काठमाडौं । गत १० पुसमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा दोस्रो पटकमा मन्त्री भएका माओवादीतर्फका मन्त्री निरन्तर छन्। माओवादीबाट मन्त्री भएका नारायणकाजी श्रेष्ठ, सूदन किराँती, अमनलाल मोदी र रेखा शर्मा अहिले पनि निरन्तर मन्त्री छन् ।

यसबीचमा नारायणकाजी श्रेष्ठको मन्त्रालय परिवर्तन भएको छ। उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नियुक्त भएका उनी अहिले गृहमन्त्री छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो अवधिमा ८ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेका छन। तर, अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छै।

श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीले पहलो पटक ११ पुसमा नियुक्त गर्दाका मन्त्री हुन् भने अन्य मन्त्रीहरू ३ माघमा दोस्रो पटकको विस्तारमा नियुक्त भएका हुन्। उनीहरूसँगै नियुक्त भएका अन्य दलका मन्त्रीहरूले सरकार छाडिसकेका छन्। कांग्रेसलगायत अन्य दल सरकारमा प्रवेश गरेका छन्।

४ महिनादेखि मन्त्रालय सम्हालिरहेका यी मन्त्रीहरूको प्रगति कसैको सन्तोषजनक छ भने कसैको सामान्य छ। यी ४ मन्त्रीमध्ये श्रेष्ठ र किराँतीको कार्य सन्तोषजनक देखिएको छ। तर, अन्य २ मन्त्री, मोदी र शर्माको भने सामान्य खालको मात्र छ।

नारायणकाजीका ३० काम
उनले १०० दिनमा ३० वटा काम गरेको सार्वजनिक गरे। नीतिगत, सुशासन, कानुनी सुधारतर्फ मन्त्री श्रेष्ठले ९ काम गरेको दाबी गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट ती काम गर्नका लागि मन्त्री श्रेष्ठले ३ वटा कार्यदल बनाएका थिए।

जसमा डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रशासन सुधार सुझाव कार्यदल, डा. सूर्यराज आचार्यको संयोजकत्वमा पूर्वाधार सुधार सुझाव कार्यदल र पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा यातायात सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरिएको थियो। त्यस्तै, मन्त्री श्रेष्ठकै नेतृत्वमा उपत्यकाभित्रका सडकहरूलाई दुरुस्त एवं सेवा सञ्चालन योग्य र खाल्डाखुल्डीरहित बनाउनका लागि टिम बनाए।

जसमा सम्बन्धित निकायहरू नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल टेलिकम, अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका र सडक विभागका प्रमुखहरू थिए।

यो समितिले सुरुमा १५–१५ दिनमा समन्वय गर्ने गरेको थियो । तर, अहिले प्रत्येक महिना समितिको बैठक बसी समस्या पहिचान एवं समाधानार्थ कार्ययोजना तयार गर्ने, प्रगति अनुगमन गर्ने कार्य निरन्तर भइरहेको छ । साथै कार्यान्वयन तहमा संघीय सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयको सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियरको संयोजकत्वमा माथि उल्लिखित निकायहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी संयन्त्र निर्माण भएको र उक्त संयन्त्रले नियमित सडकहरूको स्थलगत अनुगमन र निरीक्षण गर्छ।

यस्तै, उनले मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीहरूलाई नियमित काममा लगाउन ई–हाजिरलगायत व्यवस्था गरे । कर्मचारी व्यवस्थापन पनि पारदर्शी बनाए। नीतिगत सुधारका लागि सार्वजनिक सडक ऐन २०७९, नेपाल पानीजहाज सञ्चालन ऐन २०७९, राष्ट्रिय सडक सुरक्षा विधेयक २०७९, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७९, डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन २०७९ र नेपाल इन्जिनियरिङ प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ। यी ऐन र विधेयकमाथि राय र सहमतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

साथै, रेल्वे बोर्डबाट बोर्डको विनियमावली, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् तेस्रो संशोधन नियमावली, शहरी क्षेत्र यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण नियमावलीको मस्यौदा तयार भएर राय र सहमतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको । राष्ट्रिय यातायात नीति २०७९ को मस्यौदा तयार भएर राय र सहमतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको ।

संविधानको मर्म एवं राष्ट्रिय आवश्यकताको सम्बोधन गरी आयोजनाहरूको प्राथमिकताको प्राथमिकीकरण र जिम्मेवारी बहन गर्ने चुनौतीपूर्ण कार्यलाई मनन गरी उपयुक्त कार्य सम्पादन गर्न पहल गरिएको थियो। राष्ट्रिय सडकलगायत राष्ट्रिय राजमार्गहरूको नियमित, पटके, आवधिक तथा विशेष मर्मत कार्यलाई प्राथमिकता दिए । यस अवधिमा सरकारले २ लाख ४८ हजार ६४५ वर्गमिटर सडक मर्मत भए । यो अवधिमा १४२ किलोमिटर सडक कालेपत्र भए ।

