राष्ट्रिय सहमतिका नाममा स्वार्थको राजनीति



काठमाडौं । विगत १ महिनादेखि नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा बढी सुनिएको शब्द हो-‘राष्ट्रिय सहमति’ । अझ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले त यो शब्दलाई बढी नै रुचाएको उनीहरूको पछिल्ला अभिव्यक्तिले पुष्ट्याउँछ । राष्ट्रिय सहमति भन्ने शब्दले भावी राष्ट्रपतिको चयनमा दलबीच सकसपूर्ण वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ । गठबन्धनबीच भएका सहमति एउटा कुनामा थन्किएको छ भने दलहरू आ-आफ्नै स्वार्थमा राष्ट्रिय सहमतिको व्याख्या गर्दै छन् ।

कांग्रेस राष्ट्रिय सहमतिको नाममा नेकपा एमालेको हातमा राष्ट्रपति जानबाट रोक्ने पक्षमा छ भने माओवादी राष्ट्रपति कांग्रेसको पोल्टामा पारेर भविष्यको राजनीतिक साथ सुरक्षित गर्ने वैकल्पिक राणनीतिमा छ । तर, राष्ट्रिय सहमतिको विषयले एमालेलाई भने समस्यामा पारेको छ । राष्ट्रपति जस्तो पदमा ‘मेरै गोजीको मान्छे ल्याउँछु’ भनेर भन्न सक्ने अवस्था नहुनु र सबैले स्वीकारेको व्यक्तिको खोजीमा दलबाहिरका व्यक्ति ल्याउँदा भविष्यको दाउपेच निरर्थक हुने डर एमालेलाई छ ।

राष्ट्रिय सहमतिको ‘अलाप’ले सबैभन्दा फाइदा माओवादीलाई नै पुग्ने देखिन्छ । जसको पक्षमा राष्ट्रपति पर्छ भविष्यमा माओवादीले त्यसैको साथ पाउने पक्का छ । एमालेले भनेको व्यक्ति नै राष्ट्रपति भएको अवस्थामा अहिलेकै गठबन्धन जारी रहनेछ । तर, सहमति नजुटेको अवस्थामा र माओवादीले कांग्रेसको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउन सहयोग गरे अहिलेको गठबन्धन टुट्ने मात्र छैन, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पनि भत्किन सक्छ ।

यी २ अवस्थामा जे भए पनि भविष्यमा माओवादीलाई नै फाइदा पुग्ने गरी प्रचण्ड तयारीमा जुटेको उनको पछिल्ला केही कदमले देखाएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई अघि सारेसँगै नयाँ राजनीतिक खेलमा ओलीको सक्रियता बढेको देखिन्छ । नेपाललाई राष्ट्रपति बनाएर नेकपा एसलाई एमालेमा मिलाउने र एमालेलाई सबैभन्दा ठुलो दल बनाएर सत्तामा नयाँ खेलको सुरुआत गर्ने ओलीको भित्री तयारी हुन सक्ने राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् ।

तर, अहिले जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ, त्यससमा सबैको स्वार्थ कतै न कतै लुकेकै देखिन्छ । राष्ट्रिय सहमति भन्दै आफ्नो ‘दुनो सोझ्याउने दाउमा दलहरू छन् । सत्तामा रहेको दलले आफूलाई मन परेको व्यक्ति पार्टीको सहमतिअनुसार राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने प्रचलन अन्य देशमा पनि छ । तर, आग्रह-पूर्वाग्रहमा राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा राजनीति गर्नु पतित राजनीतिको उदाहरण भएको राजनीतिक विश्लेषक डा. ज्ञानबहादुर बस्नेत बताउँछन् ।

‘राष्ट्रपतिमा दलभन्दा बाहिरको व्यक्ति ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा राम्रो हो । तर, राष्ट्रिय सहमतिको नाममा अहिले राजनीतिलाई गिजोल्ने मात्र काम भएको छ । १३ गते राष्ट्रपतिमा पार्टीकै कुनै न कुनै नेताले उम्मेदवारी दिन्छन् यो पक्का हो’, बस्नेत भन्छन् ‘माओवादीले गठबन्धन बन्दाको सहमतिलाई कार्यान्वयन नगरेर नेपालको राजनीतिलाई फेरि अस्थिरतामा धकेल्ने काम गरेका छन् । राष्ट्रपति चयनपछि यसको परिणाम देखिनेछ ।’

बस्नेतले भनेजस्तै राष्ट्रपति पद कांग्रेसको पोल्टामा गए एमालेको कदम के हुन्छ ? भन्नेमा पनि सम्भावित आकलन सुरु हुन थालिसकेको छ । एमालेबाटै राष्ट्रपति बनेको अवस्थामा एमाले अहिलेकै अवस्थामा रहने देखिन्छ । तर, माधव नेपाललाई नै राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने अवस्था आएमा नेकपा एसलाई एमालेमा समाहित गराएर ठुलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी वा माओवादीलाई सत्ताबाट मिल्काउने उद्देश्यमा एमाले लाग्ने देखिन्छ ।

यदि कांग्रेसले राष्ट्रपति लग्यो भने सरकारबाट एमालेको समर्थन फिर्ता हुने निश्चित छ । त्यसको तयारीमा प्रचण्डले कुनै न कुनै योजना पक्कै पनि बनाएका होलान् । तर, ओलीको राणनीतिमा प्रचण्डको ‘ब्याकअप प्लान’ कति टिक्छ भन्ने हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्