श्यामप्रसाद मैनाली,  काठमाडाैँ । महिला सशक्तिकरण विश्वकै साझा समस्याको रुपमा विद्यमान छ । जनसंख्याको यो ठूलो हिस्सालाई सवलीकरण, सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरण गर्न विश्वभर अभियानै चलेको छ । तर पनि यस समूहलाई अपेक्षा गरे अनुसार जीवन्तता दिन सकिएको छैन ।

बिभिन्न प्रकारका नीतिहरू निर्माण गर्नुका साथै धेरै प्रकारका कार्यक्रमहरू यस प्रयोजनलाई सम्बोधन गर्ने गरी संचालित भएका छन । महिला हरुले सामना गर्नु परी राखेका समस्याहरू पनि विविध प्रकारका छन् । ती समस्याहरू मध्ये आर्थिक पक्षले धेरै प्रभाव पारिराखेको छ ।

अधिकांश महिलाहरुको आवाज दबाइको छ । किनकि उनीहरू गरिवीको दुस्चक्रमा फसीराखेका छन् । राज्यबाट प्राप्त हुने विविध प्रकारका अवसरवाट वञ्चित छन् । तुलनात्मक रुपमा अध्ययन गर्दा सवै प्रकारका समाजमा र देशहरूमा महिलाहरू पुरुषको तुलानामा धेरै पछि परेका छन् ।

तर केही तरमारा वर्ग, सम्भ्रान्त परिवारका महिलाहरूका साथै टाठाबाठा हरुले मात्र महिलाको उत्थानका नाममा उपलब्ध भएका सुबिधा तथा अवसर हरुको उपयोग गरिराखेका छन् । यसले महिला सशक्तीकरणको अभियानलाई अत्यन्त बढी नकारात्मक प्रभाव पारिराखेको छ । यस प्रकारको नीतिगत दुरुपयोग भएकै कारण यो लक्षित समूहको समग्र विकाश नै प्रभावित भएको छ । विश्वभरको जनसंख्याको ठूलो हिस्साको समुन्नति र प्रगतिको मार्गमा प्रश्न खडा भएको अवस्था छ ।

केही सवल महिला हरुले मात्र यस नीतिबाट फाइदा पाई राखेकाले यसको उपादेयता खासै देखिएको छैन । अहिले सम्मका यस प्रयोजनका लागि भएका प्रयास हरूवाट यस वर्गको समुन्नतिको अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था छैन । यो अवस्थाले गर्दा सवै प्रकारका महिला अधिकारकर्मीहरू, मानव अधिकारवादीहरू, सवै प्रकारका विकाशवादीहरू लागि तितो यथार्थता र गम्भीर चासोको बिषय बन्दै आएको छ । महिला अधिकारकर्मी हरुलाई यस प्रकारको यथार्थताले चिन्तित बनाएको हुनु पर्दछ ।

कुनै पनि समाजको प्रगति र विकासका लागि महिलाहरुको समुन्नति अत्यावश्यक छ । यस समूहलाई राम्ररी सम्बोधन गरिँदा सुशासनको तर्फ देश अभिमुख हुन पुग्छ । आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्छ । हार्दिकतापूर्वक समाजको निर्माण हुन सहयोग पुग्दछ, किनकि महिलाहरू सशक्त हुँदा जवाफदेहिता र पारदर्शिताको पक्षमा दवाव सृजना गर्दछन् ।

शासकीय पक्षमा सुधार हुन् मद्दत पुग्दछ । भ्रस्टाचार नियन्त्रणका दिसामा काम हुन थाल्दन् । राज्यका सवै महत्वपुर्ण क्रियाकलाप हरूमा सहभागिता गराउने अभियानको प्रारम्भ हुन्छ । यी अवस्था हरूमा सुधार हुँदै गर्दा विदेशी लगानी भित्रिने स्थिति बन्छ । विपन्न समूहलाई लक्षित गरेर विकाश निर्माणका कामहरू हुँदै जाने र विकासको प्रभावकारितामा वृद्धि भई यसमा सबैले स्वामित्वभाव प्रकट गर्ने अवस्था रहन्छ । यसबाट दिगो विकासका लागि सहयोग पुग्ने स्थिति हुन्छ ।

