काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको ५ महिना हुँदासम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन। १० पुस, २०७९ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माओवादीका तर्फबाट सोही दिन मन्त्री बनेकाहरूले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।

खुला सरकार, पारदर्शी शासन प्रणाली तथा जबाफदेहिताका दृष्टिले पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनु आधारभूत लोकतान्त्रिक चरित्र मानिन्छ । यो मूलतः कानुनीभन्दा पनि नैतिक प्रश्न हो, पारदर्शिताका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले अद्यावधिक सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु आवश्यक हुन्छ । तर, ५ महिना पुग्दासमेत प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म आफ्नो सम्पति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

सुशासन कायम गर्ने र विभिन्न समयमा भएका भ्रष्टाचारका विषय छानबिन गर्ने बताइरहने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनका मन्त्रीहरू पारदर्शिताको नाममा नैतिकवान् देखिएका छैनन् ।
सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति बुझाएको दाबी गर्छिन् । तर, सार्वजनिक गर्ने विषयमा भने कुनै छलफल नभएको उनले बताइन् । आफू यस विषयमा अपडेटसमेत नभएको उनको भनाइ छ ।

पहिलेकै सरकारको पालादेखि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय रोकिएको उनको तर्क छ। द नेपालटपसँगको कुराकानीमा उनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने र पेस गर्नेसम्बन्धी ऐन र नियमावलीको विषयमा अनभिज्ञ रहेको समेत बताइन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अझ मन्त्रिपरिषद्को आचारसंहितामा त मन्त्री, प्रधानमन्त्री भएको १५ दिनभित्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको ५ महिना पुगिसक्दासमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइट ओपिएमसिएम डट जिओभी डट एनपीमा प्रधानमन्त्रीसहित ६ जना मन्त्रीको सम्पति प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ। तर, सार्वजनिक भने गरिएको छैन।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सफ्टवेयरमा दर्ता गर्नुपर्छ। यसरी आफ्नो सफ्टवेयरमा आएको सम्पत्ति विवरण सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाउँछ । सतर्कता केन्द्रमा दर्ता भएको विवरण हेर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मात्र हुन्छ। सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता एवं सहसचिव ज्ञानराज सुवेदीका अनुसार प्रधानमन्त्रीसहित असारअघि मन्त्री भएकाहरूको सम्पत्ति सफ्टवेयरमा अपलोड भइसकेको छ । असारपछि मन्त्री भएकाहरूको विवरण भने उपलब्ध भएको छैन ।

सुवेदीले भने, ‘असारअघि मन्त्री भएका मन्त्रीज्यूहरूको विवरण आयो होला। असारपछि नियुक्त भएका मन्त्रीज्यूहरूको भने आएको छैन।’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री सुशीला सिर्पाली ठकुरीले आफूले सांसद भएपछि र मन्त्री भएपछि दुई पटक सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागअन्तर्गतको शाखामा विवरण बुझाइसकेको बताइन् । २ पटक विवरण बुझाइसक्दा पनि सार्वजनिक नभएको विषयमा भने आफू अनभिज्ञ रहेको उनले बताइन्।

मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको यो पहिलो घटना भने होइन। यसअघिका मन्त्रीहरूले समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन २०४८ सालबाट भएको हो।

२०४८ सालमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि हरेक सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन सुरु भयो । सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन २०४८ सालबाटै सुरु भए पनि अहिले सुशासन र पारदर्शिताका कुरा गरेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति गोप्य छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसबेला दाहालको सम्पत्ति चितवनमा १ कठ्ठा जग्गा र ३ तोला सुन देखिएको थियो। पछि मन्त्री बनेकी दाहालकी बुहारी बिना मगरले बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा चितवनमा प्रकाश दाहाल र सासू सीता दाहालका नाममा ३ कठ्ठा जग्गा देखाइएको थियो। अहिले दाहाल परिवारको सम्पत्ति गोप्य छ। दाहाल र उनीसँगै मन्त्री भएकाहरूको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाए पनि सार्वजनिक भने गरिएको छैन।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ को २ ‘१’ मा विवरण नबुझाउनेलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना गरेर अर्को ३० दिनभित्र विवरण बुझाउन लगाउने व्यवस्था छ। ३० दिनमा पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाए सार्वजनिक पद धारणा गर्ने व्यक्ति उपर निजले आफ्नो र परिवारको नाममा समेत अवैध सम्पत्ति राखेको अनुमान गरी छानबिन हुन सक्ने व्यवस्था छ । तर, सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता नभएका कारण प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले यसको फाइदा उठाउँदै सम्पत्ति गोप्य राख्ने गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो नियमावलीमा व्यवस्था गरेर संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको थियो। संघीय सरकारकै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले यो नियमावलीको उल्लंघन गरिरहेका छन्।