काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को मझधारबाट बाहिर निस्किने निर्णयले नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार फेरिने कि निरन्तरता पाउने भन्ने निर्णय हुनेछ । सरकारबाट बाहिरिएको तर सरकारलाई समर्थन गरिरहेको रास्वपाले समर्थन फिर्ता नलिए प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने देखिन्छ । तर, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित जस्तै देखिन्छ ।

प्रचण्ड सरकार नेपाली कांग्रेस, रास्वपा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी, आम जनता पार्टी र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा चलिरहेको छ । तर, रास्वपा, जनमत पार्टी सरकार बाहिर छन् । यी २ दलले कुनै पनि बेला सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्छन् ।

जनता जनमत पार्टी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले मागेको मन्त्रालय दिए सरकारमा जाने तयारीमा छ । जनमतकी सांसद अनिता देवी पार्टी मागेको मन्त्रालय दिए सरकारमा सहभागी हुने बताउँछिन् । जनमत पार्टीले प्रचण्ड सरकारसँग उद्योग मन्त्रालय मागेको छ ।

अहिलेको अंकगणित हेर्दा प्रचण्डसँग प्रचण्ड बहुमत छ । सरकार चलाउन १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । तर, अहिले प्रचण्डसँग १८० हाराहारी सांसदको समर्थन छ । यति धेरै सांसदको समर्थन हुँदासम्म पनि प्रचण्ड सरकारमा सहभागी दलका नेताहरूको मनमा आफू प्रधानमन्त्री बनेको सपनाले सरकार सिसाको महल जस्तो भएको छ । कुन बेला कुन दलले समर्थन फिर्ता लिन्छन् पत्तै छैन ।

जसपा, लोसपा, नाउपाको कुनै भर छैन । जता फाइदा हुन्छ, यी दल त्यतै लागेको इतिहास छ । सरकारलाई समर्थन गरेको रास्वपाका सभापति रविलामिछानेले यही संसद्को कार्यकालमा प्रधानमन्त्री बन्न पाइन्छ कि भन्ने दाउमा लागेका छन् । उनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले यसअघि नै सपना देखाइसकेको छ ।
सरकारमा सहभागी प्रमुख दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने रहर जागिसकेको छ । लामिछाने र देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने रहर जागेको मौकामा नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने सपना बुन्न थालेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा माओवादी र कांग्रेसबाट २–२ वर्ष र समाजवादीबाट १ वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति छ ।

यही सहमतिका आधारमा देउवा र नेपालले प्रचण्डलाई छिर्के हान्न थालेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रचण्ड सरकारलाई जे गर्दा विस्थापित गर्न सकिन्छ, त्यो गर्ने तयारीमा लागेको छ । त्यसकारण एमाले कहिले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गर्छ त कहिले रास्वपाका सभापति लामिछानेलाई ।

तर, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल एमाले अहिले सत्ता हेरफेरमा भन्दा पार्टीको बैठक र आगामी योजना बनाउन केन्द्रित रहेको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री भइहालिन्छ कि भन्ने आस गरेका लामिछाने विश्वस्त भने देखिँदैनन् । उनलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साविकको मन्त्रालय दिने प्रस्ताव गरेका कारण अहिले रास्वपा दोधारे नीतिमा छ । सरकार बाहिर रहने कि सरकारमा रहने भन्ने विषय निर्णय गर्न रास्वपाले शुक्रबार बैठक बोलाएको छ ।

रास्वपालाई ल्याउने प्रचण्डको चाहना

५ महिनाभित्र २ पटक संसद्बाट विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड फेरि विश्वासको मत माग्न संसद्मा जान चाहँदैनन् । त्यसकारण उनी सरकारबाट बाहिरिएका रास्वपा र जनमत पार्टीलाई समेत सरकारमा ल्याउने कसरत गरिरहेका छन् ।

यसका अलवा प्रचण्डले आफूविरुद्ध २ वटा गठबन्धन बन्ने र त्यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले तयारी गरिरहेको सूचना पाइसकेको प्रचण्ड निकट नेताहरू बताउँछन् । प्रचण्ड आफूविरुद्ध हुने सम्भावित गठबन्धनलाई रोक्न चाहन्छन् ।