यो समुह लक्षित नीति, कार्यक्रम र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीले शासकीय सुधारका दिसामा सहयोग पुर्याउने शक्तिशाली माध्यम बन्दै आएको स्थिति तुलनात्मक रुपमा महिलाहरु सवल बनेका समाजवाद सुसूचित हुन सकिन्छ । स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन, उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धि, अनुगमनको प्रभावकारिता, स्थानीय स्तरमा प्रवाह हुने सेवा र वस्तुको गुणस्तरमा सुधारका संकेतहरु देखिँदै जान्छन् ।

देशको विकासको अवस्थामा नै ठूलो परिवर्तन सम्भव हुन्छ । महत्वपूर्ण तत्वहरुको पहिचानबाट स्थानीय संगठनात्मक क्षमताको विकाश गर्न, आवश्यक सुचनाहरूमा यो वर्गको पहुँच कायम गर्न, समावेशीकरणका नीति हरुलाई यथार्थता मै वास्तविक लक्षित समूहलाई फाईदा पुग्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन, समाजका कमजोर वर्ग हरुलाई स्वतः राज्यका कार्य हरू सहभागिता अर्थपूर्ण प्रकारले गराउने पद्दतिको विकाश गर्न, सामाजिक उत्तरदायित्वको भावनाको विकाश गर्न अनुकूल वातावरणको सृजना हुन पुग्दछ । यसबाट बिपन्न, राज्यको मूल प्रवाहबाट पछिपरेका पारिएका महिलाहरू र समाजका सम्भ्रान्त तरमाराहरू बीचको अन्तरक्रियाका लागि शक्तिको संरचना मै परिवर्तन सम्भव हुन्छ ।

यी सवै प्रकारका अभूतपूर्व परिवर्तन हरुको सम्भावना बिशेष गरी सामाजिक र राजनीतिक संरचना, जोखिममा रहेका गरीवहरुको पूँजी सीपको परिचालन र उनी हरुको क्षमता विकाश र यी दुई समूहहरू (सम्भ्रान्त र गरीव महिलाहरू) बिचको सकारात्मक, सद्भावपूर्ण सहभागितामा निर्भर गर्दछ ।

यी एजेन्डा हरूका वारेमा विश्लेषण गरिरहदा विशेषगरी महिला हरुको शसक्तीकरनवाट विकाश निर्माणका कार्यहरुको प्रभावकारितामा अभिबृद्धि हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ, किनकि राज्यले गरीव र जोखिममा परेका महिलाहरुको समग्र विकासका लागि नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्दछ ।

यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय पूँजी परिचालन, वजारमा सहज पहुँच, प्रत्यक्ष रुपमै आय आर्जन हुन सक्ने कार्यक्रमहरू लक्षित समुह लाभान्वित हुने गरेर लगानीको मात्रा सरकारले बढाउनुपर्दछ ।

महिला हरुले सवैतीर बिपन्न वर्गकै सरह सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक, राजनीतिक समस्या हरुको सामना गर्नु परिराखेको छ । यस वर्गको उत्थानका लागि केही सुधारात्मक रणनीतिहरू, कार्यक्रम हरुको अवलम्वन गरिनु पर्दछ ।

राज्यका समग्र व्यवस्थापन मै सुधार हुनु पर्दछ । बिशेषगरी माग पक्षलाई सम्बोधन गर्न महिलामैत्री र सहज रुपमा व्यवहारमा लागु हुन सक्ने कानूनहरू निर्माण हुनु पर्दछ । गरीव परिवारका निःसहाय महिलाका लागि उनीहरुले राज्यको तर्फवाट प्राप्त गर्ने वस्तु, सेवा तथा अवसरहरू सहजै प्राप्त गर्न सक्ने गरी प्रक्रियागत सरलीकरणको व्यवस्था राज्य तर्फवाट मिलाइनु पर्दछ ।

