काठमाडौं । सिद्धान्तलाई मार्गदर्शन मानेर स्थापित भएका राजनीतिक दलहरू पछिल्लो समय प्राविधिक व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन थालेका छन् । हाम्रो दलको मार्गदर्शन सिद्धान्त यस्तो हुनेछ भनेर निर्वाचन आयोगमा विधान, घोषणापत्रसहित दर्ता भएका दलहरू अहिले सैद्धान्तिक वैचारिक आधारमा भन्दा प्राविधिक रूपमा आफूलाई व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) (ग) मा जोसुकैले पनि राजनीतिक दल खोल्न सक्ने व्यवस्था छ । संविधानमा भएको यो व्यवस्थाकै आधारमा अहिले नेपालमा दलहरू निर्वचान आयोगमा दर्ता छन् । तर, निर्वाचन आयोगका दर्ता हुँदा गरेको शर्तअनुसार भने दलहरू चलेका छैनन् ।
देशको परिस्थिति नै अहिले प्राविधिक रूपमा चल्ने अवस्था हुँदा राजनीतिक दलहरू विचार र सिद्धान्तलाई भुल्दै प्राविधिक व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुँदै गएको नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ बताउँछन् । सापकोटाका अनुसार अहिले नेपालका सबै पार्टीहरूले आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्तलाई भुलेर नाफा–घाटाको राजनीति गर्छन् ।
२० जेठ, १९९३ मा नेपालमा पहिलो पटक नेपाल प्रजा परिषद् गठन भएको थियो । पृथ्वीनारायण शाहका पालादेखि शाहवंशीय शासन सुरु भएपछि आधुनिक राजनीतिक इतिहासको सुरु भएको मानिन्छ । १९०३ सालदेखि २००४ सालसम्म १०४ वर्ष एकछत्र राणाहरूले शासनसत्ता सञ्चालन गर्दा राजनीतिक दलको अस्तित्व थिएन । त्यसकारण राजनीतिक दलको विकासको इतिहास धेरै पछि सुरु भयो ।
राजनीतिक दलको गठन १९९३ सालदेखि नै भए पनि दलहरूले वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न प्रजातन्त्र नै आउनुपर्यो । प्रजातन्त्र स्थापना गर्न भएको २००७ सालको क्रान्तिको सफलतापश्चात् नेपालको अन्तरिम शासन विधान-२००७ बाट मात्र राजनीतिक दलहरूले वैधानिक रूपमा मान्यता प्राप्त गरेका थिए । त्यसपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान-२०१५ ले नेपाली जनतालाई दल दर्ता गर्न पाउने भनी संविधानद्वारा मौलिक अधिकार प्रत्याभूत गरेको थियो । २०१७ सालमा पुनः पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा भएपछि दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । राजनीतिक दलहरू मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली गर्नका निम्ति अप्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय रही सङ्घर्षशील नै रहेकाले २०४६ सालमा जनआन्दोलन भई प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भयो र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लागू भयो ।
उक्त संविधानको धारा १२ मा स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत राजनीतिक दल दर्ता गर्न पाउने नेपाली नागरिकलाई मौलिक हकको प्रत्याभूत गरेको थियो । राजनीतिक दललाई नियमन गर्नका लागि निर्वाचन आयोग ऐन, २०४७ निर्वाचन (कसुर र सजाय) ऐन, २०४७, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ लागू भएको थियो । राजनीतिक दल खोलेर स्वतन्त्रतापूर्वक राजनीति गर्न यति धेरै दुःख र कष्ट भोगेका नेपालका राजनीतिक दलहरू समयक्रममा राजनीतिभन्दा प्राविधिक व्यवस्थापनमा बढी जोड दिँदा राजनीतिमा लागेका अहिलेको पुस्ता गम्भीर हुनुपर्ने सापकोटा बताउँछन् ।
दलभित्र सैद्धान्तिक मान्यता शून्य
राजनीतिक दलहरूले आफूले अँगालेको सिद्धान्त व्यवहारमा प्रयोग गर्न छाडेका छन् । आफूले नेतृत्व हत्याउन वा पार्टीभित्र आफू हाबी हुनका लागि उनीहरू जे गर्छन्, त्यही पार्टीको सिद्धान्त वा मार्गदर्शन भएको व्याख्या गर्न थालेका छन् । नेताहरूको चाकडी गर्नु वा खुसी पार्नु नै अहिले दलको सिद्धान्त वा मार्गदर्शन भएको उनीहरूको व्यवहारले देखाउँछ ।
केही समयअघि महाधिवेशन सकेका देशका मुख्य दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा सैद्धान्तिक बहसभन्दा नेतृत्व र व्यक्ति केन्द्रित बहस बढी भएको देखियो । फलस्वरूप पुरानै नेताहरूले नेतृत्व हत्याए । कांग्रेसले लोकतान्त्रिक देखिन निर्वाचन गर्यो। एमालेले निर्वाचन नगरी ओलीको नेतृत्वमा ‘गोजीका मान्छे’ राखेर कमिटी बनाए भने माओवादीले अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य घोषणा गरेर पदाधिकारी चयन गर्न ८ महिना लगायो ।
