अमृतनाथ तिमल्सिना,काठमाडाैँ । नेपाल आर्थिक हिसाबले कृषिमा आधारित र आश्रित मुलुकका रूपमा चिनिन्छ । जनगणना तथा अध्ययनहरूमा प्राप्त तथ्यहरूले नेपालको कुल जनसंख्याको झन्डै ७५ प्रतिशत नागरिक कृषिमा आश्रित भएको देखिन्छ ।

नेपाली राजनीतिज्ञहरूले नेपाली समाजको विश्लेषण गर्दै पुँजीवादी युगमा प्रवेश गरेको विश्लेषण गरे पनि तथ्यांकहरूमा आधारित मुख्य पेसा र यसको अवस्था हेर्दा पुँजीवादमा प्रवेश नै नगरेको जस्तो अवस्था देखिन्छ ।

नेपाली कृषि क्षेत्र विगत केही वर्षयता क्रमशः आयातमुखी बन्दै जानु, नेपाली निर्यातजन्य वस्तुहरूको निर्यातमा नीतिगत र व्यावहारिक अवरोधहरू सिर्जना हुनु लगायतले नेपाली कृषि क्षेत्रको असली अवस्था देखाएको छ । जसले नेपाली समाजको आर्थिक परनिर्भरता र खुला सिमाना र परनिर्भरताले प्रष्ट्याएको अर्धऔपनिवेशिक चरित्रलाई उदांगो बनाएको छ ।

सामाजिक परिवेश र राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको सामन्तवाद र अर्ध औपनिवेशिकताको अन्त्य गरे पनि जनताको दैनन्दिनको जीवनशैली जोडिएको उत्पादन प्रणालीमा अझै सामन्तवाद, उपनिवेश कायम छ ।

नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई विकासको प्राथमिकतामा राखिने प्रतिबद्धताहरू योजनाबद्ध विकासका दस्तावेजहरूमा पहिलेदेखि नै पाइएको हो । परम्परागत पेसाका रूपमा केही सय वर्ष कृषि र पशुपालनलाई नै मुख्य पेसा बनाएर कटिसकेका छन् ।

नेपाली समाजलाई स्रोतमा आधारित भएर समृद्धिको पथमा लैजानका लागि कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासको मूर्त योजना बन्न जरुरी छ । यथार्थ धरातल नै नभेटी लहडमा हुने गरेका नीतिगत निर्णयहरू, स्वीकृत हुने गरेका कार्यक्रमहरू, वैदेशिक आयोजना र अनुदानका कार्यक्रमलगायतले तथ्यपरक, यथार्थपरक र वस्तुगत धरातलसहितको योजना निर्माण नगरेसम्म कृषि क्षेत्रको उत्थान सम्भव छैन ।

भूमि सरोकार

कृषि क्षेत्रको मूल समस्या भूमि सरोकारसँग धेरै जोडिएको छ । भूउपयोग नीति र जग्गाको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोकी जग्गा एकीकरण र क्षेत्रगत कृषि कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । कृषियोग्य जमिनमा रहेको सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गरिनु जरुरी छ ।

विद्यमान अवस्थामा रहेको निजी स्वामित्वका जग्गाको अतिरिक्त सार्वजनिक जग्गाहरू तथा सामुदायिक वन क्षेत्रलगायतमा समेत कृषि उपयोगिताका आधारमा खेती बढाउनुपर्छ ।

प्राथमिकतायुक्त लगानीको क्षेत्र

कृषि क्षेत्रलाई दीर्घकालीन आकर्षणको क्षेत्र र समृद्धिको स्रोतका रूपमा स्थापित गर्न सरकारले प्राथमिकता प्राप्त लगानीको क्षेत्रका रूपमा चिनाउन सक्नुपर्छ । राज्यले प्राथमिकता प्राप्त लगानीको क्षेत्रका रूपमा बुझाउन सक्दा जसरी फलाम, सिमेन्ट, छाला जुत्तालगायत सामग्रीमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छ, त्यसरी नै कृषिजन्य उपभोग्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ ।
जसरी ऊर्जा क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकतायुक्त क्षेत्रका रूपमा चिनाउँदा ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्ने अवस्थामा पुगिरहेको अवस्थाबाट पनि पाठ सिक्दै प्राथमिकतायुक्त लगानीको क्षेत्र घोषणा गरी स्वदेशी तथा विदेशी ठुला लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षण गर्नुपर्छ । स्थानीय साना उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