सरकारले संचालन गरेका कार्यक्रमहरू निर्माण गरेका नीतिहरू र सवै क्रियाकलाप हरू सहजै गरीव वा बिपन्न महिलाको सहभागितालाई अर्थपूर्ण बनाउने पद्दतिको विकाश गरिनु पर्दछ । यस प्रकारका व्यवस्थापन गर्ने पक्षहरू हरेक देशमा पृथक हुनसक्दछन् ।

बहुआयामिक पक्षहरू जस्तै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक र वातावरणीय परिस्थितिले भिन्न अवस्था सिर्जना हुन् पुग्दछ । आफ्नो बिसिस्ट परिस्थितिमा आधारित भएर महिला हरुलाई सशक्त वनाउन केही महत्वपुर्ण कदमहरू सरकारका तर्फवाट कार्यान्वयन गर्नु अत्यावश्यक छ ।

सवैभन्दा पहिलो प्राथमिकता आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिलाई दिइनु पर्दछ । यस्ता आवश्यकता हरुको परिपूर्तिमा सहज पहुँच कायम हुनु जरूरी छ । यस्ता व्यवस्थाहरू गर्दा विकेन्द्रित पद्दतिलाई अवलम्वन गर्दै स्थानीय तहका सरकार हरुलाई बढी उपयोग गर्दै संघीय सरकारले पनि स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्छ ।

दोस्रो मुद्दा आर्थिक रुपमा सशक्त बनाउनु हो । महिला हरुको सहभागिता सवै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापहरू गराई देशकै आर्थिक ब्रिद्दिमा सकारात्मक परिवर्तन सम्भव हुन्छ र यसले स्थिरता समेत प्राप्त गर्दछ ।

यो वर्गलाई आर्थिक अवसरहरू समान सहभागिता र अवसर प्रदान नहुँदा समाज र समग्र राष्ट्र नै समस्याग्रस्त बन्छ । उत्पादक आर्थिक क्रियाकलाप हरूमा संलग्नता गराउन स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्दछ । उत्पादक आर्थिक कार्य हरूमा संलग्नता दिने, वैदेशिक लगानीका लागि अनुकूल वातावरण तयार पार्ने, उद्यमशीलताको विकाश गर्ने, रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्ने, सूचनामा र वजारमा सहज पहुँचको व्यवस्था गर्ने जस्ता उपाय हरुको कार्यान्वयनबाट यो उपेक्षित वर्गको प्रवर्धनका लागि कोशेढुंगा सावित हुन सक्दछ । महिलाहरू सवै देश हरुमा उत्पादनकर्ता र उपभोक्ता दुवै हुन् भन्ने यथार्थतालाई नीतिनिर्माता हरुले मनन गर्नु अत्यावश्यक छ ।

तेस्रो, विकेन्द्रीकरणको अभ्यास राज्यका सवै तहहरू र अंग हरूमा हुनुपर्छ । विकेन्द्रीकरणलाई मूल मन्त्र मान्दै स्थानीय तहहरुको क्षमताको विकाश गर्नु अत्यावश्यक छ । यस व्यवस्थाबाट उनी हरुको सूचनामा पहुँच स्थापित हुन्छ ।

सरकारको जनता प्रतिको जवाफदेहीताका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण हुन्छ । स्थानीय सरकारको क्षमताको विकाश गर्दै यो कमजोर र जोखिममा रहेका वर्गका महिलाहरू परिवर्तनका वाहक रुपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्दन् ।
चौथो, नीति निर्माता हरुले यस्ता कमजोर वर्गका हितका बिषयमा नीति निर्माण गर्दा उनी हरुको सही सूचना लिएर नीति बनाउने र यो समुहप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बन्ने पद्दति निर्माण गर्न पर्दछ । सोही अनुरुप रास्ट्रीय बजेटको निर्माण गर्नु पर्दछ ।

