक विभेद, साधन र स्रोतमाथि असमान पहुँच, असल शासनको अभाव, सामाजिक द्वन्द्व, भ्रष्टाचार (आर्थिक अनियमितता), सामन्ती चिन्तन, भूमिको असमान वितरण, जनसङ्ख्या वृद्धि दर, बसोबास आदि अव्यवस्थित हुनु पनि समस्या देखिएको छ ।

त्यस्तै, वन फँडानी, अवैध चोरी निकासी, जडिबुटीको निर्यातलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु, वैकल्पिक (नवीकरणीय) ऊर्जाको प्रयोगमा न्यूनता, गरिबी र बेरोजगारीको भयावह स्थितिमा पर्याप्त सुधार आउन नसक्नु, दिगो विकासलाई व्यवहारमा भन्दा नारामा बढी जोड दिनु, कृषियोग्य जमिनमा कमी र उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ । यसका साथसाथै विभिन्न किसिमका प्रदूषणहरू (पानी, माटो, वायु) जारी रहनु, सांस्कृतिक सम्पदाहरूको ह्रास, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा कठिनाइ, अव्यवस्थित शहरीकरण र विकास निर्माण, अर्थतन्त्रमा अधिक परनिर्भरता, ब्यापार घाटाको अवस्था सिर्जना हुनु, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको विकास नहुनु पनि समस्या हुन् ।

स्थानीय उत्पादनमा न्यूनता र बढ्दो जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थापन गर्न नसकिएको अवस्था छ । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको अभाव छ । अव्यवस्थित बसोबास, अव्यवस्थित शहरीकरण, दिगो, भरपर्दो पूर्वाधारको कमी पनि समस्याकै रूपमा देखिएका छन् । वन जङ्गल फँडानीमा तीव्रता, वृक्ष रोपण गर्ने प्रवृत्ति कम हुनु, पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणीय सम्वेदनशीलता र क्षतिपूर्ति दिने प्रवृत्तिको अभाव हुनु, वैकल्पिक र नवीकरणीय ऊर्जातर्फ कम ध्यान दिनुलाई पनि समस्याका रूपमा लिन सकिन्छ । धूलो, ध्वनि प्रदूषण र मानव स्वास्थ्यमा असर हुनु, बासस्थानको विनाश, चोरी शिकारी, गैरकानुनी अतिक्रमण, विषादिको प्रयोग गरी अन्धाधुन्ध माछा मार्ने काम गर्नु, मानवीय बासस्थानको विस्तार हुनु, सडक दुर्घटनाबाट वन्यजन्तुको मृत्यु हुनु जस्ता कारणले समस्या सिर्जना गरेका पाइन्छ । यस्तै, गरिबी र जनसङ्ख्या वृद्धि, परम्परागत ज्ञान हराउँदै जानु, संरक्षण चेतनाको कमी हुनु, कानुनी नियन्त्रण पक्षको कमजोरी, वातावरणीय चेतनाको कमी भएको देखिन आउँछ ।

सही रूपमा कार्यान्वयन कसरी गर्ने ?

वन सम्पदाको संरक्षण तथा उपयोग, वन सम्पदाको समुदायको सहभागितामा व्यवस्थापन, जैविक विविधताको संरक्षण र उपयोग, ठाउँ, मौसम र माटोअनुसारको व्यावसायिक खेती प्रणालीको विकास, वातावरणमैत्री र गरिबी निवारण उन्मुख आर्थिक प्रणाली, जलसम्पदाको बृहत्तर उपयोग तथा व्यवस्थापन, नवीकरणीय ऊर्जाको विकास, पर्यटन व्यवसायलाई प्राथमिकता, फोहोरमैला व्यवस्थापनको उचित प्रबन्ध, जनसङ्ख्या वृद्धिमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

यसरी नैशिक्षा र स्वास्थ्यको पर्याप्त वितरण, सम्पूर्ण सामाजिक विभेदको अन्त्य, उत्पादन, वितरण तथा उपभोगमा समतामूलक तथा समानतामूलक प्रणालीको विकास, पिछडिएका जाति, वर्ग र समुदायको हित तथा जनताको जीवनस्तरलाई प्रमुख प्राथमिकता, असल शासन, आर्थिक अनियमितताको उन्मूलन, नेपालको मौलिक विशेषताअनुसारको व्यावसायिक शिक्षा प्रणालीको व्यवस्था, विकास निर्माण र वातावरणीय संरक्षण, नीति निर्माणमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि यसका उपाय हुन् ।

आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सबै क्षेत्रमा समावेशीकरण, दिगो विकास लक्ष्यका बहुआयामिक विषयहरूलाई आवधिक योजना र वार्षिक कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गरी तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रयास गरिनुपर्छ । देशको विकास प्रशासनलाई चुस्त, कामयावी र उत्तरदायी बनाई खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि नगरेसम्म यस किसिमका विकासे एजेन्डा सही र सफल रूपमा अघि बढाउन नसकिने स्थिति भएकाले यसतर्फ पनि ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ । दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्दै मुलुकी विकास प्रक्रियालाई अघि बढाउन सरकारको एकाङ्गी प्रयास मात्र नभई निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्रसँगको सहकार्य, साझेदारी र सहभागिताको पनि उत्तिकै जरुरी छ । नेपालमा विद्यमान वित्तीय स्रोत, प्रविधि र क्षमताको न्यूनता पूर्तिका लागि विकास साझेदारहरूलगायत अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग सुदृढ साझेदारी र सहकार्यको आवश्यकता छ ।

प्राकृतिक स्रोतमाथि मानिसको निर्भरता घटाउँदै लैजाने, विकास निर्माणलाई वातावरणमैत्री बनाउने र हरित शहरको अवधारणा लागू गर्ने, वातावरण संरक्षण ऐन, भू–उपयोग नीति, वन ऐन जस्ता प्राकृतिक स्रोत, साधनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित ऐन, कानुनहरूको पालनामा जोड दिने, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिने, वातावरण संरक्षणमा सरकारी एवं गैरसरकारी निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय र कार्यक्रममा एकरूपता ल्याउने, कार्बन ब्यापार जस्ता राष्ट्रलाई नै फाइदा हुने विषयहरूमा केन्द्रित हुने, विश्व समुदायसँग साझेदारी कायम गर्दै अगाडि बढ्ने, मौलिक एवं स्थानीय प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै लैजाने, जनचेतना अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिने कार्य आवश्यक छन् ।

वर्तमानको आवश्यकता र चाहनाको परिपूर्तिका लागि भविष्यसँग सम्झौता नगर्ने, मानव र प्रकृतिबीचको अन्तरसम्बन्धलाई सकारात्मक, परस्पर सहयोगी र फलदायी बनाउँदै विकास गर्ने, देशभित्र विद्यमान प्राकृतिक स्रोत र साधन भावी पुस्ताका लागि सन्तुलित एवं बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले उपयोग गर्ने । वर्तमान पन्ध्रौँ योजना (२०७६–२०८१)मा दिगो विकाससम्बन्धी वातावरण व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत सफा, स्वच्छ, हरित वातावरण तयार गर्ने सोच राखिएको छ भने प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन र हरियाली प्रवद्र्धन गरी नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य राखिएको पाइन्छ ।

यसको साथै जल, वायु, माटो, ध्वनि तथा विद्युतीय तथा विद्युतीयलगायत सबै प्रकारका प्रदूषणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने, जल, वायु, माटो, ध्वनि तथा विद्युतीयलगायत सबै प्रकारका प्रदूषणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने, भौतिक पूर्वाधारको विकास र प्राकृतिक क्षेत्रलगायत सबै क्षेत्रबाट सिर्जित फोहोरमैलाको व्यवस्थापन, नदीको स्वच्छता कायम र हरियाली विस्तार गर्ने, प्रदूषण नियन्त्रणसहितको वातावरण व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति, कानुन र प्रभावकारी संरचना निर्माण गर्नुका साथै शोध, अनुसन्धान र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने आदि जस्ता उद्देश्यहरू राखिएको पाइन्छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थानीय सरकारलाई प्रशस्त जिम्मेवारी र अधिकार प्रदान गरेको छ । यो जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि स्थानीय सरकारहरूले कसरी आफ्नो कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् भन्ने कुरा सबैको चासोको विषय हो । दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न योजनाहरूको निर्माण र नीति नियमहरूको तर्जुमा गरी अगाडि बढाएको छ ।

दिगो विकासका लक्ष्यहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख दायित्व स्थानीय सरकारको हो । दिगो विकास लक्ष्यलाई जति स्थानीयकरण गर्न सकिन्छ । त्यति नै लक्ष्यहरू कार्यान्वयन हुने विश्वास गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न प्रशस्त अवसरहरू दिएको छ ।a