गौरवका आयोजना सञ्चालन

बृहत् कृषि क्षेत्र निर्माण गरी सम्भावना भएको खेती गरी व्यवस्थित र व्यावसायिक गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न जरुरी छ । ३ तहका सरकारले गरेको कृषिको लगानीलाई पुनरावलोकन गरी गौरवका आयोजनामा सरकारी लगानी नै गर्न सक्दा रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भरता बढाउन सकिन्छ । यस्ता कार्यक्रममार्फत सरकारी तथा सामुदायिक जग्गाको संरक्षण, व्यवस्थापन र उत्पादनशील कार्यमा परिचालन गर्न सके अझ राम्रो सफलता पाउन सकिन्छ ।

पुँजी र प्रविधिको व्यवस्थापन

हरेक क्षेत्रलाई मात्रा र गुण दुवै हिसाबले उच्चकोटिको उत्पादनका लागि पुँजी र प्रविधिको स्तरीयता जरुरी हुन्छ । कृषि क्षेत्रको अहिलेको तथ्यांकमा अधिकांश हिस्सा परम्परागत पद्धतिको छ । कृषिलाई आधुनिक, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउन नसक्दासम्म कृषिको व्यवसायीकरण र पुँजीवादी विकास गफमै सीमित हुन्छ ।

उद्योगधन्दाको विकास र उत्पादन वृद्धिमार्फत् आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै समाजवाद स्थापना केही वर्षमै गर्ने संकल्प लिएको वर्तमान सरकारले पुँजी परिचालन र प्राविधिको विकासमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ । अझ पनि जमिन तयार गर्ने, सिँचाइ गर्ने, बिउ रोप्ने, गोडमेल गर्नेदेखि भण्डारणका प्रविधिहरू परम्परागत छन् ।

यी सबै विषयलाई आधुनिकीकरण गर्दै प्रविधिको अधिकतम परिचालन गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा पुँजीको आकर्षणका लागि विशेष योजना बनाउनुपर्छ । सामुदायिक तथा सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन, सहकारी खेती, सहकारीको पुँजी परिचालनलगायत कृषि क्षेत्रमा सहज र सुलभ कर्जाको व्यवस्था गरी पर्याप्त पुँजी परिचालनको अवस्था निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

कृषिलाई सम्मान र सुरक्षा

कृषि पेसालाई मर्यादित र सम्मानित बनाउने तथा कृषिका लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन तथा सम्मानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । आफ्नो जन्मस्थानमा कृषि पेसामा सम्मान प्रोत्साहन नपाएका कारण दिनप्रतिदिन युवाहरू विदेश पलायन हुने कुरालाई रोक्न पनि कृषिमा आकर्षण र सम्मान दिन सक्नुपर्छ ।

सहज रूपमा मल, बिउ, अनुदान, सुलभ ऋण प्राप्त हुने अवस्था भए कृषिमा लगानीकर्ताहरू सुरक्षित र आकर्षित हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा उत्पादन बढ्ने निश्चित छ । कृषि क्षेत्रलाई हरेक तहबाट अनिवार्य रूपमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषिमा अनिवार्य कर्जा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

बैंकहरूले घरजग्गा, गाडी तथा हायर पर्चेज कर्जाका तुलनामा कृषिलाई उपेक्षा मात्रै गरेका छैनन्, अपमान गरेका छन् । ८० प्रतिशतको हाराहारीमा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अनिवार्य लगानी ४० प्रतिशतसम्म पु¥याउने र सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूमार्फत सुलभ ऋणको सहज व्यवस्था गर्न सके कृषिमा दीर्घकालीन विकास हुन सक्छ ।
अर्को महŒवपूर्ण कुरा कृषिमा भएको लगानीको सुरक्षा हो । प्राकृतिक विपत्ति वा रोगजन्य कारणबाट हुने क्षतिबाट जोगाउन बाली तथा पशु बिमाको व्यवस्था र औद्योगिक बिमाको व्यवस्था गर्न सक्दा मात्र कृषि उद्यम सुरक्षित बन्न सक्छ । सम्मान र सुरक्षा उत्तिकै प्रभावकारी पक्ष हुन् ।

प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली

सरकारले कृषि क्षेत्रमा लागू गर्ने कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषिमा भएको सरकारी बजेट, दातृ निकायको सुलभ कर्जा र अनुदान तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाको कृषि लक्षित सहुलियतको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्छ ।

अहिले पनि पूर्ण रूपमा कृषिमै आश्रित र कृषिलाई वास्तविक रूपमै सञ्चालन गरिरहेकाहरू सहुलियतको पहुँचमा नपुग्ने र सहुलियत लिने मात्रै काम गर्ने केही कागजी सहुलियतग्राहीका कारण सिर्जित समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी संयन्त्र हुन जरुरी छ । कृषि उद्यमीको विगत केही वर्षको ट्र्याक रेकर्ड र पछिल्ला वर्षहरूको प्रतिबद्धतालाई अनिवार्य गर्ने हो भने कृषिमा प्रदान गरिएको सहुलियतको दुरुपयोग रोक्न सकिन्छ ।