भर्खरै दर्ता भएका नयाँ दलहरूमा पनि व्यक्तिवाद हाबी भएको देखिन्छ । पुराना दल असफल भएको घोषणा गरेर जन्मिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा पनि लोकतन्त्रिक पद्धतिको कुनै प्रयोग नहुने नेताहरू बताउँछन् । रास्वपामा ठोस सैद्धान्तिक मान्यता वा मार्गदर्शनसमेत छैन । देशको समस्या समाधान गर्नु पार्टीको सिद्धान्त भएको रास्वपाका सांसद विराभक्त श्रेष्ठ बताउँछन् । अन्य दलहरूमा समेत आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास हुन छाडेको छ ।
महाधिवेशन नदेखी फुट्छन् दल
राजनीतिक परिवर्तनका लागि एक भएर लामो सङ्घर्ष गरेका दलहरू स्वतन्त्रपूर्वक राजनीति गर्ने वातावरणमा भने जुट्ने र फुट्नेको टुङ्गो छैन । एउटा निर्वाचनमा सँगै भएका राजनीतिक दल अर्को निर्वाचनसम्ममा अर्को नाम लिएर नयाँ दर्ता गर्न आइपुग्ने निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया बताउँछन् । विशेष गरी साना दलहरूमा यो समस्या रहेको उनी बताउँछन् ।
२० साउन, २०७९ सम्म आयोगको रेकर्डमा ११६ वटा पार्टी दर्ता भएका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६ को उपदफा (१) मा दलको केन्द्रीय समिति वा प्रदेश समितिको महाधिवेशन ५ वर्षमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, एउटा दल दर्ता भएको ५ वर्षसम्म पनि नटिक्ने प्रमुख आयुक्त थपलिया बताउँछन् । एउटा निर्वाचनदेखि अर्को निर्वाचनसम्म नटिक्ने दलहरू जसपा, लोसपालगायत साना दल रहेको उनी बताउँछन् । २०७४ सालको निर्वाचनमा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल नामको दलका अध्यक्ष भएका उपेन्द्र यादव २०७९ सालको निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष भएर आयोगमा नयाँ दल दर्ता गरे । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा), नयाँ शक्ति पार्टी नेपाललगायत दलसँग एकता गरेर उनले नयाँ दल दर्ता गरेका थिए ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको नाममा निर्वाचन लडेका डा. बाबुराम भट्टराई २०७९ सालको निर्वाचनमा आइपुग्दा जसपाका नेता भइसकेका थिए । स्थानीय तह निर्वाचनमा जसपामा भएका उनी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा आइपुग्दा माओवादीसँग मिसिएर आफ्ना पार्टीका नेतालाई निर्वाचन लडाए । उनले निर्वाचन आयोगमा नेपाल समाजवादी पार्टी दर्ता गरेका छन् । दर्ता भएको केही वर्षमै यो पार्टी फेरि माओवादीसँग एकता गर्ने अन्तिम तयारीमा छ ।
महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) जसपाबाटै विभाजन भएर बनेको हो । विभिन्न दलको नेतृत्व गरिरहेका यी नेताहरू मिलेर जसपा बनाएका थिए । तर, एउटा महाधिवेशन गर्न नपाई आ–आफ्नो बाटो तय गरेका छन् । आयोगमा दर्ता भएका केही दलबाहेक धेरै दल नाममात्रका छन् । उनीहरू अध्यावधिक भएर मात्र रहेका छन् । जनतामाझ यिनीहरूको कुनै प्रभाव छैन । यी दलहरू कतिखेर जुट्ने वा फुट्नेसमेत पत्तो हुँदैन भने आफ्नो विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार अर्को कार्यकालसम्म टिक्न सक्दैनन् । निर्वाचनको मुखमा नयाँ-नयाँ दल जन्मिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको प्रमुख आयुक्त थपलिया बताउँछन् ।
राजनीतिका पछिल्ला दृश्यहरू हेर्दा भने ठुला र स्थापित भनिएका दलहरूमा पनि यो विषय लागू हुन्छ । निर्वाचनको समयमा तालमेल, गठबन्धन वा एकता गर्ने र निर्वाचन सकिएपछि पुनः पुरानै अवस्थामा आउने अवस्था देखिएको छ । २०७४ को निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर निर्वाचन गरेका एमाले–माओवादी एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो । तर, २०७९ को निर्वाचनमा आइपुग्दा यी पार्टी फेरि पुरानै अवस्थामा पुगे । नेकपा बनेर यो पार्टीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक र अन्य पदाधिकारी, सचिवालय बैठकबाहेक कुनै भेला सम्मेलन गर्न सकेन ।
दलहरू जुट्ने र फुट्ने समय ५ वर्षभित्रै हुँदा महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था नभए पनि तर अब कानुन संशोधन गर्ने समयमा यस्ता विषयलाई ध्यान दिने प्रमुख आयुक्त थपलिया बताउँछन् । थपलियाका अनुसार दलहरूले आफ्नो विवरणसमेत आयोगलाई पारदर्शी रूपमा बुझाउन सकेका छैनन् ।