चक्रपथ खण्डको कलंकी–महाराजगन्ज खण्डमा देखिएको समस्याको समाधान गरी काम अघि बढिरहेको छ। चक्रपथ खण्डकै कोटेश्वर–ग्वार्को खण्डको ग्वार्कोमा फ्लाईओभर निर्माण सुरु भएको छ। मध्यपहाडी लोकमार्गमा १८ किलोमिटर कालोपत्रसहित ३ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भए।

हुलाकी राजमार्गमा १५ किलोमिटर कालेपत्रसहित ८ वटा पुल निर्माण भए। उत्तर दक्षिण राजमार्गअन्तर्गत कर्णाली करिडोरमा ९ किलोमिटर कालोपत्र, ३ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भए । कर्णाली करिडोरमा २८ किलोमिटर सडक चौडा हुँदा कोसी करिडोरमा १३ किलोमिटर ग्राभेल भए। बर्दिवास निजगढ खण्डमा २ किमी लम्बाइ रेल्वे ट्याक बेड निर्माण भए । २ वटा रेल्वे पुलको निर्माण सम्पन्न भए । रौतहट जिल्लामा पर्ने वन क्षेत्रको रुख हटाउने कार्य साढे २ वर्षपछि सुचारु भएको छ।

बिजलपुरा–बर्दिबास खण्डको रेखांकनमा जग्गा अधिग्रहण कार्यको समस्या समाधान भई मुआब्जा वितरण सुरु भए । करिब ७ बिघा जग्गाको मुआब्जा वितरणसमेत भइसकेको छ। रक्सौल–वीरगन्ज–काठमाडौं रेलवेको विकासका लागि भारत सरकारको सहयोगमा भइरहेको विस्तृत सर्भे तथा अध्ययन कार्य यस अवधिमा तीव्रताका साथ काम भए।

३ महिना भौतिक उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रहेका श्रेष्ठ अहिले भने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन्। उनले गृहमन्त्री भएपछि पनि मन्त्री र सचिवको तजबिजीमा गर्ने सुराकी खर्च कटाएका छन्।

खादाको रकम खाजामा
मन्त्री किराँतीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै आफूले खादा माला नलगाउने घोषणा गरे । उनले शुभेच्छुक तथा शुभचिन्तकहरूलाई खादा मालामा खर्च हुने रकम दान गर्न आग्रह गर्दै उनले आफ्नो कार्यकक्षमा डोनेसन बक्स राखे । त्यहाँ जम्मा भएको रकम दुर्गम जिल्लाका विद्यार्थीलाई खर्च गर्ने उनले घोषणा गरेका छन्।
मन्त्री किराँती सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा बढी सक्रिय हुन्छन्। उनले अफूले गरेको हरेक गतिविधि सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न भ्याउँछन्।

मिडिया कभरेजका हिसाबले पनी उनी अगाडि छन्। उनले मन्त्रालय मातहतका हरेक क्षेत्रमा भएको गलत प्रवृत्तिको खुलेरै विरोध गर्ने, राम्रो कामको प्रशंसा पनि गर्ने गरेका छन्। ‘कुर्सी ठुलो होइन काम ठुलो’ भन्ने नीति लिएका उनी निर्णय कार्यान्वयन गर्न खरो रूपमा उत्रने गर्छन्।

उनले वायुसेवा निगमको सुधारका लागि समिति समेत बनाएका छन्। गलत गरेको स्थानमा उनले तत्काल एक्सन लिने गरेका छन्। उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरलाई निलम्बन गरे। थाई स्माइल एयरलाइन्सका प्रतिनिधिसँग गैरकानुनी लाभ लिने गरी कुराकानी गरेको श्रव्य सामग्री भेटिएको थियो।

उनले यही अवधिमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरे। भैरवहा विमानस्थलबाट अन्तरदेशीय उडानका लागि पहल गरे। अहिले पोखरा, भैरवहा दुवै स्थनबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएको छ। तर, जसरी हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन। नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत र व्यवस्थापकीय पक्षको अध्ययन गरी सिफारिस गर्नका लागि पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समिति बनाएका छन्।

जसमा क्याप्टेन ओम गुरुङ, टीकाराम राई, पीयुष आनन्द र सहारा न्यौपाने सदस्य छन्। उनले यो अवधिमा निगमलाई सुधार गर्न कर्मचारीहरूसँग पटक–पटक छलफल गरिरहेका छन् । काम गर्न नसक्नुका कारणबारे स्पष्टीकरणसमेत सोधिएको छ। नेपाल वायुसेवा निगममा पछिल्लो समयमा भएका मलेसियाको नियमित फ्लाइट क्यान्सिल, दिल्लीमा जहाजको चक्कामा आएको समस्या, ११ घन्टा ढिलो गरी भएका उडानलगायत शृंखलाबद्ध घटनाक्रमको उनी आफैँ सामाजिक सञ्जालमा राखेर जानकारी दिन्छन्।