उपनिवेशको नीतिगत अन्त्य

नेपाल भूराजनीतिक हिसाबले प्रशासनिक रूपमा उपनिवेशमा छैन । तर, व्यावहारिक रूपमा विशेष गरी मल, बिउ, औषधिलगायत आयातमा उपनिवेश कायम छ । त्यसको अन्त्यका लागि पर्याप्त मल उद्योगको स्थापना, बिउ उत्पादन, ल्याबको व्यवस्था लगायतमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

नेपाली उत्पादनको निर्यातसँग सम्बन्धित कतिपय असमान सन्धि खारेज र पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । नेपालमा खेती गर्न नपाइने भन्दै प्रतिबन्ध लगाइएका थुप्रै बहुमूल्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादनलाई खुला गर्न सक्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उपस्थिति जनाउन आवश्यक छ ।

नेपाली भू–बनावट, हावापानी तथा वातावरणीय अनुकूलताका कारण अन्य देशमा लोपोन्मुख भनिएका कतिपय कृषि तथा वन पैदावर र नगदे बालीको खेती गर्न साइटिसलगायत सन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र भएका कारण सिर्जना भएको प्रतिकूलतालाई समेत नेपाली अवस्था र मौलिक पर्यावरणीय अनुकूलताका कारण व्यावसायिक खेती गरी अर्थोपार्जन गर्न सक्ने सम्भावना खोज्न जरुरी छ ।

बजेटमा प्राथमिकता

कृषि क्षेत्रको बहुपक्षीय अन्तरसम्बन्ध र यसको दीर्घकालीन व्यवसायीकरणका कारण समृद्धिको स्रोत कृषि नै हो भन्नेमा सायद कसैको दुईमत नहोला । यसर्थ बजेट निर्माणमा कृषि क्षेत्रको लागि अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्छ । कृषि उद्यमलाई करमुक्त क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, कृषि प्रविधि तथा ढुवानी साधनलगायतमा भन्सार महसुल छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तीनै तहका सरकारलाई न्यूनतम २० प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषिमा सरकारी बजेटको दोहोरोपन हटाउन व्यवस्थित प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।

छद्म कृषक र दलालको अन्त्य

कृषि क्षेत्रको औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रवद्र्धनका लागि छद्म कृषक र दलालको अन्त्य हुन जरुरी छ । अनुदानका लागि कृषि फर्म दर्ता गर्ने, कर मिनाहाका लागि कृषिमा लगानी गर्ने, वास्तविक कृषकका लागि छुट्याइएको सुविधा हत्याउनका लागि कृषि केन्द्रित हुने खालको एउटा वर्ग कृषिमा छ, जसले ठुला आयोजनाहरू, अनुदानका कार्यक्रमहरूमा लामो समयदेखि प्रभाव जमाइरहेको छ, त्यसलाई चिर्न सक्नुपर्छ ।

जब हिम्मतदार राजनीतिक नेतृत्व, इमान्दार ब्युरोक्रेसीले कृषि अनुदान माफियाको जालो तोड्न सक्छ, तब मात्र कृषि क्षेत्रको वास्तविक पहुँच नीति निर्माण र सरकारसँग जोडिन्छ । ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ निर्माणको लक्ष्य बोकेको वर्तमान सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छ । बजेटमा गरिएको व्यवस्था र मन्त्रालयको नेतृत्वका लागि खोजिएको राजनीतिक दर्शनयुक्त नेतृत्वबाट कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासको ढोका खोल्न खोजेको देखिन्छ ।

सरकारको यो प्रयासलाई निःस्वार्थ रूपमा कृषि हितमा प्रयोग हुन दिन सकिएको खण्डमा समृद्धिको सूत्र भेटिनेछ । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा पूर्वाधार र भौतिक मात्र नभएर भावनात्मक पक्ष पनि हो । जबसम्म ७५ प्रतिशत नागरिक आश्रित रहेको पेसा सम्मानयोग्य बन्न सक्दैन, तबसम्म सुखी नेपाली सम्भव छैन ।

जीवनशैली र दैनिकीसँग जोडिएको पेसागत क्षेत्रले सम्मान, सुरक्षा र आकर्षण पाउन सकेको खण्डमा मात्रै सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने नाराले सार्थकता पाउन सक्छ ।