काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याज पीडितहरुसँग वार्ता भएको छ । चैत्र २६ गते देखि निरन्तर वार्ताको प्रयासमा रहेका सरकार पक्ष र पीडित पक्ष बिच गृह मन्त्रालयले वार्ताको लागि बोलाएपछि वार्तामा जुटेका हुन् ।
गृहमन्त्रीलेनै वार्तामा बोलाएपछि मिटर ब्याजपीडित गृह मन्त्रालयमा पुगेका छन् । पीडितहरूले सरकार समक्ष विभिन्न ६ बुँदे मागहरू राखेका छन्।
पीडितले सरकारसमक्ष राखेका माग
१. मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखत -तमसुक, दृष्टिबन्धक रजिष्ट्रेसन (छिनुवा पास, कतिपय अवस्थामा चेक समेत आदि) मन्त्रिपरिषद् स्तरीय निर्णयबाट अवैध घोषणा गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२.कानुन मन्त्रालयमा अडकिएको ‘मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ ले सिफारिस गरेको कानुनी मस्यौदा तत्काल संघर्ष समिति र पीडितको जानकारीमा ल्याउनुपर्ने साथै पीडितसँग छलफल गर्दै समयसिमा तोकेर फास्ट ट्रयाकमा नयाँ कानुन जारी गर्नुपर्ने ।
३.नयाँ कानुन लागू नभएसम्म फर्जी लिखतका आधारमा अदालतमा मिटरव्याजसंग सम्बन्धित मुद्धाको दर्ता तथा सम्पूर्ण अदालती प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने र फैसला भइसकेका मुद्धाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने साथै फर्जी लिखतका आधारमा पकाउ परेका पीडितको स–सम्मान रिहाइ गर्नुपर्ने ।
४. जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका र दर्ता हुन आउने मिटरब्याजसंग सम्बन्धित निवेदनका आधारमा साहु महाजनलाई तत्काल पक्राउ गरी उनीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने ।
५ .साहु–महाजनद्वारा भएका मिटरब्याजसँग सम्बन्धित हत्या, दुव्र्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौन हिंसा तथा मानवअधिकार उल्लंघनका अन्य घटनाको गम्भीर छानबिन गर्दै कारवाही गर्नुपर्ने तथा पीडितलाई न्यायोचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
६ .पीडितले गैह्रकानुनी व्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने कारणको पहिचान गर्दै शोषित तथा उत्पीडित वर्ग तथा समुदाय साथै उद्यमी तथा व्यवसायी लक्षित न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर्न सहुलियतपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने ।