‘दुःखको कारण हुन्छ र निवारण पनि हुन्छ’ भन्दै उनी यी घटनाले आफूलाई थप जिम्मेवार र समस्याप्रति अझ संवेदनशील बन्न प्रेरित गरेको भन्दै समाधान गर्ने प्रतिबद्धतासमेत गर्छन्। पर्यटन प्रवद्र्धकसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ स्वीकृत गरेर उनले पुनर्नियुक्ति हुने गरी बहाल रहेका सबै सद्भावना दूत खारेज गरे। नेपालगन्जबाट भारतका विभिन्न शहरमा उडान पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे।

महाशिवरात्रीको अवसरमा सञ्चालित मेलामा सम्झौताविपरीत काम गरेर घोटाला भएको भन्दै मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र पठाएर अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न आग्रह गर्‍यो। पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरबाट भेटी संकलन हुने घ्याम्पो हराएपछि छानबिन समिति बनाए। उक्त समितिको प्रतिवेदनका आधारमा थप अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाए।

यस अवधिमा उनले पशुपति क्षेत्र सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरेका छन। उनी आफैँ पशुपतिमा सरसफाइ गर्न प्रत्येक शनिबार जान्छन्। उनी आफैँ यो क्षेत्रमा सरसफाइमा जुट्दा पशुपतिमा सुधार देखिएको छ। कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गर्दै नेपालमै पाइलट उत्पादन गर्ने उद्देश्यले वर्षौंदेखि मन्त्रालयमा रोकिएका स्कुलहरूलाई इजाजत दिए । इजाजत प्रप्त गर्ने स्कुलहरूमा श्री शुभम् एभिएसन प्रालि र श्री चन्द्रसूर्य एभिएसन प्रालि छन्। अन्य प्रक्रिया पूरा गरी आउने संस्थालाई नियमानुसार इजाजत प्रदान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय उनी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको विभिन्न नीति लिन्छन्। लुम्बिनी क्षेत्रको विकासका लागि उनले आकर्षक पुरस्कारको व्यवस्था गरेर बुद्ध जयन्तीको अवसर ‘लुम्बिनी जाउँ’ भन्ने शीर्षकमा टिकटक प्रतियोगिता गराउने समेत निर्णय गरेका छन्। नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रलाई सस्तो र सुलभ बनाउन प्रयास गरिरहेको मन्त्री किराँती बताउने गर्छन्।

उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको घटनाको विषयमा निराकरण गर्दै सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन पनि कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्। विमानस्थलमा लास ल्याएको बाक्सासमेत फोर्ने, लगेज फोर्ने र सामान चोर्नेलगायत विषय बाहिर आएका छन्। किराँती यस्तो विषयलाई निराकरण गर्दै परिणाममा देखाउनसमेत निर्देशन दिएका छन्।

स्थानीय तहमै आलोचित मोदी

२८ वर्षको उमेरदेखि लगातार सांसद निर्वाचित भइरहेको अमनलाल मोदीले निजामती सेवा ऐन ल्याएका छन् । तर, उक्त ऐनमा पनि कर्मचारीहरूले विरोध गरिरहेका छन् । मन्त्री मोदीले प्रगति विवरण सार्वजनिकसमेत गरेका छैनन् ।

कर्मचारी व्यवस्थापन र खटनपटनमा उनी आलोचित छन्। उनले स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसकेको तथा पठाए पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा मात्र पठाएको आरोप खेप्दै आएका छन् । यो विषय मन्त्री मोदी आफैँले पनि स्वीकार गरेका छन्।

उनले सदनमै यो विषयमा नेताहरूको दबाब आउने बताएका छन्। उनले स्थानीय तहका नेताहरू कर्मचारी छान्दै आउने गरेका कारण समस्या भएका छन्। अहिले स्थानीय नेताहरूसँग समन्वय नगरी केन्द्रले प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदा हाजिर गर्नसमेत नदिने अवस्था छ।

क्याबिनेटमा देखिने, मन्त्रालयमा नदेखिने रेखा

रेखा शर्मा सञ्चार मन्त्रालयसँगै सरकारकी प्रवक्तासमेत हुन्। अहिले उनको उनको पहिलो काम मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्नु मात्र जस्तो भएको छ। अहिलेसम्म उनले समेत आफ्नो कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेकी छैनन्।

उनले सञ्चार क्षेत्रमा नियमित रूपमा गर्ने कामबाहेक अन्य ठोस काम सार्वजनिक गरेकी छैनन्। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक कार्यक्रममा हुने उपस्थितिले भने उनको सार्वजनिक चर्चा भने बलियो बन्दै गएको छ। तर, उनले पदपूर्ति हुन बाँकी रहेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई पूर्णता भने दिएकी छिन्।