काठमाडौं । सरकारले ३३ निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजतपत्र खारेज गरेको छ। सार्वजनिक निर्माणको प्रयोजनका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट इजाजतपत्र लिएका व्यवसायीहरुले नवीकरण नगरेकाले उनीहरुको इजाजतपत्र खारेज गरिएको हो।
मन्त्रालयको निर्माण व्यवसाय प्रवद्र्धन शाखाले आज एक सूचना प्रकाशित गरी इजाजतपत्र लिएका व्यवसायीहरुले निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को दफा ५ को उपदफा ३ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि २०७९ चैत्र मसान्तसम्म निर्माण व्यवसाय इजाजतपत्र नविकरण नगरेकाले सोही ऐनको दफा ७ को उपदफा ३ बमोजिम ती निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्रहरु स्वतः खारेज भएको जनाएको हो।
अधिकांश ग वर्गका कम्पनीको इजाजत खारेज भएको छ। क र ख वर्गका २ ठूला निर्माण कम्पनीको पनि इजाजत खारेज भएको छ। दीपक कुमार श्रेष्ठको पृथ्वी नेपाल कन्स्ट्रक्सन र राधाकृष्ण कार्कीको टौदह कन्स्ट्रक्सनको इजाजत खारेज गरिएको छ।
त्यस्तै झलक कन्स्ट्रक्सन, विजय निर्माण सेवा, शक्ति प्रभाव निर्माण सेवा, सि.एम देवान निर्माण सेवा, पुनम श्री निर्माण सेवा, नुम्बर निर्माण सेवा, सारस कन्स्ट्रक्सन, बराह कन्स्ट्रक्सन, न्यु हिमालयन विल्डर्स, जगत्रदेवी निर्माण सेवा, ओझा कन्स्ट्रक्सनको इजाजत खारेज भएको छ।
त्यसबाहेक मालिका निर्माण सेवा, युएस विल्डर्स, सेरावेशी महादेव, जोर पोखरी, शेरा निर्माण सेवा, शिरशिरे दिमालुङ्ग निर्माण सेवा, किलिमञ्जारो, कालिका निर्माण सेवा, धमला निर्माण सेवा, जे.बी विल्डर्स, जेपी, सुरमल सोनी, बिरौटा, कन्स्ट्रक्सन, महालक्ष्मी निर्माण, विश्व निर्माण, जुपिटर, युवराज कन्स्ट्रक्सन र नरेश निर्माण सेवा कम्पनीको इजाजत खारेज गरिदिएको हो।
यसअघि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि २०७९ चैत मसान्तभित्र इजाजतपत्र नवीकरण गर्न निर्माण व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेको थियो। तर सो समय अवधिभित्र नवीकरण नगरेकाले इजाजतपत्र खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