विपक्षी गठबन्धनको डरमात्रै नभएर संवैधानिक परिषद्लाई ध्यानमा राखेर पनि रास्वपालाई सरकारमा समेट्नैपर्ने बाध्यता भएको कतिपयको बुझाइ छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । रास्वपालाई सरकारमा ल्याउन सके उपसभामुख आफ्नो कित्तामा हुने भएकाले सहज हुने अनुमान प्रचण्डको छ ।

यसरी बन्न सक्छ अर्को गठबन्धन

संसद्को चौथो शक्तिका रूपमा स्थापित रास्वपाका सभापति लामिछानेले आफूलाई भित्रभित्रै प्रधानमन्त्री भएको अनुभूत गर्न थालिसकेका छन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएकै बखत नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले उनलाई यो सपना देखाइसकेका थिए ।

नागरिकता प्रकरणमा सांसदबाट निलम्बित भएका उनी उपनिर्वाचनमार्फत् झन् लोकप्रिय मतले निर्वाचित भएपछि ओलीले देखाएको सपना साकार हुनेमा उनी आशावादी छन् । निर्वाचित भएलगत्तै सरकारबाट बाहिरिने घोषणा गर्नु, सरकारमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको प्रस्तावलाई खासै मतलब नगर्नु र एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको निकटता बढाउनुलाई उनीभित्र संसद्को यही कार्यकालमा प्रधानमन्त्री बन्ने सपना मौलाएको बुझ्न सकिन्छ ।

तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा चौथो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने सपना देख्नु स्वाभाविक भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । नेपालको इतिहासमा चौथो दल भएका बेला सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएको नजिर छ ।

तर, रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार भने रास्वपाको विषयमा बाहिर आएका समाचार सबै गलत भएको बताउँछन् । ‘सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विषय भोलि (शुक्रबार)को बैठकमा निर्णय हुन्छ,’ उनले भने, ‘एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सभापतिज्यूलाई प्रधानमन्त्री अफर गरेको कुरा निराधार हो ।’

योसँगै सरकारमा सहभागी दल कांग्रेसका सभापति देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने सपनाले पनि यो सरकारको आयुलाई छोट्याइरहेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले प्रचण्ड सरकार ढालेर नयाँ गठबन्धन निर्माणको कसरत गरिरहेका छन् । उनले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका भनाइ र एमालेका नेताहरूकोभनाइले यो कुरा पुष्टि गर्छ । एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको आयु वैशाखको अन्तिसम्म मात्र भएको बताइरहेका छन् ।

नेताहरूका यी व्यवहार हेर्दा भविष्यमा कांग्रेस र एमालेकै गठबन्धन बन्न सक्ने आधार पनि देखिएको छ । त्यो भएन भने कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसबाहेकका दल समेटेर सरकार बनाउने प्लान ‘बी’ पनि एमालेसँग छ ।

एमालेको यस्तो योजनाबारे माओवादी जानकार छ । माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङ यो प्रतिपक्षको स्वतःसिद्ध मान्यता भएको बताउँछन् । उनले प्रमुख प्रतिपक्षको काम जसरी पनि सरकारलाई असफल बनाएर आफू हाबी हुने रहेका कारण यो सामान्य विषय भएको बताए ।

तर, रास्वपा सभापति लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको विषय भने स्टन्टबाजी मात्र भएको बताए । द नेपालटपसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘स्टन्टबाजी मात्र गरेर भएन, बनाएर देखाउनुप¥यो ।’

ओलीको योजनाअनुसार एमालेका ७८, रास्वपाका २१, राप्रपाका १४, जसपाका १२, जनमतका ६, नागरिक उन्मुक्तिका ४, लोसपाका ४ र स्वतन्त्र ३ जना गरी सरकार निर्माण गर्न आवश्यक संख्या पुग्छ । सरकार गठन गर्न १३८ सांसद आवश्यक पर्नेमा ३ दलका बाहेक १४१ (सभामुखबाहेक) जना सांसद हुन्छन् ।

तर, सत्ता र शक्तिबाट टाढा रहन नसक्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू सरकार बाहिर रहन पर्ने अवस्थामा एमालेलाई कांग्रेसबाहेकको सरकार बनाउन प्रस्ताव गर्न पनि सक्छन् । प्रचण्डको प्रस्तावमा एमाले अध्यक्ष ओली सहमत भएको अवस्थामा कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाहेकको सरकार बन्न सक्ने सम्भावना पनि बाँकी नै छ ।