नागरिकबाट पृष्ठपोषण लिन, उनीहरुको पक्षमा पैरवी गर्दै सरकारलाई सही बाटोमा अग्रसर गराउन, सामाजिक जवाफदेहिता सरकारबाट वहन गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न, कमजोर र गरीव वर्गको हितमा केन्द्रित भएर उनीहरूका संस्था हरुको समेत क्षमताको विकाश गर्न दत्त चित भएर यस वर्गको समुन्नतिका लागि अग्रसर हुनु पर्दछ ।

पाँचौ, लक्षित महिला समुहका लागि कानूनी संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ । यसै अनुसारको सहज प्रकारले कार्यन्वयन गरेर नतिजामा देखाउन सक्ने न्यायिक प्रणालीको व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । राज्यले न्याय, प्रशासन, जवाफदेहिता, न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति व्यवहार मै दिलाउनु नितान्त जरूरी छ ।

लक्षित समूहलाई न्यायिक सचेतना जगाउन प्रशिक्षण प्रदान गर्नु पर्दछ । सवै प्रकारका पहुँच र पहिचान प्रदान गर्दै गुणस्तरीय शिक्षामा उनीहरुको अवसर सुरक्षित गरिनु पर्दछ । यी सवै अत्यन्त महत्वपुर्ण पहलकदमीहरू हुन् ।

विश्वभर महिला वर्गको समुन्नतिका लागि भएका प्रयासहरू अत्यन्त सतही देखिएका छन् । यो वर्गका लागि छुट्याइएको अवसरहरू सम्भ्रान्त वर्गका महिला हरुले तर मारिराखेका छन् । यो अवस्था सिर्जना हुन दिनु भनेको सम्बन्धित सरकारको चरम लापरवाही हो ।
लक्षित समूहका वास्तविक कमजोर महिलाहरुले यी अवसरका वारेमा जानकारी सम्म पनि पाएका छैनन् । गरीवी निवारण गर्न, राष्ट्रको समग्र विकाश र समुन्नति गर्न महिला हरुलाई पुरुष सरह सन्तुलित रुपमा सशक्त नवनाएसम्म सम्भव हुदैन ।

अहिलेसम्म महिलाहरूका विरुद्द हुने हिंसा, अपेक्षित रुपमा सम्पत्तिमा महिलाहरुको नगन्य अधिकार, अन्धविश्वास र परम्परागत धारणा र मान्यताले गर्दा यसमा सुधार गर्न र पुरुष र महिलाबीचका असमानतालाई सम्बोधन प्रभावकारी रुपमा गर्न सकिएको छैन ।
सवै सम्बन्धित पक्षहरू संगठनहरू यस दिसामा क्रियाशीलता दिने हरुले यस प्रकारको विभेदको स्रोतको पहिचान गरेर समाधानका लागि निरन्तर गम्भीरतापूर्वक लागि पर्नुपर्छ । यसको मुख्य मुख्य मुद्दाहरू र यी पहिचान गरिएका बिषय हरुको आपसी सम्बन्ध र प्रभावका वारेमा स्पष्ट हुनु पर्दछ ।

आय मुलक कार्य हरूका बीच दुवै वर्गका बिचको भिन्नता र प्रभाव के कस्तो रहेको छ ? गुणस्तरीय शिक्षा महिलाहरुलाई प्रदान गर्ने योजना कसरी तयार पर्न सकिन्छ ? सवै महिला लक्षित समूहलाई राज्यका काम कारवाही हरूका वारेमा कसरी उत्पादक प्रकारले सहभागिताको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ ? नीति निर्माण र राजनीतिक तहमा महिला हरुको सशक्त उपस्थिति बनाउने तरिकाहरू केके हुन सक्दछन् ? समग्रमा महिला लक्षित समूहको अवस्थामा मौलिक सुधार ल्याउने बिषयमा स्पष्ट र प्रतिवद्ध भई कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।

यस प्रकारका प्रयासहरू सवै पक्षहरूवाट भइ प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदा मात्र लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । सरकार र राज्यका तर्फवाट नीतिगत हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह हुँदा मात्र गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ ।