काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गाँजा नियमनका लागि कानुन बनाउन आवश्यक छैन भने त्यसको कारण दिन सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। बिहीबार सर्वोच्चले सो आदेश दिएको अधिवक्ता सरोज अधिकारीले जानकारी दिए।
अधिवक्ता अधिकारी र नेपाल फार्म व्यवसायी संघका अध्यक्ष ऋगेन्द्र गिरीले गाँजा खुला गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चले सो आदेश दिएको हो।
लागू औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ मा औद्योगिक र औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेती तथा नियमन गर्न सरकारले नियम बनाउने व्यवस्था भए पनि सोको कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सहित १३ वटा सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरिएको थियो।
